मात्र, या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे हजारे उपोषणावर ठाम असल्याचे सांगण्यात आले. तर दुसरीकडे आपण सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर आयोगाच्या कामकाजाची माहिती देण्यासाठी आणि हजारे यांचे आशिर्वाद घेण्यासाठी आलो होतो, असे पांडे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

या कायद्याच्या नियमावलीत सरकारने काही बदल केले आहेत. ते बदल अन्यायकारक असल्याचे सांगत अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी या विरोधात 5 जुलैपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य आयुक्त (Chief Information Commissioner) पांडे, पुणे विभागाचे माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर आज बुधवारी राळेगणसिद्धीमध्ये आले होते. त्यांनी हजारे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी हजारे यांचे कायदेशीर सल्लागार अॅड. श्याम आसावा, दादा पठारे, दत्ता आवारी उपस्थित होते.

आयुक्त पांडे यांच्याकडे हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकांना न विचारता परस्पर दुरूस्ती करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने यासंबंधी समिती नियुक्त करावी, समितीच्या सूचना घेऊन त्यानुसार बदल करावेत, तोपर्यंत या तरतुदी स्थगित ठेवाव्यात अशी मागणी केली.

मतदारसंघात फक्त 59 लाख खर्च; ठाकरेंचे विश्वासू खासदार अनिल देसाईंचे रिपोर्ट कार्ड काय?

यावर या भावना सरकारला कऴविण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. बैठकीत काहीही तोडगा निघाला नसल्याने हजारे आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगण्यात आले. आता सरकार पुढे काय भूमिका घेणार, पुढील चर्चा करण्यासाठी कोण येणार, याकडे लक्ष लागले आहे.