कंपनीच्या या निर्णयानंतर बँकिंग क्षेत्रात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. या मंजुरीनंतर कर्जदारांना (लेंडर्सना) त्यांच्या थकीत रकमेवर जवळपास 99.97 टक्के नुकसान (हेअरकट) सहन करावे लागेल.

सुभाष चंद्रा आणि त्यांच्या एसेल ग्रुपच्या कंपन्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड कर्जाचा बोजा होता ही कर्जे परतफेड करण्यास सुभाष चंद्रा असमर्थ ठरल्यामुळे हे प्रकरण NCLT कडे गेले होते. तर आता NCLT चंद्रा (Subhash Chandra) यांनी प्रस्तावित केलेल्या एका पेमेंट योजनेला कायदेशीर मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत 22,006 कोटी रुपयांची प्रचंड देणी केवळ 6.5 कोटी रुपयांच्या पेमेंटद्वारे निकाली काढली जाणार आहेत.

मंजुरी कोणी दिली?

NCLT चे न्यायिक सदस्य निलेश शर्मा यांनी निर्णायक निकाल देताना या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली. सप्टेंबर 2025 मध्ये दोन सदस्यांच्या खंडपीठात मतभेद (split verdict) झाल्यामुळे हे प्रकरण फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. शर्मा यांच्या निर्णयाने या योजनेवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले. त्यापूर्वी, नोव्हेंबर 2024 मध्ये, कर्जदारांनी 80.814% बहुमताने ही योजना मंजूर केली होती, जे ‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड’ (IBC) नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या 75 % च्या मर्यादेपेक्षा जास्त होते. एलआयसी हाऊसिंग (LIC Housing), एचडीएफसी (HDFC), ॲक्सिस (Axis), कॅनरा (Canara) आणि युनियन बँक (Union Bank) यांसारख्या काही कर्जदारांनी या हालचालीला विरोध केला असला, तरीही या योजनेला सहजपणे अंतिम मंजुरी मिळाली कारण त्यांचा एकत्रित मतदानाचा हिस्सा 20% पेक्षा कमी होता.

99.97 % ‘हेअरकट’चा अर्थ काय?

बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील परिभाषेत, ‘हेअरकट’ (Haircut) म्हणजे कर्जाचा असा हिस्सा जो बँक किंवा कर्जदाता बुडीत कर्ज (bad debt) म्हणून माफ करण्यास तयार होतो, जेणेकरून कर्जाची किमान काही रक्कम तरी वसूल करता येईल. या प्रकरणात, 99.97 % ‘हेअरकट’चा अर्थ असा होतो की, सुभाष चंद्रा/एस्सेल ग्रुपला दिलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांमागे वित्तीय संस्था किंवा कर्जदात्यांना केवळ 3 पैसे (0.03%) वसूल करता आले, तर उर्वरित 99.97 रुपये पूर्णपणे बुडाले.