काही संसदीय मतदारसंघांमध्ये ३९ लाख मतदार आहेत. संविधानानुसार सरकारला असं करण्याचा अधिकार आहे. जे लोक जागावाढीला विरोध करत आहेत, त्यांनी हे लक्षात ठेवावं की ते अनुसूचित जाती-जमातींच्या जागावाढीलाही विरोध करत आहेत. संविधानात मतदारसंघ पुनर्रचनेची तरतूद आहे असंही ते म्हणाले.

Video : न तो मुझे और ना ही प्रधानमंत्री को कोई 'वाइफ़ इश्यू; है! राहुल गांधींच्या भाषणातील 10 मुद्दे

देशातील जनता निर्णय घेते. ते सदस्यांना निवडून सभागृहात पाठवतात. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्यावेळी रस्ते, रेल्वे इत्यादींच्या स्थितीवरही सभागृहात चर्चा होईल. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही घटनात्मक सुधारणा आणली आहे. १९७१ मध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी जागांची संख्या गोठवण्यात आली होती. १९७१ पासून आतापर्यंत जागांची संख्या गोठवलेलीच राहिली आहे.

२० लाखांपेक्षा जास्त मतदार असलेल्या १२७ जागा आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने मतदार असलेली लोकसभेची जागा कोणताही खासदार व्यवस्थितपणे कशी सांभाळू शकतो असंही शहा यावेळी म्हणाले आहेत. परंतु इंडी अलायन्सच्या सर्व सदस्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. अनेक ठिकाणी असं दिसून आलं की, विरोधी पक्ष आमच्या दृष्टिकोनाऐवजी अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करत होता असंही ते म्हणाले.