दिपके म्हणाले, परीक्षा सुधारणा कायद्याचा मुख्य भर पेपरफुटी होण्यापूर्वी ती रोखण्यावर नसून, पेपरफुटीनंतर कोणती कारवाई करायची यावर आहे. शिक्षेची मुदत आणि दंड वाढविल्याने सरकारने पेपरफुटी होणारच, असे गृहीत धरल्याचे दिसते. विद्यार्थ्यांची मागणी मात्र पेपरफुटी होऊच नये, अशी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसंच, पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या जलदगती न्यायालयाच्या घोषणेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. केवळ कठोर कायदे करून उपयोग नाही, तर त्यामागे ठोस राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारने गुन्ह्यानंतरच्या शिक्षेपेक्षा परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

विद्यार्थ्यांच्या पाच प्रमुख मागण्यांपैकी जबाबदारी निश्चित करणे, श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे, शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करणे आणि पीडित कुटुंबाला नुकसानभरपाई देणे या मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे दिपके यांनी सांगितले. सरकारने आश्वासने दिली असली, तरी प्रत्यक्ष कृती झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचबरोबर नवीन शिक्षणमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. अशा नियुक्त्यांमधून सरकार विद्यार्थ्यांना कोणता संदेश देत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील कारवाई थांबवली नाही, तर पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारकडून आंदोलनाबाबत पहिला संपर्क पोलिसांमार्फत झाला होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाशी नव्हे तर थेट सर्वोच्च नेतृत्वाशीच चर्चा करण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना, त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करूनही भेटू दिले गेले नाही, असा दावा दिपके यांनी केला. त्यांच्या प्रकृतीची चिंता असल्याने आपण उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती; मात्र विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढं बोलताना ते म्हणाले, आंदोलनामागे कोणत्याही राजकीय पक्षाचा हात नसल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितलं की, देशभरातील विविध राज्यांतील विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक स्वयंस्फूर्तीने आंदोलनात सहभागी झाले. आर्थिक मदतही सामान्य नागरिक, डॉक्टर आणि प्राध्यापकांकडून मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विरोधी पक्ष आंदोलनाचा राजकीय वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. आंदोलनात कोणत्याही पक्षाचा झेंडा किंवा राजकीय प्रचाराला परवानगी नव्हती. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपुरतेच आंदोलन मर्यादित ठेवण्यात आले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पेपरफुटी ही केवळ नीट परीक्षेपुरती मर्यादित नसून विविध राज्यांतील स्पर्धा परीक्षांमध्येही ही समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या-ज्या ठिकाणी परीक्षा व्यवस्थेत त्रुटी असतील, तेथे आंदोलन उभारले जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

पंतप्रधानांविरोधातील आक्षेपार्ह घोषणांचे समर्थन आपण करत नसल्याचे दिपके यांनी स्पष्ट केले. मात्र, लोकशाहीत व्यंगचित्रे, उपरोधिक भाष्य आणि विनोद यांना स्थान असले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. अन्यायाला हिंसेऐवजी लोकशाही आणि अहिंसक मार्गाने उत्तर देण्यावर त्यांनी भर दिला.

आंदोलनावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे छायाचित्र हातात घेण्यामागील कारण स्पष्ट करताना, त्यांच्या कुटुंबाला शिक्षणाची संधी आणि सामाजिक उन्नती ही डॉ. आंबेडकरांच्या कार्यामुळेच मिळाली, असे त्यांनी सांगितले. डॉ. आंबेडकर हे केवळ एका समाजाचे नेते नसून सर्व वंचित आणि शोषित घटकांच्या हक्कांसाठी लढणारे विचारवंत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भविष्यात राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा किंवा कोणत्याही पक्षात प्रवेश करण्याचा विचार नसल्याचे दिपके यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण, बेरोजगारी आणि लोकांचा संस्थांवरील घटता विश्वास या तीन प्रमुख विषयांवर 'प्रतिसाद गट' म्हणून काम सुरू ठेवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितलं. तसंच, सरकारशी संवाद सुरू असला, तरी अपेक्षित गती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. चर्चेतून तोडगा निघाला नाही, तर पुन्हा लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

माध्यमांवरही त्यांनी टीका केली. आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या सुमारे वीस दिवसांत माध्यमांनी दखल घेतली नाही, तर सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणानंतरच व्यापक प्रसिद्धी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यात माध्यमांनी समाजाच्या ज्वलंत प्रश्नांना अधिक प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.