मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी परिस्थितीचा आढावा घेत संबंधित प्रशासनाला आवश्यक खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. नेपाळमधील पुरामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

ओबीसी क्रिमी लेअरचा पेच; UPSCच्या 958 उमेदवारांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, नेपाळच्या रसुवा भागातील भोटेकोशी नदीला आलेल्या मोठ्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना केली. तसेच उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज आणि कुशीनगर जिल्ह्यांतून वाहणाऱ्या गंडक आणि नारायणी नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संबंधित जिल्ह्यांतील प्रशासनाने पूर्णपणे सतर्क राहावे आणि आवश्यक ती सर्व तयारी करून ठेवावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री योगी यांनी दिल्या आहेत.

नेपाळमध्ये पुरामुळे मोठे नुकसान

नेपाळमध्ये पुराच्या पाण्याने अनेक भागांना मोठा तडाखा दिला आहे. तिबेटच्या दिशेने आलेल्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे पूल वाहून गेले असून अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. वेगवान पाण्याच्या प्रवाहात वाहने आणि ट्रकही वाहून गेल्याचे समोर आले आहे. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर नेपाळ सरकारने भारत आणि चीनकडे मदतीसाठी संपर्क साधला आहे. सरकारी प्रवक्ते सस्मित पोखरेल यांच्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांशी मदत आणि बचावकार्याबाबत समन्वय साधला जात आहे. दरम्यान, नेपाळी लष्कराने नदीकाठच्या जिल्ह्यांमध्ये सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पुरामुळे 100 हून अधिक भारतीय पर्यटक बेपत्ता असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेच्या सूचना

नेपाळमधील पूरस्थितीचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन बिहारमध्येही प्रशासन सतर्क झाले आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली असून नेपाळमधून येणाऱ्या नद्यांच्या आसपासच्या भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुझफ्फरपूर आणि वैशाली या जिल्ह्यांना विशेष दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय सीतामढी आणि शिवहरसह इतर काही जिल्ह्यांतील परिस्थितीवरही प्रशासनाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.