'४०४ डे' हा दिवस जगभरात माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर लादल्या जाणाऱ्या बंधनांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी साजरा केला जातो. भारतात ज्या वेगाने 'डिजिटल इंडिया'चे स्वप्न विस्तारत आहे, त्याच वेगाने इंटरनेट सेन्सॉरशिप आणि वेबसाइट ब्लॉकिंगचे जाळेही घट्ट होत आहे. हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नसून, लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहिती मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकारावर झालेला घाला आहे. एक धोरण विश्लेषक म्हणून, या तांत्रिक अडथळ्यांमागील कायदेशीर आणि राजकीय वास्तवाचा वेध घेणे आज अनिवार्य आहे.

'४०४ डे'चा उगम आणि जागतिक संदर्भ

दरवर्षी ४ एप्रिल रोजी साजरा होणारा '४०४ डे' प्रामुख्याने सार्वजनिक संस्था, शाळा आणि ग्रंथालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अति-प्रतिबंधक फिल्टर्सना विरोध करतो. 'इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फ्रंटियर फाऊंडेशन' (ईएफएफ)सारख्या संस्थांच्या मते, हे तांत्रिक फिल्टर्स अनेकदा उपयुक्त शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि विशेषतः समलैंगिक (एलजीबीटीक्यूआयए प्लस) समुदायाशी संबंधित माहिती रोखतात. अमेरिकेतील 'चिल्ड्रन्स इंटरनेट प्रोटेक्शन ॲक्ट' (सीआयपीए)सारख्या कायद्यांमुळे उद्भवलेली ही "सायलेंट सेन्सॉरशिप" माहितीच्या लोकशाहीकरणाला बाधा आणते.

४०४ डे आणि इंटरनेट सेन्सॉरशिप

४०४ डेचे उद्दिष्ट हे मुख्यत: इंटरनेटवरील माहितीचा मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करणे आणि सेन्सॉरशिपच्या तांत्रिक अडथळ्यांना विरोध करणे. मूळ डे सेलिब्रेशनचे मुख्य लक्ष्य होते- शाळा आणि ग्रंथालयांमधील अति-फिल्टरिंग (उदा. सीआयपीए), जे कायदेशीर माहितीही रोखते. पण, बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानाचे संदर्भ बदलले आणि या डेची व्यापकताही! माहिती सेन्सॉर करण्याचा परिणाम म्हणजे, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विषयांवरील महत्त्वाच्या माहितीचा अभाव निर्माण होणे. ४०४चा सांकेतिक अर्थही- "४०४ एरर कोड", हा तांत्रिक बिघाडाऐवजी 'दडपलेली माहिती' दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

इंटरनेट सेन्सॉरशिपची तांत्रिक शस्त्रे: डीपीआय आणि फिल्टर्स

इंटरनेटवरील माहिती रोखण्यासाठी सरकारे आणि आयएसपी, ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, ते अतिशय प्रगत आणि मानवी गोपनीयतेवर गदा आणणारे (इन्व्हेजन ऑफ प्रायव्हसी) आहे. यामध्ये 'पॅकेट इन्स्पेक्शन'चे तीन मुख्य स्तर असतात:

भारतातील कायदेशीर चौकट: आयटी ॲक्ट आणि ऐतिहासिक निकाल

भारतातील इंटरनेट नियंत्रणाची तुलना अमेरिकेतील 'कलम २३०' (सेक्शन २३०) शी करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत कलम २३० हे इंटरनेटचे मूलभूत कायदेशीर संरक्षण मानले जाते, जे प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्यांच्या मजकुरासाठी जबाबदार धरत नाही. याउलट, भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत प्लॅटफॉर्म्सना संरक्षण (सेफ हार्बर) मिळते, परंतु 'श्रेया सिंघल' खटल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, जर न्यायालयाने किंवा सरकारने एखादा मजकूर काढण्याचे आदेश दिले आणि प्लॅटफॉर्मने ते पाळले नाहीत, तर हे संरक्षण संपुष्टात येते.

भारताची सद्यस्थिती: "इंटरनेट शटडाउनची राजधानी"

'फाइंडिंग ४०४' अहवालातील डेटा धक्कादायक आहे. २०१५ ते २०२२दरम्यान भारतात सुमारे ५५,५८०पेक्षा जास्त वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया लिंक्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.

मुक्त इंटरनेटचे भविष्य आणि लोकशाहीची जबाबदारी

भारताला "इंटरनेट शटडाउन कॅपिटल" ही नको असलेली ओळख पुसून टाकायची असेल, तर केवळ तांत्रिक प्रगती पुरेशी नाही. 'डिजिटल इंडिया' यशस्वी होण्यासाठी माहितीचा अखंड प्रवाह आणि पारदर्शक प्रशासन या दोन अटी अनिवार्य आहेत. जेव्हा सरकार ब्लॉकिंगचे आदेश लपवते, तेव्हा ते केवळ माहिती ब्लॉक करत नाही, तर लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाची प्रक्रियाच धोक्यात आणते. मुक्त इंटरनेट हे केवळ तंत्रज्ञानाचे यश नसून, ते संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि उपजीविकेच्या अधिकाराचे रक्षण करणारे कवच आहे. '४०४ डे' आपल्याला आठवण करून देतो की, इंटरनेटवरील 'डिजिटल मौन' हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. जोपर्यंत वेबसाइट ब्लॉकिंगचे सरकारी आदेश सार्वजनिक होत नाहीत आणि अनुच्छेद १९(१)(जी) अंतर्गत व्यावसायिक अधिकारांचे रक्षण होत नाही, तोपर्यंत डिजिटल स्वातंत्र्याचा हा संघर्ष अपूर्णच राहील.

(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आणि संगणकविषयक अभ्यासक आहेत.)