"मालकांचा देव।

मालकांना पावे..

आम्ही फक्त व्हावे।

अन्नभक्त..

पोटाच्या हातात।

आत्म्याचा पतंग..

स्वप्नांचे हे रंग।

शेपटाला.."

या कविवर्य विंदा कारंदीकर यांच्या ५० वर्षापूर्वीच्या (कदाचित जास्तच) ओळी आठवायचं कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना केलेले काटकसरीचे आवाहन!

काटकसर करा आणि महागड्या वस्तूंचा मोह टाळा, या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला विरोध कोण करणार? किंबहुना इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध सुरु झाल्यापासून विलंब न करताच तातडीने असे आवाहन यायला हवे होते. नाही का? तुम्हाला वाटते तसे आम्हालाही वाटले. पण येथे आपणा सर्वांची चूक होते. आपण पडलो सरळमार्गी, पण राजकीय नेत्याला सरळमार्गी विचार सुचू लागले की, तो नेमका मागील बाकावर पाठवला जातो असा सर्वसाधारण नियम आहे. काटकसरीची घोषणा चार राज्यांतील निवडणूक निकालानंतर केली गेल्याने पंतप्रधानांनी विरोधकांच्या हाती टिकेचे कोलीत अलगद दिले, असे म्हटले तर वावगे ठरेल काय?

निवडणुका स्थगित करणे!

काटकसरीचे धोरण जाहीर करताना सोन्याचा नाद सोडा, कोरोना काळासारखे वागूया, असे आवाहन पंतप्रधानानी केल्याने व त्यात युद्ध परिस्थितीचा उल्लेख केल्याने या राज्यांच्या निवडणुका स्थगित केल्या असत्या तर काही आकाश कोसळले नसते! या निवडणुकासाठी विशेषतः तामिळनाडू व बंगालमधील निवडणुकीत जो वारेमाप खर्च झाला असता तो नक्कीच टाळता आला असता. बंगालमध्ये तर निवडणूकखर्चाबरोबरच इतर केंद्रीय यंत्रणाही कामाला होत्या. त्यांच्यावरील लाखो रुपयांचा खर्चही टाळता आला असता. पंतप्रधानानी पैसा, पैसा वाचवला पाहिजे असे आवाहन केल्यानेच माझ्यासारख्या पामराच्या मनात असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि ते गैरलागू आहेत, असे सर्वसाधारण जनता तरी म्हणणार नाही याची खात्री आहे.

जनता काटकसरीतच जगते..

आर्थिक धोरणाचे उदारीकरण, रंगीत टीव्ही, मोबाईल ते स्मार्ट मोबाईल फोन्स, मेट्रो रेल्वे, भुयारी रेल्वे, बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग (मार्ग समृद्ध झाला, जनता अजून फाटकीच) आदी अनेक प्रगतीपथावरील गोष्टी घडल्या आहेत. घडतही आहेत. परंतु पंतप्रधानजी, देशातील ७० टक्के जनता (काहींच्या मते माझा आकडा लहान आहे) ही फार आधीपासूनच काटकसरीत जीवन जगत आहे. काहींच्या नशीबी तर नाश्त्यासाठी अजूनही केवळ चहाच आहे. नाका कामगार, कंत्राटी कामगार अर्धपोटीच कामावर जातात. चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे कामगार कायदे-कानून असूनही काही कंत्राटदार सरकारकडून मोठी रक्कम घेऊनही कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या हातावर काही रुपडेच ठेवत असतात. संताप आणणारी गोष्ट म्हणजे कंत्राट देणाऱ्या कंपन्या सत्तारूढ व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्याच सगेसोयऱ्यांच्या असतात वा आहेत. आता मला सांगा मान्यवर, या तुटपुंज्या पगारात ही मंडळी काय छानशौकी करणार? घर सांभाळताना छान हा शब्दही ही मंडळी विसरलेली आहेत.

पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा असाही अर्थ

"दारिद्र्य ठेवते अष्टदिशांना धोंडे

छप्पर उडू नये म्हणून

ओले होऊ नये म्हणून पांघरते

प्लॅसिटकाचा काळा कागद" (अशोक नायगावकर)

अशी एकूण गरिबांची अवस्था असताना त्यांच्याकडून अधिक काटकसरीची अपेक्षा ती काय करणार? पंतप्रधानानी काटकसरीचे आवाहन करताच महाराष्ट्रातल्या मंत्रीमंडळानेही काटकसरीचे धोरण जाहीर केले. ही चांगली गोष्ट आहे. पण जादा उत्साह दाखवत काहींनी इलेक्ट्रिक वाहने वारण्याचा निर्णय जाहीर करून नवीन गाड्याही बुक केल्याचे समजते. पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाचा ये तो मतलब नही था ना! आता मंत्रिमंहोदय इलेक्ट्रिक गाडी घेणार ती काय तुमच्याआमच्यासारखी साधी गाडी असणार का? साधी गाडी १५/२० लाख रुपयांपर्यंत पडते. परंतु मंत्री वापरतात तशी एसयुव्ही फक्त ७० ते ८५ लाख रुपयापर्यंत पडते, असे समजले. आता मंत्री वापरणार म्हणजे त्या गाडीला भारीतला टीकोमिको करणार हे धरून गाडीची किमंत फक्त एक कोटी रुपयांपर्यंत जाणार. असे ३० मंत्री + महामंडळाचे अध्यक्ष (त्यांचाही दर्जा राज्यमंत्र्याचा असतो) सुमारे ३५ आणि मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, पोलीस महासंचालक, राज्यातील पोलीस आयुक्त, आदी सर्वांना अशा गाड्या द्याव्या लागणार. अशा गाड्या घेणे म्हणजे सवतीचे दुखणे आहे. एकाने घेतली की दुसऱ्यालाही तशीच हवी.. अखेर या गाड्यांच्या खरेदीवरच कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होणारच!

जय हो काटकसरीचा!

आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्याही कमी करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी केलेली आहे. हीही चांगली गोष्ट आहे. खरंतर पंतप्रधानांनी एका गाडीत दुसऱ्यांनाही सामावून घेण्याचे आवाहन केले आहे. कारपुलिंग हो! खरंतर कुठलीही पाहणी करायची असेल तर संबंधित खात्याचा सचिव वा उपसचिव, मंत्र्याचा सचिव व सुरक्षा कर्मचारी अशा चारपाच जणांचीच गरज असते. बाकीची माणसे जेथे पाहणी करायला जायचे असते तेथे डझनावारी असतात. त्यांचे सहाय्य घ्यायला काय हरकत आहे? मंत्र्यांच्या ताफ्यात जशी कपात केली गेली आहे त्याच धर्तीवर मंत्री वा राजकीय नेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पोलीस सुरक्षेचीही कपात करण्याची वेळ आलेली आहे. गल्लीतल्या नेत्यालाही सुरक्षा ही 'चमकोगिरी' झालेली आहे. आयुक्तपदावरील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगून त्यात कपात करणे गरजेचे आहे. आधीच पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यातील सुमारे १० टक्के विविध सुरक्षेसाठी जातात. बाकी राहिलेल्या पोलीस दलात रजा, आजारपण वगैरे लक्षात घेऊन दररोज केवळ ५० टक्केच बळ कामाला असते, याचा गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवाभाऊंनी विचार करायला हवा. राजकीय नेत्यांना सुरक्षाच हवी असेल तर इतर सुरक्षाराक्षकांना तिकडे पाठवा. आमच्या प्रशिक्षित पोलिसांचा असा दुरुपयोग नको, असे खडसावून सांगण्याची वेळ आली आहे. याविषयी पुन्हा कधीतरी सविस्तर!