काल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी सुमारे दीड तास चर्चा करूनही तोडगा न निघाल्याने जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. आज सकाळी दहा वाजता उपोषणाला सुरुवात होताच सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर आधारित विशेष मसुदा तयार करून तो आंदोलनस्थळी सादर केला आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः अंतरवाली सराटी येथे जाऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शासनाने सादर केलेल्या मसुद्यात मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर कार्यवाहीची हमी देण्यात आली आहे. यामध्ये ५८ लाख नोंदी सर्व जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देणे, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखले देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करणे, जात पडताळणी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेणे तसेच सातारा गॅझेटबाबत महाधिवक्त्यांचे मत घेऊन पुढील कार्यवाही करणे यांचा समावेश आहे.

सरकारने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाऐवजी मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची प्रक्रिया पुढील एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना प्रलंबित आर्थिक मदत पुढील १५ दिवसांत देण्यात येईल, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्र, नोंदी शोधणे आणि जात पडताळणीसाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याचाही निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.

ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसीलदारांकडून दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जाईल. तसेच समिती सदस्यांनी नियमित गृहभेटी घेऊन चौकशी अहवाल सादर करावेत, यासाठीही स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मोडी लिपीतील दस्तऐवजांचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी तज्ज्ञांचे पॅनल तयार करण्यात आल्याची माहिती शासनाने दिली आहे.

याशिवाय मा. न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देणे, सारथी संस्थेचे बळकटीकरण करणे आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे अशा महत्त्वाच्या मागण्यांवरही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या प्रश्नावर कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उपोषणस्थळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय देण्याच्या भूमिकेत यावे, असे आवाहन केले. पूर्वीच्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या पोलिस कारवाईपासून दूर राहण्याचा इशारा दिला. संवादातून मार्ग काढावा, मराठा समाज शांत आहे, मात्र आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देत सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. सरकारची भूमिका पारदर्शक असून कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता संविधान आणि न्यायालयीन चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला दिले जाणार नाही तसेच ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.