नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात शुक्रवारी महत्त्वाचा निर्णय देत शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने TET उत्तीर्ण करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2027 वरून वाढवून 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत केली. मात्र, यानंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदत दिली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

या निर्णयाचा देशभरातील 20 लाखांहून अधिक शिक्षकांवर परिणाम होणार आहे. न्यायमूर्ती Dipankar Datta आणि Manmohan यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारे, शिक्षक संघटना आणि वैयक्तिक शिक्षकांनी दाखल केलेल्या 65 हून अधिक पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, TET पात्रता नसलेले शिक्षक सेवेत कायम राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी किमान पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणारा National Council for Teacher Education च्या नियमांसह Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 अंतर्गत सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी ठराविक कालावधीत आवश्यक पात्रता मिळवणे अपेक्षित आहे. संसदेलाही सर्व शिक्षकांनी किमान शैक्षणिक मानके पूर्ण करावीत, अशी स्पष्ट अपेक्षा होती, असे न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्यांनी 2011 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना करिअरच्या मध्यभागी TET उत्तीर्ण करण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत "शिक्षकांची नोकरी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या किमतीवर टिकू शकत नाही," असे ठाम मत व्यक्त केले.