आणि ही माघार कोण्या प्रबळ विरोधी पक्षामुळे नव्हे, तर देशातील संघटित युवाशक्ती, विद्यार्थी आणि 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (सीजेपी) या नवख्या पण आक्रमक युवक पक्षाच्या रेट्यामुळे! विद्यार्थी आंदोलनाच्या वाढत्या दबावामुळे थेट एका केंद्रीय मंत्र्याला पदावरून डच्चू देण्याची वेळ सरकारवर आली. या घटनेने देशातील तरुणाईच्या ताकदीची नव्याने ओळख करून दिली असून, सत्तेच्या अहंकाराला मोठा सुरुंग लावला आहे.

एक व्यंग्यात्मक मंच ते देशातील प्रबळ युवक पक्ष

या संपूर्ण क्रांतीची ठिणगी पडली ती एका अनपेक्षित घटनेतून. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका टोकाच्या आणि देशातील तरुणाईच्या जिव्हारी लागलेल्या टिप्पणीने मोठा संताप निर्माण केला. या संतापाला, या असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (सीजेपी) नावाचा एक सटायर (व्यंग्यात्मक) मंच उभा राहिला. अभिजीत दिपके या धडाडीच्या मराठी तरुणाने या मंचाची धुरा सांभाळली. सुरुवातीला केवळ एक इंटरनेटवरील विनोद किंवा व्यंग वाटणाऱ्या या प्लॅटफॉर्मला देशातल्या तरुणाईने जो प्रतिसाद दिला, तो थक्क करणारा होता. बघताबघता या व्यंग मंचाचे रूपांतर एका संघटित, शिस्तबद्ध आणि देशातील तरुणाईच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या एका शक्तिशाली 'युवक' पक्षात झाले. अवघ्या काही महिन्यांतच या संघटनेने सरकारला अक्षरशः हादरवून सोडले. मोदी सरकार कधी कुणासमोर झुकेल, अशी कल्पनाही काही महिन्यांपूर्वी कुणी केली नसती. पण आज सीजेपी आणि देशातील 'जेन-झी'ने ते प्रत्यक्षात घडवून दाखवले. "महाराष्ट्र दिल्लीचेही तख्त झुकवतो", ही शिवरायांच्या काळातील ऐतिहासिक ताकद आज पुन्हा एकदा नव्या रूपात, नव्या पिढीने दाखवून दिली आहे.

सरकारचा अहंकार आणि तरुणाईचा न झुकणारा बाणा

या आंदोलनातून सरकारची सुरुवातीची मानसिकताही उघडी पडली. नेहमीप्रमाणे, अहंकारात असलेल्या मोदी सरकारने सीजेपी आणि तरुणाईच्या या आंदोलनाला सुरुवातीला फारच हलक्यात घेतले. 'मंत्री राजीनामा देणार नाही', अशी आडमुठी भूमिका घेऊन सरकारने हा वाद अधिक चिघळवला. तरुणाईचे प्रश्न, त्यांच्या व्यथा समजून घेण्याऐवजी, आंदोलनाकडे कुत्सितपणे दुर्लक्ष करण्याची चूक सरकारने केली. दरम्यानच्या काळात, सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाने आंदोलनाला प्रतिसाद वाढला. वांगचुक यांची समजूत काढून उपोषण संपावण्यात सरकारला यश आले. कदाचित सरकारला वाटले असेल की, आता आंदोलन थंडावेल. पण इथेच सरकारचा अंदाज चुकला. विद्यार्थी शक्ती मैदानात ठामपणे उभी राहिली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून दबाव आणि जनमताचा रेटा वाढतच गेला. अखेर, वाढत्या संख्याबळाच्या आणि सत्तेच्या अहंकारात वावरणाऱ्या सरकारला देशातल्या या नव्या पिढीसमोर, या जेन-झीसमोर झुकावेच लागले. हा तरुणाईचा केवळ विजय नाही, तर मोदींच्या अपराजित असल्याच्या अहंकाराला दिलेला तो एक मोठा धक्का आहे.

या विजयाचा देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल?

हा विजय केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो देशाच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरवणारा एक मोठा टर्निंग पॉईंट आहे. यातून काही अत्यंत स्पष्ट आणि थेट संदेश गेले आहेत-

१. तरुण नेतृत्त्वाची तातडीची गरज: देशातील राजकारण आणि नेते तरुण होण्याची आता नितांत गरज आहे. वृद्धांनी आता निवृत्त होऊन 'मार्गदर्शक मंडळात' जावे, कारण आजच्या तरुणाईचे प्रश्न, त्यांची भाषा, त्यांच्या व्यथा आणि वेदना समजून घेणे हे जुन्या पिढीच्या नेत्यांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. देशाचे नेतृत्त्व आणि मंत्रीमंडळ तरुण रक्ताने सळसळते असायला हवे.

२. अहंकाराला दिलेला धडा: सरकारला आता एक गोष्ट कायमची लक्षात ठेवावी लागेल की, मोदींच्या गडालाही संघटित होऊन सुरुंग लावता येऊ शकतो. कोणत्याही आंदोलनाला, विशेषतः तरुणांच्या असंतोषाला हलक्यात घेण्याची किंवा कुत्सित दुर्लक्ष करण्याची किंमत सरकारला दीर्घकाळ मोजावी लागणार आहे. यापासून तरी सरकारने धडा घ्यावा आणि अहंकार सोडून द्यावा.

३. राजकारणाचा बदलता बाज: विद्यार्थ्यांच्या या विजयातून आगामी काळात देशातील राजकारणाचा बाज नक्कीच बदलेल. राजकारण अधिक 'जनताभिमुख' आणि 'युवा-केंद्री' व्हावे, प्रस्थापित पक्षांना आपली कार्यपद्धती बदलावी लागावी, हीच अपेक्षा आता सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.

यापूर्वी २०१८मध्ये "मी-टू" विवादातही मंत्र्यांचा राजीनामा

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 'नीट' परीक्षा पेपरफुटी आणि त्यातील गैरव्यवहारांच्या वाढत्या वादानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या १२ वर्षांच्या सत्ताकाळात एखाद्या मोठ्या वादानंतर आणि जनक्षोभामुळे केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागण्याची ही केवळ दुसरीच वेळ आहे. अर्थात याआधी पायउतार झालेले मंत्री कॅबिनेट नव्हे तर राज्यमंत्री होते. यावेळच्या देशव्यापी युवा असंतोषाइतके तेव्हा वातावरण तेव्हढे पेटले नव्हते. त्याचे स्वरूपही इतके व्यापक नव्हते. यापूर्वी २०१८मध्ये "मी-टू" मोहिमेअंतर्गत लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या रूपाने थेट एका कॅबिनेट मंत्र्याला देशव्यापी आंदोलनामुळे राजीनामा द्यावा लागल्याने, भारतीय राजकारणातील ही एक अत्यंत लक्षवेधी घडामोड ठरली आहे.

सरतेशेवटी, सीजेपीच्या या अफाट यशाने हे सिद्ध केले आहे की, जेव्हा तरुणाई संघटित होते, तेव्हा मोठमोठी सत्ताकेंद्रेही कोसळू शकतात. लोकशाहीत जनता आणि त्यातही युवावर्ग हाच खरा राजा असतो, याचीच प्रचिती या आंदोलनाने पुन्हा एकदा दिली आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)