आणि या सगळ्यामुळे एखाद्याचा जीव गेला, तर त्याच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? शेतकरी, रासायनिक कंपन्या, अन्नव्यवस्था की त्याकडे दुर्लक्ष करणारी सरकारी यंत्रणा?

अशा अनेक अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांना घेऊन 'द इंडिया स्टोरी' प्रेक्षकांसमोर येतो. विषय अत्यंत गंभीर, समकालीन आणि थेट सामान्य माणसाच्या जगण्याशी जोडलेला आहे. पण इतक्या स्फोटक विषयाला पडद्यावर तितक्याच ताकदीची पटकथा आणि धारदार कोर्टरूम ड्रामा मिळतो का? इथेच चित्रपटाची खरी परीक्षा सुरू होते.

मुलीच्या मृत्यूनंतर एका बापाचा व्यवस्थेविरुद्ध लढा
कथेच्या केंद्रस्थानी आहे पुण्यात राहणारा योगेश पाटील (श्रेयस तळपदे). त्याची अवघ्या सहा-सात वर्षांची मुलगी परी (त्रिशा शारदा) कॅन्सरमुळे दगावते. एका कुटुंबासाठी हा केवळ मृत्यू नसतो, तर त्यांचं संपूर्ण भावविश्व उद्ध्वस्त करणारी घटना असते. मात्र योगेश आपल्या मुलीचा मृत्यू केवळ आजारामुळे झाला, हे स्वीकारायला तयार नाही.

तो थेट पोलीस ठाण्यात पोहोचतो आणि धक्कादायक आरोप करतो … "माझ्या मुलीचा मृत्यू नाही, तिची हत्या झाली आहे."
पोलिसांना त्याचा दावा हास्यास्पद वाटतो. त्याची तक्रार गांभीर्याने घेतली जात नाही. योगेश अनेक वकिलांचे दरवाजे ठोठावतो; पण इतक्या विचित्र आणि बलाढ्य व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणात त्याच्या बाजूने उभं राहायला कोणी तयार होत नाही.

अखेर अॅडव्होकेट अर्चना (काजल अग्रवाल किचलू) हे प्रकरण स्वीकारते. विशेष म्हणजे वकील म्हणून हा तिचा पहिलाच खटला असतो.
आणि इथून सुरू होते एका वडिलांची वैयक्तिक शोकांतिका आणि देशाच्या अन्नसाखळीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी न्यायालयीन लढाई.

अख्खी सिस्टीम आरोपी…
मुंबई उच्च न्यायालयात अर्चना असा युक्तिवाद करते की परीच्या शरीरात कॅन्सर निर्माण होण्यामागे तिच्या आहारातून शरीरात गेलेली कीटकनाशकं आणि घातक रसायनं कारणीभूत आहेत. फळं, भाज्या, दूध आणि रोजच्या आहारातील विविध पदार्थांमधून ही विषारी रसायनं शरीरात गेली आणि अखेरीस तिच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरली, असा तिचा दावा आहे.

पण मग आरोपी कोण?
कीटकनाशकांचा वापर करणारा शेतकरी? ती उत्पादित करणाऱ्या मोठ्या कंपन्या? अन्नपदार्थांची तपासणी करणाऱ्या यंत्रणा? की या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरलेलं सरकार? चित्रपट इथे एक अत्यंत गुंतागुंतीचा नैतिक प्रश्न उपस्थित करतो.
अर्चना शेतकरी, कीटकनाशक कंपन्या आणि सरकारी व्यवस्थेलाच या मृत्यूसाठी जबाबदार धरते. साहजिकच खटल्याची देशभर चर्चा सुरू होते. सर्वाधिक संताप होतो तो शेतकऱ्यांमध्ये. ज्या शेतकऱ्याला आपण 'अन्नदाता' म्हणतो, त्यालाच आता अप्रत्यक्षपणे 'मारेकरी' ठरवलं जात आहे,
अशी भावना निर्माण होते. याच संघर्षातून 'द इंडिया स्टोरी'चा व्यापक सामाजिक पट उभा राहतो.

विषय हादरवणारा; पण पटकथा त्याच ताकदीची आहे का…
सागर शिंदे यांनी निवडलेली कथा नक्कीच धाडसी आणि विचार करायला लावणारी आहे. आपण जे खातो, त्याच्या सुरक्षिततेविषयी मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्याची क्षमता या कथेत आहे. मात्र चित्रपटाची सर्वात मोठी कमतरता त्याच्या पटकथेत जाणवते.
कोर्टरूम ड्रामा म्हटलं की दोन बाजूंच्या युक्तिवादांची जुगलबंदी, अनपेक्षित पुरावे, साक्षीदारांमधून उघड होणारी नवी सत्यं आणि न्यायालयातील तणाव प्रेक्षकाला खुर्चीला खिळवून ठेवणारा असायला हवा. 'द इंडिया स्टोरी'कडे त्यासाठी आवश्यक असलेला विषय आहे; पण त्यातून अपेक्षित नाट्य निर्माण करण्यात चित्रपट कमी पडतो…

संवाद काही ठिकाणी धारदार आहेत; पण थिएटरमध्ये उत्स्फूर्त टाळ्या मिळवेल असा एखादा जबरदस्त कोर्टरूम संवाद किंवा युक्तिवाद फारसा अनुभवायला मिळत नाही. काही संवादांवर सेन्सॉरच्या कात्रीचाही परिणाम जाणवतो.

दिग्दर्शन प्रामाणिक… पण परिणामकारकतेचा अभाव
दिग्दर्शक चेतन डी. के. यांनी अत्यंत महत्त्वाचा विषय पडद्यावर आणण्याचं धाडस केलं आहे. विशेषतः अन्नातील भेसळ, रासायनिक पदार्थांचा वापर, दूध आणि कृषी उत्पादनांच्या गुणवत्तेविषयी सातत्याने उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रपटाचा विषय प्रासंगिक वाटतो. चित्रपटातील काही प्रसंग मात्र मनात घर करतात.

आयजी विजय राठोड (मुरली शर्मा) यांना दूध तयार करण्यामागील काही धक्कादायक गैरप्रकार समजतात, तो प्रसंग परिणामकारक आहे. आपण स्वतः दूधापासून तयार झालेल्या मिठाईचा आस्वाद घेतला आणि आपल्या मुलालाही आरोग्यासाठी दूध पिण्याचा आग्रह केला, ही आठवण त्यांच्या मनात येते. त्या क्षणी 'आरोग्यदायी' समजल्या जाणाऱ्या गोष्टींबद्दलच संशय निर्माण होतो.

त्याचप्रमाणे अर्चना आणि राजाराम या शेतकऱ्यामधील संवाद महत्त्वाचा ठरतो. राजाराम आपल्या कुटुंबासाठी खाण्याचं धान्य किंवा अन्न वेगळ्या पद्धतीने का पिकवतो, यामधून चित्रपटाच्या मूळ प्रश्नाला आणखी गंभीर परिमाण मिळतं.

परीच्या आजारपणाशी संबंधित काही दृश्यं भावनिकदृष्ट्या खूप जड आहेत. एका लहान मुलीला आजाराशी झुंजताना पाहणं आणि तिच्या आई-वडिलांची असहाय्यता अस्वस्थ करते.

कोर्टरूममध्ये मात्र अपेक्षित 'फायर' नाही!
चित्रपटाचा सर्वात मोठा विरोधाभास हाच आहे.एका बाजूला देशव्यापी परिणाम करणारा खटला आहे. मोठ्या कंपन्यांचे हितसंबंध आहेत. शेतकरी आहेत. सरकार आहे. माध्यमांचं लक्ष आहे. एका मुलीचा मृत्यू आहे. म्हणजेच जबरदस्त कोर्टरूम ड्राम्यासाठी आवश्यक असलेले जवळपास सर्व घटक कथेत उपलब्ध आहेत. तरीही न्यायालयातील संघर्ष अपेक्षेइतका रोमांचक होत नाही.

विरोधी पक्षाचा वकील वर्धन अग्निहोत्री (मनीष वाधवा) काही मजबूत मुद्दे मांडतो; पण त्याच्या बाजूने साक्षीदारांची प्रभावी फळी उभी राहत नाही. अर्चनाने मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्यापुरतीच त्याची भूमिका अनेकदा मर्यादित राहते.

विशेषतः मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचं अस्तित्व धोक्यात आलेलं असताना त्या स्वतःचा बचाव करण्यासाठी किती आक्रमक कायदेशीर रणनीती आखतील, याची कल्पना सहज करता येते. पण चित्रपटात कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी बोर्डरूममध्ये बसून 'या खटल्यामुळे कंपनी उद्ध्वस्त होईल' अशी चर्चा करताना दिसतात; प्रत्यक्ष न्यायालयीन लढाईत मात्र त्यांची ती ताकद फारशी जाणवत नाही.
त्यामुळे संघर्ष काहीसा एकतर्फी वाटू लागतो.

इंटरव्हलचा ट्विस्ट प्रभावी; पण त्यातून प्रश्नही निर्माण होतो
चित्रपटाचा मध्यंतरापूर्वीचा ट्विस्ट नक्कीच उत्सुकता वाढवतो. कथेला अचानक वेगळी दिशा मिळते. मात्र त्यानंतर अर्चना एक महत्त्वाची बाब न्यायालयापासून आणि सर्वांपासून का लपवते, हा प्रश्न पटकथेच्या तर्कशुद्धतेवर बोट ठेवतो. अशा कोर्टरूम ड्रामामध्ये प्रत्येक निर्णयामागची कायदेशीर आणि भावनिक कारणमीमांसा ठोस असणं गरजेचं असतं. इथे काही निर्णय पटकथेच्या सोयीसाठी घेतल्यासारखे वाटतात.

श्रेयस तळपदेचा संयत अभिनय मनाला भिडतो
चित्रपटाच्या पूर्वार्धात श्रेयस तळपदे तुलनेने कमी दिसतो. मात्र उत्तरार्धात कथा त्याच्या पात्राच्या भावविश्वात अधिक खोलवर शिरते आणि तिथे श्रेयस आपली छाप सोडतो. मुलगी गमावलेला बाप साकारताना त्याने अभिनयात अनावश्यक आक्रस्ताळेपणा आणलेला नाही. त्याच्या चेहऱ्यावरची हतबलता, संताप, वेदना आणि न्याय मिळवण्याची धडपड अनेक प्रसंगांमध्ये प्रभावी ठरते. काही दृश्यांमध्ये त्याचा संयत अभिनय डोळ्यांच्या कडा ओलावतो.

काजल अग्रवाल चित्रपटाच्या पूर्वार्धाचा कणा
काजल अग्रवाल किचलू अॅडव्होकेट अर्चनाच्या भूमिकेत प्रभावी दिसते. विशेषतः पहिल्या भागात चित्रपटाचा मोठा भार तिच्या खांद्यावर आहे. नवीन असूनही एक प्रचंड मोठा खटला स्वीकारणारी, व्यवस्थेविरुद्ध प्रश्न उपस्थित करणारी आणि स्वतःच्या भूमिकेवर ठाम असलेली वकील तिने आत्मविश्वासाने साकारली आहे. तिची देहबोली आणि कोर्टरूममधील उपस्थिती पात्राला विश्वासार्हता देते. बालकलाकार त्रिशा शारदाने परीच्या भूमिकेतील कठीण भावनिक प्रसंग सहजतेने साकारले आहेत.

मुरली शर्मा आणि मनीष वाधवा नेहमीप्रमाणे विश्वासार्ह आहेत. सी. पी. ठाकूर आणि अतुल तिवारी न्यायाधीशांच्या भूमिकेत ठीक आहेत. सचिन पारेख (डॉ. विक्रांत) आणि कमलेश सावंत (इन्स्पेक्टर जंगम) छोट्या भूमिकांमध्येही लक्षात राहतात. मात्र गणेश यादवसारख्या सक्षम अभिनेत्याला अधिक वाव मिळायला हवा होता.

संगीत आणि तांत्रिक बाजू
मंगेश धाकडे यांचं संगीत चित्रपटाची फारशी ताकद बनत नाही. 'गुब्बारा चाँद का'मध्ये अॅनिमेशनचा वापर केला असला तरी ते एकूण कथनशैलीत काहीसं विसंगत वाटतं. पार्श्वसंगीतही प्रसंगांना आवश्यक असलेली अतिरिक्त धार देण्यात कमी पडतं. निशांत भागवत यांचं छायांकन कथेला आवश्यक तेवढी साथ देतं. मितेश झोरे यांचं प्रॉडक्शन डिझाइन वास्तववादी आहे, चित्रपटातील काही ठिकाणी केलेला AI चा वापर मात्र कृत्रिम आणि दृश्यात्मकदृष्ट्या खटकणारा वाटतो. आकाश म्हात्रे यांचं संकलन ठीक असलं तरी काही दृश्यं अधिक शार्प करता आली असती. विशेषतः सेन्सॉर कट्समुळे काही प्रसंगांचा प्रवाह तुटल्यासारखा जाणवतो.

भावनिक धक्का देतो; पण दुसरा भाग अतिशय जड
उत्तरार्धातील रुग्णालयातील काही दृश्यं अतिशय वेदनादायी आहेत. परी आणि तिच्या कुटुंबाने सहन केलेल्या यातना दाखवणं कथेसाठी आवश्यक असलं तरी त्यांचा विस्तार काही प्रेक्षकांसाठी मानसिकदृष्ट्या थकवणारा ठरू शकतो. इथे चित्रपट वास्तव दाखवण्याचा प्रयत्न करतो; पण सिनेमॅटिक परिणाम साधताना वेदना किती दाखवायची आणि किती सूचित करायची, याचा समतोल काही ठिकाणी ढासळतो.

महत्त्वाचा प्रश्न विचारणारा; पण त्याचं उत्तर सिनेमॅटिक ताकदीने न मांडणारा चित्रपट
'द इंडिया स्टोरी'ची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याचा विषय. हा चित्रपट तुम्हाला तुमच्या ताटाकडे संशयाने पाहायला भाग पाडू शकतो. आपण खात असलेलं अन्न कुठून येतं? ते कसं पिकवलं जातं? त्यावर किती रसायनं वापरली जातात? त्याची तपासणी कोण करतं? आणि या साखळीतील एखादी चूक आपल्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करत असेल तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? हे प्रश्न चित्रपट संपल्यानंतरही डोक्यात राहतात.

पण सिनेमा म्हणून पाहिल्यास 'द इंडिया स्टोरी'कडे असलेल्या स्फोटक विषयाला तितकीच स्फोटक पटकथा लाभलेली नाही. न्यायालयीन संघर्ष अधिक बुद्धिमान, आक्रमक आणि अनपेक्षित असता, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद अधिक ताकदीने समोर आले असते आणि पात्रांच्या भूमिकांमधील नैतिक गुंतागुंत अधिक खोलवर तपासली गेली असती, तर हा चित्रपट केवळ 'महत्त्वाच्या विषयावरील सिनेमा' न राहता एक प्रभावी कोर्टरूम ड्रामा ठरू शकला असता. एका मुलीच्या मृत्यूचा न्याय मागताना 'द इंडिया स्टोरी' संपूर्ण अन्नव्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतो. प्रश्न मात्र असा आहे … आरोप जितका गंभीर आहे, तितकी दमदार बाजू चित्रपटाला मांडता आली आहे का? उत्तर पूर्णपणे समाधानकारक नाही.

'द इंडिया स्टोरी' पाहण्यामागचं सर्वात मोठं कारण त्याचा विषय आहे. श्रेयस तळपदे आणि काजल अग्रवालचा अभिनय चित्रपटाला भावनिक आधार देतो; मात्र कमकुवत पटकथा आणि अपेक्षित धार नसलेला कोर्टरूम ड्रामा एका अत्यंत ताकदीच्या संकल्पनेची परिणामकारकता कमी करतो.

चित्रपट समीक्षक, अमित भंडारी

का पाहावा ? आपल्या ताटातील अन्नाकडे डोळसपणे पाहायला शिकवणारा, सिस्टिम विरोधातील बापाचा लढा, श्रेयस तळपदेचा दमदार परफॉर्मन्स

का टाळावा? जितका स्फोटक विषय तितकीच फसलेली पटकथा.. नाट्य हरवलेला कोर्टरूम ड्रामा

थोडक्यात :- हा विषय व्यवस्थेला हादरवणारा; पण त्याची मांडणी प्रेक्षकाला हादरवण्यात काहीशी कमी पडणारी…

निर्माता सागर शिंदे

दिग्दर्शक चेतन डी के

कलाकार श्रेयस तळपदे, काजल अग्रवाल, मनीष वाधवा

1/2 (2.5/5)