Fadnavis’ assurance regarding Maratha reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. 58 लाख कुणबी नोंदीधारकांना प्रमाणपत्र आणि वैधता द्यावी, तसेच मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावं या प्रमुख मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे.
आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने समर्थक जमा झाले असून सरकारकडूनही हालचालींना वेग आला आहे.
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, जोपर्यंत मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका नेहमीच सकारात्मक राहिल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अडचणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकारने निर्णय घेतले असून भविष्यातही समाजहिताचे निर्णय घेण्याची भूमिका कायम राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांचं सरकार कोणत्याही एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरोधात उभं करण्याचं काम करत नाही. सर्व समाजांचा समतोल राखत सर्वांचं भलं कसं होईल याचा विचार सरकार करत आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नावर सरकार सातत्याने सकारात्मक असून त्यासंदर्भातील भूमिका वेळोवेळी स्पष्टपणे मांडली गेली असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी इतिहासात कधीही न झालेल्या प्रमाणात निर्णय घेतल्याचा दावा केला. मराठा समाजाच्या हितासाठी पुढेही निर्णय घेतले जातील, मात्र ते निर्णय न्यायालयीन आणि घटनात्मक चौकटीत बसणारे असावेत याकडे सरकारचं विशेष लक्ष असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांचे पालन न करता घेतलेले निर्णय टिकणार नाहीत, त्यामुळे न्यायालयाच्या कसोटीवर खरे ठरणारेच निर्णय घेण्याची सरकारची भूमिका असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू झालं असून दुसरीकडे सरकारकडून संवाद आणि समन्वयाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, कुणबी नोंदींची वैधता आणि स्वतंत्र मंत्रालयाच्या मागणीवर सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.