महापालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने अवघ्या तीन तासांत हे बंगले भुईसपाट केले. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आणि एनजीटीच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली.

बीसीसीआयनेच केलं विराटला आऊट?; कसोटी निवृत्तीनंतरच्या अहवालाने खळबळ

इंद्रायणी नदीपात्रात भाजप नेता आणि जरे ग्रुपकडून निळ्या पूर रेषेत अनधिकृत ओपन प्लॉटिंग करण्यात आली होती. आणि हे प्लॉटीग २०-३० लाख रुपये गुंठ्याने विकले होते. या ओपन प्लॉटिंगवर जवळपास ३६ जागा मालकांनी कोट्यावधी रुपये खर्च करून आलिशान बंगले बांधले होते. हे बंगले नदीपात्रातील निळ्या पूर रेषेत अनधिकृतपणे उभारण्यात आले होते. २०१८ पासून ही बांधकामे सुरूच होती. मात्र, महापालिका बीट निरिक्षक, कार्यकारी अभियंता, प्रभाग अधिकारी यांनी पैसे घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप झाला.

दरम्यान, या प्रकऱणात प्रथम हरित न्यायालयाने हे बंगले पाडून टाकण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी तक्रारदार आणि बंगले मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत बेकायदेशीर बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्याला विरोध केला होता. मात्र, त्यांनी दाखल केलेली अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत, ३१ मे पूर्वी नदीच्या पात्रात बांधलेली बांधकामे पाडून नदीच्या पात्राला त्याच्या मूळ स्थितीत आणण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टान प्रशासनाला दिल्या होत्या.

Sandeep Singh Gill : पुणे शहर गाजविणारे संदीपसिंह गिल आता ग्रामीणचे 'एसपी'; आदेश निघाले

त्यांनतर आज नदी पात्रातील अनधिकृत बंगल्यांविरोधात महापालिकेने मोठी कारवाई केली. ३६ अनधिकृत बंगल्यांवर पालिकेने बुलडोझर चालवला. महापालिकेने या सर्व घरमालकांनी १५ दिवसांची नोटीस दिली होती. आठ दिवसांपासून त्या परिसरात माईकवर अनाऊन्समेंट देखील सुरू होती. दोन दिवसांपूर्वी सर्व घरांचे नळ आणि वीज कनेक्शन तोडले होते. आज सकाळी ६ वाजताच महापालिकेचा सर्व फौजफाटा आला आणि तीन तासांत ३६ बंगले जमीनदोस्त केले.

११ पोकलेन आणि पाचशेवर पोलिसांच्या बंदोबस्तात सकाळी ६ वाजता सुरू केलेली कारवाई अवघ्या तीन तासात संपली. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यावेळी उपस्थित होते.