बीड जिल्ह्यात काही दिवसांपासून ऊसतोडणी (Beed) कामगाराच्या सर्वेक्षणाचं काम सुरू झालं असून ३१ मार्च, २०२६ अखेर एकूण ५८४५ ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या हस्ते १ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत प्रातिनिधिक स्वरूपात १० ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्राचं वितरण करण्यात आलं आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य शासनास दिले. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित केली आहे.
सदर समितीची बैठक बुधवारी (ता. १) रोजी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान, जिल्हा आरोग्य अधिकारी उल्हास गंडाळ, पोलीस उपअधीक्षक (गृह) उमाशंकर कस्तुरे, स्मार्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे प्रतिनिधी सागर बोरा, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण प्रदिप भोगले हे उपस्थित होते.
बीड विवाहितेचा अत्याचार प्रकरण; आता पोलिस पाटील, ग्रामसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल होणार
बैठकीमध्ये किमान ३ वर्षापासून ऊसतोड कामगार म्हणून काम करीत असलेल्या ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून नोंदणी करणे व त्यांना ओळखपत्र देणे या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून त्यांची नोंदणी करणे व त्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी शासनाने स्मार्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे या संस्थेची नियुक्ती केली आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी संस्थेच्या प्रतिनिधीना ऊसतोड कामगारांच्या सर्वेक्षणाचे काम जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय ठेवून पुढील तीन महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करण्याच्या तसेच खऱ्या ऊसतोड कामगारांची नोंदणीच्या सूचना दिल्या. सोबतच बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांना संबंधित संस्थेकडे नोंदणी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर संपर्क करण्याचे आवाहन केले.