Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलकांमधील चर्चा महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करणारा मसुदा जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवला असून, या मसुद्यात काही त्रुटी किंवा उणीवा वाटत असल्यास त्या सांगाव्यात, आवश्यक बदल करून अंतिम प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
ठाकरेंचा युक्तिवाद संपला; आजपासून शिंदे गटाची 'बॅटिंग', शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सुनावणी
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका जरांगे पाटील यांच्यासमोर मांडण्यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीनेच देण्यात आला असून तो जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. प्रस्तावामध्ये काही बाबी अपुऱ्या वाटत असतील किंवा काही बदल आवश्यक असतील, तर ते सुचवावेत. त्यानुसार दुरुस्ती करून पुढील प्रक्रिया करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
58 लाख नोंदी ग्रामपंचायत स्तरावर तपासण्याची तयारी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाशी संबंधित 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायत स्तरावर करण्याची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी आवश्यक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या नोंदींची तपासणी कशा पद्धतीने केली जाईल, त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती असेल आणि पुढील प्रक्रिया कशी राबवली जाईल, याचाही उल्लेख सरकारकडून देण्यात आलेल्या मसुद्यात करण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
'सरकार सकारात्मक, पण जरांगेंनीही प्रतिसाद द्यावा'
जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगताना विखे पाटील यांनी आंदोलकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने आतापर्यंत जरांगे यांच्या उपोषणाला गांभीर्याने घेत प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे पुढील चर्चेसाठी दोन्ही बाजूंनी संयम आणि संवादाची भूमिका ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
विद्यार्थ्यांचा विद्यापीठात राडा; परीक्षेत पुन्हा नापास केल्याचा आरोप, पोलिसांना पाचारण
सरकारची कार्यपद्धती कोणतीही असो, प्रत्येकाने स्वतःवर काही मर्यादा घालणे गरजेचे आहे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले. विशेषतः राजकीय नेत्यांविषयी वापरली जाणारी भाषा लोकशाहीच्या चौकटीला धरून असावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
'मराठा आरक्षणावर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले'
दरम्यान, मंत्री उदय सामंत यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारने तयार केलेला मसुदा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पाठवण्यात आला आहे. या मसुद्यात जरांगे पाटील यांना काही त्रुटी किंवा आक्षेप वाटत असल्यास त्या सरकारला कळवाव्यात. त्यानंतर आवश्यक दुरुस्त्या करून अंतिम मसुदा तयार करता येईल, अशी भूमिका उदय सामंत यांनी मांडली.
'मसुद्यावर सकारात्मक विचार करा, तब्येतीची काळजी घ्या'
उदय सामंत यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना मसुद्याचा सकारात्मक विचार करण्याचे आवाहन केले. आंदोलनादरम्यान जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीचा विचार करणेही महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
"आजही आम्ही जरांगे पाटील यांना विनंती करत आहोत की, त्यांनी सरकारने दिलेल्या मसुद्यावर सकारात्मक विचार करावा आणि आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यावी," अशी भूमिका सामंत यांनी मांडली.
'मराठा आरक्षणाचे निर्णय महायुती सरकारनेच घेतले'
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत जे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ते महायुती सरकारच्या काळातच घेण्यात आल्याचा दावा उदय सामंत यांनी केला. त्यामुळे सध्याच्या सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करा ; CM फडणवीसांचे आदेश
दरम्यान, सरकारकडून मसुदा देण्यात आल्यानंतर आता त्यावर मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. मसुद्यातील त्रुटी किंवा अपेक्षित बदल सरकारसमोर मांडल्यानंतर त्यावर पुढील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील पुढील संवाद निर्णायक ठरणार आहे.