Centre empowers Army Chief to call out officers, enrolled person of Territorial Army : भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाढत्या तणावात मोदी सरकराने लष्कर प्रमुखांना विशेष अधिकार दिले आहेत.

याबाबतचे नोटिफिकेशनदेखील जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर आता गरज पडल्यास लष्करप्रमुख प्रादेशिक सैन्याला (टेरिटोरियल आर्मी) मदतीसाठी बोलवू शकणार आहेत. १९४८ च्या प्रादेशिक सैन्य नियमांनुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे आणि ६ मे रोजी द गॅझेट ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेद्वारे याची माहिती देण्यात आली आहे. हा आदेश १० फेब्रुवारी २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत तीन वर्षांसाठी लागू राहील.

जारी करण्यात आलेल्या नोटिफीकेशनमध्ये काय?

संरक्षण मंत्रायलायकडून करण्यात आलेल्या नोटिफीकेशमध्ये प्रादेशिक सैन्य नियम १९४८ च्या नियम ३३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार लष्कर प्रमुखांना त्या नियमांतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रादेशिक सैन्यातील प्रत्येक अधिकारी आणि प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्तीला आवश्यक रक्षक प्रदान करण्यासाठी किंवा नियमित सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी किंवा पूरक म्हणून काम करण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार देत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

ब्रेकिंग : IPL 2025 स्थगित; भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान BCCI चा मोठा निर्णय

टेरिटोरियल आर्मी म्हणजे काय?

प्रादेशिक सैन्य ही एक अशी सेना आहे ज्यामध्ये सामान्य नागरिकदेखील सामील होऊ शकतात, जे सहसा इतर नोकऱ्या करतात. परंतु गरज पडल्यास त्यांना देशाची सेवा करण्यासाठी बोलावले जाऊ शकते. हे सैनिक सहसा देशाची अंतर्गत सुरक्षा, नैसर्गिक आपत्ती, आपत्कालीन परिस्थिती इत्यादी परिस्थितीत मदत करण्यासाठी तैनात केले जातात.