पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्यामागे स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध असल्याचे आरोप त्यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले. इथेनॉल धोरणामुळे मला कोणताही वैयक्तिक फायदा होत नसून माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. इंडिया टुडे टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत गडकरी यांनी सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबाचा साखर उद्योगातील व्यवसाय हा केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणापूर्वीपासूनचा आहे.

देशातील एकूण इथेनॉल उत्पादनात त्यांचा वाटा केवळ 0.07 टक्के असल्याने या धोरणातून मोठा आर्थिक फायदा होत असल्याचा आरोप पूर्णपणे निराधार आहे. गडकरी म्हणाले, इथेनॉल धोरणातून मला काहीही आर्थिक लाभ होत नाही. माझा वाटा केवळ 0.07 टक्के आहे. एवढ्या अल्प सहभागामुळे देशाच्या इथेनॉल धोरणावर स्वतःच्या फायद्यासाठी प्रभाव टाकणे शक्यच नाही. इथेनॉल धोरणाचा सर्वाधिक फायदा देशातील शेतकऱ्यांना होत असल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की, भारतात सध्या सुमारे 550 इथेनॉल उत्पादन युनिट्स कार्यरत असून दरवर्षी जवळपास 1,500 कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन केले जाते.

महादेव सट्टेबाजी रॅकेटमधील मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकरला ओमानमधून अटक; प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू

या धोरणामुळे ऊसासह इतर पिकांना बाजारपेठ उपलब्ध होते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि परदेशातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी होते. मी फक्त इथेनॉलचा नव्हे, तर सर्व पर्यायी इंधनांचा समर्थक आहे. देशाने पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी आणि पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारले पाहिजेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय एकट्याने घेतल्याचा आरोपही गडकरी यांनी फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले की, या निर्णयामागे पेट्रोलियम मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, वैज्ञानिक संस्था आणि तज्ज्ञांची सखोल चर्चा तसेच वैज्ञानिक मूल्यांकन आहे.

कोणतेही वाहन इथेनॉल मिश्रित इंधनासाठी मंजूर करण्यापूर्वी त्याची अनेक वर्षे आणि लाखो किलोमीटरची कठोर चाचणी घेतली जाते. हा कोणताही प्रायोगिक प्रकल्प नाही. संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रियेनंतरच हे धोरण राबवण्यात आले आहे. माझी आणि इथेनॉल कार्यक्रमाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत आहे," असा आरोपही गडकरी यांनी केला. अमेरिका, ब्राझील, जपान, जर्मनी, थायलंड आणि स्वीडन यांसारख्या अनेक देशांमध्ये इथेनॉलचा वापर यशस्वीपणे सुरू असल्याचे सांगत, भारताचे धोरणही जागतिक स्तरावर स्वीकारलेल्या पद्धतींवर आधारित असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.