नवी दिल्ली : राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांची राज्यसभा याचिका समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आम आदमी पक्षातून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यावर विविध स्तरांतून टीका झाली होती.

त्यानंतर आता पक्षाने त्यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली आहे.
राज्यसभेचे सभापती सी.पी.राधाकृष्णन यांनी याचिका समितीची पुनर्रचना करत या समितीवर सभागृहाच्या १० सदस्यांना नामनिर्देशित केलं आहे. याबाबत राज्यसभेने एक अधिसूचना जारी केली असून त्यामध्ये राघव चड्ढा यांची याचिका समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भातील वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
या याचिका समितीच्या अध्यक्षपदी राघव चड्ढा तर सदस्यांमध्ये हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीढा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाषीश खुंटिया, रंगव्रा नारझारी आणि संतोष कुमारपी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आणखी एका अधिसूचनेमध्ये राज्यसभेच्या सचिवालयाने म्हटलं की, "राज्यसभेच्या सभापतींनी २० मे २०२६ रोजी राज्यसभेच्या खासदार डॉ.मेनका गुरुस्वामी यांना कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ वरील संयुक्त समितीच्या सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलं आहे."
राघव चड्ढा यांची राज्यसभेच्या याचिका समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, ही याचिका समिती नेमकं काय आहे? या समितीचं काम काय असतं? याबाबत आता सवाल विचारले जात आहेत. तर माहितीनुसार, ही समिती सार्वजनिक याचिका आणि सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींवर काम करते. याचिका समिती ही संसदेच्या सर्वात महत्त्वाच्या समित्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. जी जनतेकडून आलेल्या याचिका, तक्रारी आणि सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांची तपासणी करते आणि याव्यतिरिक्त अनेकदा ही समिती सरकारला काही गोष्टींची शिफारस देखील करत असते.