Donald Trump change H-1B Visa Indian should pay 83 lakh : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांसह भारतावर लावलेल्या टॅरिफमुळे भारत अमेरिका संबंध बिघडले आहेत.
त्या दरम्यान आता ट्रम्प यांनी भारतीयांच्या अमेरिकेमध्ये उच्चशिक्षणाने नोकरी करण्याच्या स्वप्नाला देखील सुरुंग लावला आहे. कारण ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसासाठी एक नवा नियम आणला आहे. या नव्या नियमानुसार H-1B व्हिसासाठी अर्ज करण्यासाठी एक लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजेच आपल्या भारतीय रुपयांमध्ये तब्बल 83 लाख रुपये एवढे शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याचबरोबर कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या धोरणामध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत.
कसा आहे आजचा दिवस? जाणून घ्या, मेष ते मीन बाराही राशीभविष्य…
गेल्या काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेमध्ये आलेलं अतिविशेष तांत्रिक कौशल्य असलेल्या परदेशी नागरिकांना आकर्षित करण्याचे धोरण धोरणावर टीका झाली होती. यातून अमेरिकन स्थानिक लोकांना प्राधान्य देण्याऐवजी कमी पगारांमध्ये मिळणारे परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जात होती. यावरून भूमिपुत्रांनी टीका करायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे ज्या H-1B व्हिसाच्या आधारे प्ररदेशी नागरिक अमेरिकेत येतात. त्यामध्ये बदल करण्याची मागणी केली जात होती. अखेर ही मागणी अमेरिकन सरकारने पूर्ण केली आहे.
Breaking! मणिपूरमध्ये आसाम रायफल्सवर दहशतवादी हल्ला; दोन जवान शहीद, अनेक जखमी
दरम्यान या H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून केवळ कुशल परदेशी कर्मचारी नाही. तर इतर गैरवापर करणारे नागरिक देखील अमेरिकेमध्ये येत होते. या स्थलांतराला देखील आळा बसेल. तसेच कंपन्या खरंच कुशल परदेशी नागरिकांना अमेरिकन लोकांच्या जागी काम देत आहेत का? याचे देखील खात्री होईल.
दरम्यान अमेरिकेमध्ये या व्हिसाच्या आधारावर उच्च शिक्षणाने नोकरीसाठी जाणाऱ्या लोकांमध्ये ॲमेझॉन कंपनी अग्रेसर आहे. त्यानंतर टाटा कन्सल्टन्सी, मायक्रोसॉफ्ट, एप्पल आणि गुगल या कंपन्यांचा क्रमांक लागतो. त्याचबरोबर अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया या राज्यांमध्ये या दिवसावर काम करणारे सर्व अधिक कर्मचारी आहेत. तसेच हे कर्मचारी वरिष्ठ म्हणून काम करत नाही तर कनिष्ठ म्हणूनच त्यांना काम दिले जाते.
भारताचा Oscars 2025 प्रवास सुरु! Homebound ने जिंकले भारतीय सिनेमाचं जागतिक तिकीट
हे कर्मचारी अमेरिकन नागरिकांपेक्षा कमी खर्चामध्ये काम करतात. मात्र यामुळे अमेरिकेतील भूमिपुत्रांनी आपल्या नोकऱ्यांवर गदा येत असल्याची असल्याचे म्हणत याविरुद्ध आवाज उठवला होता. या निर्णयानंतर या कामगार संघटनेने सरकारचे स्वागत केले आहे. त्याचबरोबर यापुढे परदेशी नागरिकांना सरसकट व्हिसा न देता सर्वाधिक वेतन देणाऱ्या कंपन्यांना दिले जावेत. दुसरीकडे व्हिसा महाग झाल्यानंतर कंपन्यांना तो परवडणार नाही. जेणेकरून परदेशी कर्मचाऱ्यांऐवजी या कंपन्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या देणे फायद्याचे मानतील.
मात्र या निर्णयामुळे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांचे अमेरिकेमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याचे त्याचबरोबर नोकरी करण्याचे स्वप्न मात्र अपूर्ण राहणार आहे. कारण दरवर्षी हा व्हिसा तब्बल चार लाख लोक मिळतात. त्यातील 70% हून अधिक लोक हे भारतीय असतात.