Thursday, 22 Jul, 12.08 pm कृषीरंग

राष्ट्रीय
BLOG : पहा 'पेगासस'च्या मुद्द्यावर रविशकुमार यांनी नेमके काय म्हटलेय; खूपच गंभीर आहे प्रकरण

आर्थिक पेचात सापडलेल्या देशात पत्रकार आणि विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांवर पाळत अशी बातमी सध्या जगभरात चर्चेत आहे. या प्रकारच्या उघडकीस येण्याने देशाची जागतिक स्तरावर प्रतिमा उंचावत तर आजिबात नाही. 'दहा देशांतील वृत्तपत्रे आणि ऐंशीहून अधिक पत्रकार मिळून भारताची बदनामी करत आहेत', असेही आपण म्हणू शकत नाही. पेगासस हेरगिरी प्रकरणात पत्रकारांव्यतिरिक्त आता विरोधी पक्षातील नेत्यांची नावेही समोर आली आहेत. द वायर या आघाडीच्या माध्यम समूहाने रविवारनंतर आणखी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

लेखक : रविशकुमार, ज्येष्ठ पत्रकार, NDTV

या अहवालात 'हेरगिरीसाठी ३००० फोन नंबरची यादी तयार करण्यात आल्याची' पुष्टी करण्यात आली असून यात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दोन नंबरचा समावेश आहे. या यादीमध्ये राहुल गांधींशी संबंधित आणखी ९ जणांचे मोबाईल क्रमांक आढळून आले आहेत. मात्र, राहुल गांधींनी तो नंबर बदलला आहे. राहुल गांधी यांनी द वायरला व्हॉट्सअॅपवर संशयास्पद संदेश आल्याचे सांगितले आहे. हे केवळ हेरगिरीसाठी केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, "तुम्ही खुलासा केलेली माहिती सत्य असेल तर हे प्रकरण अगदीच गंभीर आहे. ह्या स्तरावर पाळत ठेवली जात असेल तर हा तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करण्याचा प्रकार असून लोकशाही मुल्यांवरचाही हल्ला आहे. संबधित प्रकरणाची कसून चौकशी व्हायला हवी. दोषींची ओळख उघड व्हायला हवी, त्यांना शिक्षा केली जावी.

शिवाय यादीत राहुल गांधींचे सहकारी अलंकार सवाई, सचिव राव यांचेही नाव असल्याचे समोर येत आहे. तसेच राहुल गांधींच्या सात बिगर राजकीय मित्रांच्या नावाचा ह्या यादीत समावेश आहे. हे खरंच घडलं का? देशात हेच घडत आहे. आर्थिक संकटाच्या स्थितीत असलेल्या देशातील विरोधक आणि पत्रकारितेवर नजर ठेवण्याची ही बातमी भयानक आहे. द वायरच्या रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की, हेरगिरीचा संशय असलेल्या लोकांच्या यादीमध्ये माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा हे देखील आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींबद्दल आक्षेप घेणारी मते नोंदविल्यानंतर त्यांचे नावही संभाव्य लोकांमध्ये ठेवले गेले.

ममता बॅनर्जी यांचे खाजगी सचिव, पुतणे अभिषेक बॅनर्जी आणि राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचे फोनही पेगाससच्या माध्यमातून हॅक केले गेले आहेत. केंद्रीय मंत्री व भाजप नेते प्रल्हाद पटेल यांच्यावर देखील पाळत ठेवण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. आपल्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर सरकार पाळत ठेवत आहे काय असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. देशातील हिंदी माध्यमांनी यावर काही बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्या पहा. केवळ छापायची म्हणून छापली आहे. ही गंभीर बातमी इतर बातम्यांआड दडून टाकली आहे.

पॅरिसमधील ना-नफा या तत्वावर पत्रकारिता करणारी 'फॉरबिडन स्टोरीज' आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनेशनल यांना ज्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे किंवा जाणार आहे अशा ५० हजारहून अधिक फोन नंबरची यादी सापडली. यापैकी केवळ १ हजार फोन नंबरची पडताळणी होऊ शकली. अ‍ॅम्नेस्टीने आपल्या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये हे नंबर तपासले. ही माहिती त्यांनी जगभरातील १५ वृत्तसंस्थांना पुरवली. विविध वृत्तसंस्थांनी त्यांच्या स्तरावर सर्व याद्या देखील तपासल्या आहेत.

फोर्बिडेन स्टोरीजने लिहिले आहे की, ५० हजारच्या यादीमध्ये कोण क्रमांक प्रविष्ट केला याची माहिती नाही किंवा प्रत्यक्षात किती फोन लक्ष्य केले गेले हे उघड नाही. या यादीमध्ये भारत, अझरबैजान, बहरेन, कझाकस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती आदी देशांतील लोकांचे फोन नंबर आहेत. द वायरने 'या' विषयी भारतातील हेरगिरीचा आढावा घेतला, त्यातून हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन पोस्ट, पीबीएस फ्रंटलाइन, ब्रिटनमधील द गार्डियन, फ्रान्सचे ला मोंड, रेडिओ फ्रान्स. जर्मनीतील सर्वात प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांपैकी एक ज्यूड डॉयचे सायटुंग आणि डी जाइट मध्ये याबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. बेल्जियममधील ले स्वा आणि नैक तसेच इस्राईलमधील हा-आरेझमध्ये देखील हेरगिरी प्रकरणाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. लेबनॉन, हंगेरी आणि मेक्सिकोच्या वर्तमानपत्रांतही बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. द वायरने भारतातील हेरगिरीचे प्रकरण उघडकीस आणला आहे.

बर्‍याच वृत्तपत्रांनी ही बातमी अर्धवट प्रसिद्ध करून हेतुपरस्पर दाबून टाकली आहे. भारतातील वृत्तपत्रांनी ही बातमी छापल्याने किंवा न छापल्याने तसाही काहीही फरक पडत नाही. इतर देशांनी ज्या पद्धतीने या बातम्यांना प्रसिद्धी दिली त्याने देशाची प्रतिमा सुधारत नाही. आपण म्हणू शकत नाही की, दहा देशांतील माध्यमे आणि जगभरातील ऐंशीहून अधिक पत्रकार मिळून भारताची बदनामी करत आहेत. कारण की, या प्रकरणात ५० देशांतील महत्वाच्या व्यक्तींचा समावेश असल्याने विविध देशात खळबळ उडाली आहे.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील आर्सेनल लॅबचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता, ज्यास अनेक हिंदी वृत्तपत्रांनी आणि वाहिन्यांनी भारतीय लोकांपर्यंत पोहोचू दिले नाही. फॉरेंसिक तपासणीनंतर आर्सेनल यांनी सांगितले की, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, आनंद तेलतुंबडे, स्टेन स्वामी यांचे संगणक हॅक करण्यात आले, त्यात बनावट कागदपत्रे घुसवली गेली आणि त्यानंतर या सर्वांवर भारताविरूद्ध आणि पंतप्रधानांचा खूनाचा कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. या प्रकरणी या सर्वाना अटक केली व तुरूंगात सडवले. स्टेन स्वामी यांचे नुकतेच निधन झाले. या हेरगिरी प्रकरणातही यांचे नाव असल्याचे समोर आले आहे.

यापैकी अनेकांचे फोन हॅककरून त्यांचे संभाषण ऐकले जात होते, हे उघड झाले आहे. ही बातमी हलक्यात घेण्यासारखी नाही. फार गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. ही बाब म्हणजे चोर दरवाज्याने लोकशाहीचा खून

करण्यासमान आहे. हे आत्ताच ध्यानात घ्या, आणि ही माहिती गावोगाव पोहचवा. नाहीतर वीस वर्षानंतर बोलण्याजोगे काहीही शिल्लक उरणार नाही, हे आताच लिहून ठेवा. 2018 मध्ये गांधी जयंतीच्या दिवशी वॉशिंग्टन पोस्टच्या पत्रकार जमाल खाशोगीची इस्तंबूलमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासात हत्या करण्यात आली. या पेगासस सॉफ्टवेअरच्या मदतीने जमालचा फोन ट्रॅक केला जात होता. पेगाससच्या कंपनीने हे नेहमीच नाकारले आहे की, जमाल खशोगी हत्या त्यांच्या सॉफ्टवेअरच्या वापरामुळे मारले गेले. खशोग्गी आणि त्यांची पत्नी आणि दुसरी होणारी पत्नी यांच्या फोनवर पेगाससने हल्ला केला होता. त्यांच्या दुसर्या होणार्या पत्नीने तिने मंगळवारी या संदर्भात ट्विट केले आहे.

पेगासस फोनचा हेरगिरी केवळ माहिती चोरीशीच नव्हे तर निर्दोष लोकांना खून आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली गुंतविण्याशीही संबंधित आहे. असं असलं तरी, जागरूकतेशिवाय नागरिक हा नागरिक नसतोच. आपल्याच नागरिकांची हेरगिरी करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या अझरबैजान आणि रवांडा यासह भारत देशाचे कौतुक जगभरातील वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाले आहे. ह्याला आपण खरोखरच कौतुक म्हणायचे का?

पेगासस गुप्तचर सॉफ्टवेअर निर्मात्या एनएसओने म्हटले आहे की, दहशतवादी कारवायांचा मागोवा घेण्यासाठी ते आपले सॉफ्टवेअर फक्त सरकारांनाच विकतात. जर एखाद्या पत्रकाराच्या फोनचा डेटा या सॉफ्टवेअरमधून घेण्यात आला असेल तर ही चिंतेची बाब आहे. वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये एनएसओची प्रतिक्रिया छापण्यात आली आहे की, कंपनी सर्व आरोपांची चौकशी करत आहे, जर ते खरे ठरले तर ते त्या देशाबरोबरचा करार रद्द करेल. एनएसओ हे सांगत नाही की, त्याने कोणत्या देशात त्याचे सॉफ्टवेअर विकले आहे.

प्रत्येकाची नावे सांगता येणार नाहीत, पण या यादीमध्ये द वायरचे सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणू, वायरसाठी काम करणारी स्वाती चतुर्वेदी, द वायरसाठी स्तंभ लेखक, ज्येष्ठ पत्रकार प्रेमशंकर झा, ईपीडब्ल्यूचे माजी संपादक यांचा समावेश आहे. परांजॉय गुहा ठाकुरता, टीव्ही १८ चे माजी अँकर आणि द ट्रिब्यूनची राजकीय विश्लेषक पत्रकार स्मिता शर्मा, इंडियन एक्स्प्रेसच्या तत्कालीन उपसंपादक सुशांत सिंग, रितिका चोप्रा, द हिंदूचे विजेता सिंग, पायनियर के जे गोपीकृष्णन, माजी राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार सैकत दत्ता, आऊटलुकचे पत्रकार एसएनएम अब्दी आणि डीएनएचे माजी रिपोर्टर इफ्तिखार गिलानी, प्रशांत झा आणि हिंदुस्तान टाईम्सचे शिशिर गुप्ता यांचा समावेश आहे. लोकसभेचे माजी खासदार आणि ज्येष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय यांचा समावेश आहे.

ईशान्येकडील फ्रंटियर टीव्हीचे मुख्य संपादक मनोरंजन गुप्ता, बिहारचे संजय श्याम आणि पंजाबचे जसपालसिंग हेरॉन यांचीही नावे समाविष्ट आहेत. पंजाबी दैनिक रोझना पेहरेदारचे मुख्य संपादक हेरन लुधियाना, झारखंडचा रामगड येथील पत्रकार रूपेश कुमार सिंह आदींचा ह्यात समावेश आहे. भारतात ही बातमी सर्व प्रथम ३१ ऑक्टोबर २०१९ प्रसिद्ध झाली. इंडियन एक्सप्रेसच्या सीमा चिश्तीने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. मात्र, त्यानंतर त्यांनी तिथून राजीनामा दिला आहे. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया शहरातील इस्त्रायली कंपनीच्या एनएसओवर व्हॉट्सअॅप कंपनीने हेरगिरीचा दावा दाखल केला की, त्याने अमेरिका आणि कॅलिफोर्नियाचा कायदा मोडला आहे. कारण, व्हॉट्सअॅप आपल्या ग्राहकांना हमी देतो की कोणीही आपला फोन रेकॉर्ड करू शकत नाही, याची हमी देते. पण, व्हॉट्सअॅपनेच त्या सर्व वापरकर्त्यांना सांगितले की तुमचा फोन हॅक झाला आहे. सीमा चिश्ती यांनी भारत सरकारच्या गृहसचिव व दूरसंचार सचिवांकडे जाब विचारला पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर भारताचे माजी दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते की, सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅप कंपनीला जाब विचारला आहे.

पेगाससची यादी पाहता असे दिसते की, सरकारसाठी पत्रकारितेचे बलिदान देणाऱ्या पत्रकारांचे फोनही हॅक करण्यात आले होते. हे डार्क कॉमेडीसारखे आहे. पेगासस हेरगिरीचा एक छोटासा भाग आहे. हेरगिरीच्या इतरही पद्धती आहेत. नक्कीच काही आयपीएस माझ्या या ओळीवर हसत असावेत, परंतु त्या हसणार्‍या अधिकाऱ्याला हे माहिती नाही की, त्याचाही फोन हॅक होत आहे. पेगासस सॉफ्टवेअर प्रथम आपल्या मिस्ड कॉल देते. त्यातूनच आपला फोन हॅक केला जातो. हॅकिंगच्या मार्फत आपल्या मोबाईलचा कॅमेरा देखील चालू करू शकतो. ज्याद्वारे दूर बसलेला एखादा माणूस आपण कोठे गेला होता, कोणास भेटला आहे, कोणत्या मार्गाने जात आहे या साऱ्या हालचालीवर इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा शांतपणे पाळत ठेवून असते. फोन बंद केलेला असतानादेखील गुप्तचर आपल्या फोनद्वारे थेट प्रक्षेपण करीत आहे. आपण व्हाट्सएप कॉल करता. आपल्याला वाटते हे संभाषण कोणीही ते रेकॉर्ड करू शकत नाही, परंतु आपल्या आपल्या फोनच्या हॅकिंगमुळे सर्व काही रेकॉर्ड केले जाऊ शकते. सर्व येणारे आणि जाणारे एसएमएस वाचते. संभाषण ऐकतो. फोनची छायाचित्रे घेतो. फोनमध्ये असलेली फाईल घेते. ईमेल वाचते आणि दुसर्‍या अ‍ॅपमध्ये प्रवेश करते. आपण फोनवर जे शोधता ते ब्राउझिंग इतिहास काढून टाकते. फोन तुमचा आहे परंतु तुमची माहिती दुसर्‍या कुणाच्या मालकीची आहे, जो तुम्हाला घाबरतो तो, या रेकोर्डिंगच्या जोरावर तुम्हाला घाबरवू पाहतो.

आपल्या खाजगी क्षणांवर कुणीतरी पाळत ठेवते आहे, याची कल्पनाही करावीशी वाटत नाही. बीसी पीटरसन ऑफ बिझिनेस इनसाइडरने 6 सप्टेंबर 2019 रोजी नोंदविले आहे की, इस्त्राईलमध्ये एनएसओ सारख्या दोन डझनहून अधिक कंपन्या हेरगिरीसाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बनवतात. वॉशिंग्टन पोस्टने लिहिले आहे की गेल्या वर्षी फक्त एनएसओचा नफा 240 दशलक्ष डॉलर होता. भारतीय चलनात 1794 कोटी रुपये. हा किती मोठा व्यवसाय आहे याचा विचार करा. ऑक्टोबर 2019 मध्ये, टोरोंटो युनिव्हर्सिटीची सिटीझन लॅबने हे प्रथम निदर्शनास आणून दिले. व्हॉट्सअ‍ॅपवर काम केले. सप्टेंबर 2018 मध्ये, कॅनडाच्या सायबर सिक्युरिटी ग्रुपने म्हटले आहे की 45 देशांमध्ये 36 पेगासस ऑपरेटर सापडले आहेत. त्याच लॅबने

आर्सेनलबरोबरही काम केले आहे. ज्यांचे अहवाल असे सूचित करतात की, प्राध्यापक अनंत तेलतुंबडे, गॅडलिंग, स्टेन स्वामी, रोना विल्सन यांच्या संगणकात खोटे मेसेज आणि दस्तांचा समावेश करण्यात आला होता.

भारत सरकारने गेल्या वेळी व्हॉट्सअ‍ॅपवरही जाब विचारला होता, परंतु एनएसओचे हे सॉफ्टवेअर त्यांनी विकत घेतले आहे की नाही ते सांगावे. भारत सरकारच्या नवीन आयटी मंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. एनएसओ ही एक कंपनी आहे, ती आपल्या स्वच्छतेमध्ये स्वत: ला शुद्ध सांगेल, त्यांच्या विधानाच्या आधारे, भारत सरकार स्पष्टीकरण देत आहे. इतक्या लांब उत्तराची एक ओळ ही असू शकते की पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी केले गेले की नाही.

हे खरोखर बेकायदेशीर शक्य नाही? 2019 मध्ये तत्कालीन दिग्विजय सिंह यांनी राज्यसभेत हा विषय उपस्थित केला होता. यावेळी आरजेडीचे खासदार प्राध्यापक मनोज झा, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभेत चर्चेची मागणी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी राहुल गांधींनी एका ट्विटमध्ये विचारले होते की लोक हे दिवस काय वाचत आहेत, आज राहुल गांधींनी पुन्हा ट्विट केले आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांचे नाव न घेता लिहिले आहे की आम्हाला माहित आहे की ते काय वाचत आहेत - आपल्या फोनवर सर्व काही! #pegasus. म्हणजे आम्हाला हे माहित आहे की आजकाल ते आपल्या फोनवर काय वाचत आहेत, हॅशटॅग पेगासस. कॉंग्रेसने आज भाजपाचे नाव भारतीय गुप्तचर पक्ष असे ठेवले.

ही बाब सोपी नाही. आयफोनची निर्मिती करणार्‍या Apple नेही या वृत्ताबद्दल आश्चर्य आणि चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करण्यात परदेशी एजन्सीचा हात असल्याचे निवेदनही प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने दिले आहे. यामुळे पुढे अविश्वास वाढतो. मी तुम्हाला एवढेच विचारू शकतो, तुम्हाला बातमी लिहिण्यासाठी एवढी मोठी किंमत मोजावी लागेल का, जर तुम्हाला वृत्तपत्राची किंमत देऊन पत्रकारांच्या नावावर गुलामांनी लिहिलेल्या बातम्या वाचायच्या असतील तर तुम्ही वर्तमानपत्र का खरेदी करत आहात? . आपण ते पैसे मंदिर बांधण्यासाठी दान करू शकत नाही? मी धर्माबद्दल पाहिले नाही किंवा बोललो नाही. तुम्हाला गुणवत्ता मिळेल. लोकशाहीचा नाशही होईल आणि मंदिरही भव्य होईल. एक दगड दोन पक्षी. चांगली कल्पना आहे ना?

जर आपल्याला फक्त सरकारची बाजू ऐकायची असेल तर वर्तमानपत्राऐवजी पेट्रोल पंपावर लावलेले सरकारी होर्डिंग्ज वाचा. पेगासस हेरगिरी प्रकरण जगातील पन्नास देशांशी संबंधित आहे. लोकशाहीवर हल्ल्याची ही बातमी सर्वत्र पसरली आहे आणि हा हल्ला केवळ फोन हेरगिरीने केला जात नाही. एका प्रोग्राममधील सर्व गोष्टी सांगू शकत नाही, या बातमीशी संबंधित अधिक गोष्टी बाहेर येतील. एकेक करून आम्ही लपवत काय ते सांगत राहू.

तुम्हाला माहिती आहे काय की मणिपूरचा कार्यकर्ता लीचोबेम एरेन्ड्रोला 13 मे रोजी फेसबुकवर पोस्ट केल्याबद्दल अटक केली होती. 17 मे रोजी त्याला स्थानिक कोर्टाकडून जामीन मिळाला, परंतु त्यानंतरच जिल्हा दंडाधिका .्याने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) लागू केला. एरेंड्रोने इतके लिहिले की शेण किंवा गोमूत्र कोविड बरा करणार नाही. पोलिस आले, त्यांना तुरूंगात नेले. एरेंड्रोला तातडीने सोडण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपण नागरिक काहीही बोलणार नाहीत, गप्प बसा, फक्त व्हॉट्सअ‍ॅपवर ते काय पाठवत आहेत, लोकशाहीचे काय, जर ते संपले तर ते होऊ द्या. प्रथम तुरूंगात जाण्यापासून स्वत: ला वाचवा. घाबरा, मरुन रहा. अशा प्रकारे आपले शांतता आणि भीती ही लोकशाही विनाशाच्या जवळ आणेल ज्यासाठी लोकांनी आपले बलिदान दिले आहे.

भाषांतर : महादेव गवळी, संपादक, राज्यकर्ता

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Krushirang
Top