त्याचबरोबर त्यांनी महिला आरक्षण धोरणाला आमचा किंवा आमच्यातील कोणत्याच सदस्याचा थोडाही विरोध नाही. पण हे ज्या पद्धतीने लागू करण्याचा विचार आहे ते घातक आहे असंही राहुल गांधी यावेळी म्हणाले.

हे महिला आरक्षण विधेयक नाही. या विधेयकाचा महिलांशी काहीही संबंध नाही. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे महिला सक्षम होणार नाहीत. जुने विधेयक परत आणा, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. ते म्हणाले, निवडणुकीचा नकाशा बदलण्याचा हा एक कट आहे. सरकारला सत्य आवडत नाही. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले होते त्याचं काय झालं? असा थेट सवाल करत हा एक मोठाव आहे असा थेट घणाघात त्यांनी यावेळी सत्ताधाऱ्यांवर केला.

मोदी सरकारने महिला आरक्षणाबाबची अधिसूचना मध्यरात्री का काढली? समजून घ्या सोप्या भाषेत

लोकसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं की, महिला आरक्षणाचं स्वागत असलं तरी त्यामागून परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) कायदा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांच्या मते, हा फक्त महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा नसून देशाच्या राजकीय नकाशात बदल करण्याचा प्रयत्न आहे.

राहुल गांधी म्हणाले की, सरकार या विधेयकाद्वारे मोठा राजकीय बदल घडवू पाहत आहे, पण त्यामागचा हेतू पारदर्शक नाही. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, मात्र परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) वेगळं ठेवणं आवश्यक आहे. हे राष्ट्रविरोधी विधेयक आहे आणि भारताचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.