यावेळी राज्यातील ऊस उपलब्धता, गाळपाचे नियोजन आणि साखर उत्पादनाच्या संभाव्यतेचा आढावा घेण्यात आला.

बैठकीत 2025-26 च्या गाळप हंगामाचा आढावा घेत आगामी हंगामासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. देशातील साखर साठा, थकीत एफआरपी व आरआरसी, ऊस क्षेत्र व उत्पादन, साखर निर्मिती, सहवीज प्रकल्प आणि इथेनॉल पुरवठा यासह साखर कारखान्यांसमोरील आर्थिक व तांत्रिक अडचणींचा विचार करण्यात आला. शेतकऱ्यांना योग्य ऊस दर मिळण्यासोबतच कारखान्यांची आर्थिक स्थितीही सक्षम राहावी, यासाठी धोरण आखण्यावर भर देण्यात आला.

मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट; धरणांतील पाणी पिण्यासाठी राखीव, विभागीय आयुक्तांचा मोठा निर्णय

साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी विविध प्रस्तावांवरही बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. प्रलंबित देणी भागवण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजनेवरील व्याज अनुदान सुरू करणे, सहवीज प्रकल्पांचे वीज खरेदी करार संपलेल्या कारखान्यांना 2023-24 च्या हंगामाप्रमाणे प्रति युनिट 1.50 रुपये सबसिडी देणे, साखर पॅकिंगसाठी ज्युट बॅगची सक्तीची अट शिथिल करणे आणि सीबीजी प्रकल्पांना आर्थिक व तांत्रिक प्रोत्साहन देण्याबाबत चर्चा झाली. याशिवाय ऊस उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी सुधारित ऊस वाण, रोपवाटिका, ऊस बेणे प्रक्रिया, ठिबक सिंचन, संतुलित खत वापर, आधुनिक लागवड पद्धती आणि यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देणारी विशेष ऊस विकास योजना राबवण्यावरही विचार करण्यात आला.

दरम्यान, साखर उद्योगाशी संबंधित केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवरही मंत्री समितीने चर्चा केली. साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवणे, इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आणि इथेनॉल प्रकल्पांना प्रलंबित व्याज अनुदान तातडीने उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केंद्राकडे करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह संबंधित मंत्री, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.