या प्रकरणाची सुरुवात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या गुन्ह्यापासून झाली होती. तपासानंतर या शाखेने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सादर केला होता, ज्यास विशेष न्यायालयाने मान्यता दिली. याच निर्णयाचा आधार घेत रोहित पवार यांच्यासह अन्य अकरा जणांनी दोषमुक्तीची मागणी करत न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, मूळ गुन्हाच अस्तित्वात नसल्याने त्यावर आधारित पुढील कारवाई टिकू शकत नाही. मात्र, ईडीने या भूमिकेला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने अहवाल स्वीकारला असला, तरी या प्रकरणातील काही मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून तो विषय अद्याप प्रलंबित असल्याचे संचालनालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेताना सर्व बाजूंचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. फक्त प्रक्रियात्मक बाबींवर आरोपींना दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवादही मांडण्यात आला.

साखर कारखान्यांच्या व्यवहारात अनियमितता : ईडीचा आरोप
ईडीच्या आरोपांनुसार, कन्नड येथील सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली आहे. संबंधित कारखाना रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो या कंपनीशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कारखान्यावर मोठी थकबाकी होती आणि ती वसूल करण्यासाठी सहकारी बँकेने जुलै 2009 मध्ये कायद्याअंतर्गत कारवाई करत मालमत्ता ताब्यात घेतली होती. यानंतर ऑगस्ट 2012 मध्ये कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. मात्र, या लिलाव प्रक्रियेत नियमबाह्य बाबी घडल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे मालमत्तेची किंमत कमी दाखवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच सर्वाधिक बोली लावणार्‍यास तांत्रिक कारणांवर अपात्र ठरवून दुसर्‍या बोलीदाराला संधी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या दुसर्‍या बोलीदाराचा संबंधित कंपनीशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.