Illegal Stone Krusher : आता अवैध उत्खननावर चाप बसणार आहे. अवैध उत्खनन स्टोन, (illegal Stone Krusher ) क्रशरवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महसूल विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आलायं. खाण कामासाठीच्या परवानग्यांची जबाबदारी आता स्थानिक प्रशासनाकडे नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याचा मोठा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी घेतलायं.
काल झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे अवैध उत्खननाला चाप बसणार आहे.
सीजफायर तरीही इराणच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर हल्ला इराणी माध्यमांची दावा
अवैध उत्खनन स्टोन, क्रशरवर नियंत्रणासाठी हा मोठा बदल करण्यात आला असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगीची जबाबदारी सोपवलीयं. आता 500 ते 2000 ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठीच्या परवानगी नियमांत हा बदल करण्यात आलायं. राज्यातील ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा बैठकीत समावेश होता. या बैठकीतच हा निर्णय घेण्यात आलायं.
ग्रामीण भागातील एखाद्या गावात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये उत्खनन करायचे असेल, तर अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यासाठी आता थेट जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचीच परवानगी लागणार आहे. या आधी स्थानिक प्रशासनाकडून ही परवानगी मिळत होती. आता मात्र, थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उत्खननासंदर्भाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
Iran US War : 'शस्त्रसंधी'ची घोषणा फायदेशीर ठरली…कच्चा तेलाच्या किमती घटल्या अन् शेअर बाजारात तेजी…
मागील अनेक दिवसांपासून राज्यातील ग्रामीण भागात अवैध स्टोन, क्रशर उत्खनन सुरु होते. या अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठीच महसूल विभागाने हा निर्णय घेतलायं. याअगोदरच्या काळात जमिनीवर अवैध खदानीतून गौण खणिजाचे उत्खनन आणि विनापरवानगी 'स्टोन के्रशर'यूनिटची उभारणी करण्यात आल्याचं समोर आलं होतं. स्थानिक प्रशासनाकडून या अवैध उत्खननाच्या प्रकल्पांवर कारवाई देखील केली होती.
मात्र, अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने हा प्रकार सुरुच असल्याचं समोर आल्याने महसूल विभागाने आता अवैध उत्खननाबाबत कठोर निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात कुठल्याच प्रकारचे अवैध उत्खनन होणार नाही, असं दिसून येत आहे.