राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत मागास राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार राज्य सरकारांना आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने १ मे महाराष्ट्र दिनापर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला असून, १ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीला देण्यात आलेला एक महिन्याचा कालावधी अंतिम ठेवावा व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देऊ नये, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

सद्यस्थितीत अनुसूचित जातीतील काही ठराविक घटकांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळत असून, उपवर्गीकरण नसल्यामुळे शेवटच्या घटकांपर्यंत हा लाभ पोहोचत नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी 'अ, ब, क, ड' वर्गीकरण अनिवार्य असल्याचे भारस्कर यांनी स्पष्ट केले आहे. शासनाने या संवेदनशील विषयावर तातडीने ठोस निर्णय घेऊन उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

"आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हा केवळ तांत्रिक विषय नसून तो शेवटच्या घटकाच्या अस्तित्वाचा लढा आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असताना आता वेळकाढूपणा न करता, महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून सरकारने या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी करावी." - सचिन सुभाष भारस्कर, माजी सरपंच, जुने दहिफळ