डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात घटनात्मक नैतिकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. लोकशाही केवळ संविधानातील तरतुदींनी टिकत नाही, तर त्या तरतुदींचे पालन करणाऱ्या संस्था आणि नागरिकांच्या लोकशाहीविषयक आचरणातून टिकते.
निवडणूक आयोग ही भारतीय लोकशाहीची अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे तिच्यावर टीका झाली म्हणून संस्था बदनाम होते, असा युक्तिवाद करणे चुकीचे आहे. उलट, संस्थेच्या कामकाजातील त्रुटी समोर आणणे आणि त्यांचे निराकरण करण्याची मागणी करणे, ही लोकशाही मजबूत करण्याची प्रक्रिया आहे. सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातून राजकीय लाभ मिळत असेल किंवा विरोधी पक्षाला त्याच्या कार्यपद्धतीबद्दल आक्षेप असतील, तरीही या दोन्हींपेक्षा मोठा मुद्दा भारतीय मतदाराच्या मतदानाच्या अधिकाराचा आहे.
मतदान करणारा नागरिक आपले मत ईव्हीएममध्ये नोंदवल्यानंतर त्याची मोजदाद योग्य पद्धतीने झाली आहे, याची खात्री मागत असेल तर त्यात गैर काय? मतदाराने आपला अधिकार बजावल्यानंतर त्या मताची विश्वासार्हता सिद्ध करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाचीच आहे.
रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हचा अहवाल भारतीय निवडणूक व्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारा दस्तऐवज आहे. लोकशाहीमध्ये मतदाराचे मत चोरले गेले आहे, हे सिद्ध होणे जितके गंभीर आहे, तितकेच मतदाराचे मत सुरक्षित आहे हे सिद्ध करण्यास घटनात्मक संस्था असमर्थ ठरणेही गंभीर आहे.
कारण लोकशाही केवळ मतपेटीतून किंवा ईव्हीएममधून निर्माण होत नाही. लोकशाहीचा खरा पाया मतदाराच्या विश्वासावर उभा असतो. तो विश्वास एकदा ढासळला तर निवडणुका होत राहतील; मात्र त्या निवडणुकांमधून निर्माण होणाऱ्या सत्तेच्या नैतिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह कायम राहील.
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने तपासलेल्या ५३० लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांमधील निवडणूक आयोगाच्या ४,२१२ अंतर्गत कागदपत्रांचा अभ्यास हा या अहवालाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे. पत्रकार सुमेधा मित्तल आणि व्यंकटेश नायक यांनी केलेल्या या तपासणीत दोन गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. पहिल्या भागात ५१ मतदारसंघांमध्ये मतदानासाठी प्रत्यक्ष आलेल्या मतदारांची संख्या आणि ईव्हीएममध्ये मोजली गेलेली मते यांच्यात तफावत असल्याचे आढळले. त्यापैकी १९ मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नोंद शून्य किंवा निल अशी करण्यात आली होती. तर ३२ निवडणूक लढतींमध्ये मतदान झालेल्या आणि मोजलेल्या मतांची संख्या जुळत नव्हती. या तफावतीचे गांभीर्य लक्षात घेण्यासाठी हरियाणातील बदखल विधानसभा मतदारसंघाचे उदाहरण पुरेसे आहे. अहवालानुसार, आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींमध्ये ३.३२ लाख मते पडल्याचे नमूद होते; परंतु ईव्हीएममधून मोजलेली मते १.६० लाख होती. काँग्रेसचे उमेदवार विजय प्रताप सिंह हे अवघ्या ६,१८१ मतांनी पराभूत झाले होते. त्यामुळे ही तफावत केवळ आकडेवारीतील किरकोळ चूक म्हणून सोडून देणे शक्य नाही. महाराष्ट्रातील मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघातही अशीच गंभीर विसंगती दिसते. आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींमध्ये १८.११ लाख मते पडल्याचे नमूद असताना प्रत्यक्ष ईव्हीएम मतमोजणीत १०.३३ लाख मते नोंदवली गेली. म्हणजेच सुमारे ७.७८ लाख मतांची तफावत दिसते. या मतदारसंघातून केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल निवडून आले होते. दुसऱ्या भागात २०० मतदारसंघांमध्ये सायंकाळी पाच ते सहा या शेवटच्या तासातील मतदानाची नोंदच उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील १३२ मतदारसंघांचा समावेश आहे. यापैकी ११४ विधानसभा आणि १८ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. हरियाणातील २२ आणि जम्मू-काश्मीरमधील ४५ मतदारसंघांमध्येही अशा नोंदींचा अभाव आढळला. ही आकडेवारी केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे दर्शन घडवत नाही, तर निवडणूक प्रक्रियेच्या लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणाच किती कमकुवत आहे, हा प्रश्न उपस्थित करते.
२० नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाले. मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजता राज्यातील मतदानाची टक्केवारी ५८.२२ टक्के असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, दुसऱ्या दिवशी अंतिम मतदानाची टक्केवारी ६६.०५ टक्के झाली. म्हणजेच सुमारे ७६ लाख मतांची वाढ झाली. या वाढीबाबत विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाच्या राज्यातील अधिकाऱ्यांनी सायंकाळी मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदार रांगेत असल्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. तांत्रिकदृष्ट्या मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही रांगेत असलेल्या मतदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढणे स्वतःहून गैरप्रकाराचा पुरावा ठरत नाही. मात्र, रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या तपासणीत २८८ विधानसभा मतदारसंघांपैकी १७४ मतदारसंघांमध्येच पाच वाजल्यानंतरच्या मतदानाची नोंद उपलब्ध असल्याचे आढळले. या १७४ मतदारसंघांमध्ये पाच वाजल्यानंतर ५०.८७ लाख मते नोंदवली गेली. ही संख्या आयोगाने जाहीर केलेल्या एकूण ७६ लाखांच्या वाढीपेक्षा जवळपास एकतृतीयांश कमी आहे. याचा अर्थ उर्वरित मतांचे गैरव्यवहारातून मतदान झाले, असा थेट निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण ११४ मतदारसंघांची आवश्यक नोंदच उपलब्ध नाही. परंतु, या नोंदी उपलब्ध नसताना राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण नेमक्या कोणत्या पुराव्यांवर आधारित होते, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो.

