भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये यामुळे ऊर्जा संकट ओढवले असून इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी टंचाईचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांसह हॉटेल व्यावसायिकांना बसत आहे. मात्र, या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना आणि विशेषतः स्थलांतरित मजुरांना दिलासा देण्यासाठी एक ठोस कृती आराखडा तयार केला आहे.

देशातील एलपीजी तुटवड्यावर मात करण्यासाठी सरकारने जनतेला पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शन घेण्याचे आवाहन केले आहे. याच काळात, कामासाठी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना स्वयंपाकाच्या इंधनासाठी वणवण करावी लागू नये, म्हणून केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने स्थलांतरित मजुरांना पुरवण्यात येणाऱ्या ५ किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडरचा कोटा आता थेट दुप्पट केला आहे. हे अतिरिक्त सिलिंडर राज्य सरकारांच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागामार्फत उपलब्ध करून दिले जातील. विशेष म्हणजे, या सिलिंडरचे वितरण केवळ तेल विपणन कंपन्यांमार्फत (OMCs) थेट मजुरांना केले जाणार आहे, जेणेकरून गरजूंपर्यंत ही मदत विनाविलंब पोहोचेल.

स्थलांतरित कामगारांना गॅस कनेक्शन मिळवताना अनेकदा पत्त्याच्या पुराव्याअभावी अडचणी येतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी ५ किलोचे एफटीएल सिलिंडर बाजारभावाने उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, ज्यासाठी कोणत्याही स्थानिक पत्त्याच्या पुराव्याची गरज भासणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे ५ किलोच्या सिलिंडरची दैनंदिन विक्री १ लाखांच्या पार जाण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २३ मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे ६.६ लाख सिलिंडरची विक्री झाली आहे. मजुरांना त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे आणि इंधन टंचाईचा त्यांच्या रोजच्या जेवणावर परिणाम होऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
दुसरीकडे, पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, देशात एलपीजीचा कोणताही तुटवडा होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. एकाच दिवसात ५१ लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आला असून ९५ टक्के बुकिंग ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण होत आहे. युद्धाच्या नावाखाली सिलिंडरची साठेबाजी किंवा काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक अवैध सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून नियम मोडणाऱ्या १,४०० वितरकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, गंभीर अनियमितता आढळल्यामुळे ३६ डीलरशिप तात्काळ निलंबित करण्यात आल्या आहेत.