राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश दौऱ्यावर स्तूतीसुमने उधळल्याने इंडिया आघाडी च्या घटक पक्षांना धक्का बसला आहे. परंतु, इंडिया आघाडी चे मुळ मुळातच अनेक विरोधकांची एकजूट अशीच आहे.इंडिया आघाडी पुढील सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, त्यांच्याकडे एका मूलभूत प्रश्नाचे निश्चित उत्तर अजूनही नाही: ही आघाडी आहे की केवळ एक भाजपविरोधी मंच आहे?
संसदेत जर इंडिया एकसंध दिसत असेल, तर त्याचे कारण हे आहे की दिल्ली हे एकमेव ठिकाण आहे जिथे त्यांच्यातील अंतर्विरोध अजूनही तात्पुरते हाताळले जातात. पण, संसदेबाहेर, ही आघाडी अनेकदा एका सुसंघटित आघाडीपेक्षा, पुढच्या राज्य निवडणुकीची वाट पाहत पुन्हा एकमेकांशी मतभेद करून घेण्यात आघाडीवर असतात आता हेच बघा ना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एसपी) प्रमुख शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "परदेशात भारताचा सन्मान राखल्याबद्दल" केलेल्या कौतुकामुळे विरोधी आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांना धक्का बसला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्र सरकारविरोधात इंडिया आघाडी एकजूट होत असली तरी, त्यापैकी अनेक पक्ष प्रादेशिक स्तरावर कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत, जिथे परस्परविरोधी महत्त्वाकांक्षा, विसंगत राजकारण आणि एकमेकांच्या बद्दल तीव्र अविश्वास दिसतो. याचा अर्थ ही आघाडी वरवर शांत दिसत असली तरी आतून धुमसत आहे.
एक विधानसभा गट म्हणून, इंडिया आघाडीने अनेकदा एकजुटीने काम केले आहे. विरोधी पक्षांनी मणिपूरमधील हिंसाचार आणि बेरोजगारीपासून ते निवडणूक रोखे, संघराज्य आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेपर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवर सरकारला एकत्रितपणे कोंडीत पकडले आहे. एकत्रित सभात्याग, सभागृहातील रणनीती आणि संयुक्त आंदोलनांमुळे या आघाडीला एकसंध भाजपविरोधी आघाडी म्हणून ओळख मिळाली आहे. पण निवडणुकीचे राजकारण शिरताच ती एकता वारंवार ढासळते.विविध राज्यांमध्ये याची सर्वात स्पष्ट उदाहरणे समोर येत आहेत, जिथे इंडिया आघाडी चे मित्रपक्ष आपापल्या प्रादेशिक पक्षसंस्था जपण्याचा प्रयत्न करत असतानाच एकमेकांविरुद्ध समांतर राजकीय लढाया प्रभावीपणे लढत आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये, जमिनीवर ‘इंडिया ब्लॉक’चे अस्तित्व नगण्य आहे. ममता बॅनर्जी यांची ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि डाव्यांना भागीदार म्हणून नव्हे, तर राज्यातील आपले प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानते. २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी टीएमसी आणि काँग्रेसने युती केली नाही, याची मुख्य कारणे म्हणजे जागावाटपावरून असलेले तीव्र मतभेद, राष्ट्रीय विरुद्ध राज्यस्तरीय भिन्न रणनीती आणि समकालीन राजकीय घडामोडींमुळे निर्माण झालेला संघर्ष. दोन्ही पक्ष ‘इंडिया ब्लॉक’चे सदस्य असूनही, स्थानिक महत्त्वाकांक्षा आणि परस्पर अविश्वासामुळे त्यांनी पूर्णपणे स्वतंत्र प्रचारमोहीम राबवली.
निकाल विनाशकारी होता. टीएमसी निवडणुकीत हरली आणि राज्यात पहिल्यांदाच भाजप सत्तेवर आला.२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, औपचारिकपणे ‘इंडिया’ आघाडीचा भाग असूनही, तृणमूल काँग्रेस बहुतांशी एकटीच लढली. प्रादेशिक मित्रपक्षांना सहकार्य न केल्याबद्दल तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसवर उघडपणे दोषारोप केला आहे, ज्यामुळे विरोधी मतांचे विभाजन झाले आणि भाजपला पाय रोवण्याची संधी मिळाली. परिणामी, तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाने युक्तिवाद केला की, ते आपले राज्यस्तरीय स्पष्ट वर्चस्व धोक्यात घालून राष्ट्रीय आघाडी मजबूत करण्याचा धोका पत्करू शकत नाहीत.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशातील २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबतची त्यांच्या पक्षाची युती कायम राहील असे संकेत दिले, मात्र विरोधी पक्षाचा चेहरा कोण असेल यावर त्यांनी मौन बाळगले. उत्तर प्रदेशमध्ये, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने भाजपविरोधात निवडणुकीत सहकार्य केले असले तरी, जागावाटप आणि नेतृत्वावरून असलेले तणाव सतत पडद्याआड उफाळून येत होते. यादव यांनी काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची संधी मर्यादित ठेवत, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष हाच प्रमुख विरोधी पक्ष राहील याची काळजीपूर्वक व्युहरचना केली आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसला उत्तर प्रदेश इतका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा वाटतो की, तो कायमस्वरूपी कनिष्ठ मित्रपक्ष म्हणून राहू शकत नाही.
हा विरोधाभास संरचनात्मक आहे: काँग्रेसला हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राज्यांमध्ये दीर्घकालीन पुनरुज्जीवन हवे आहे, तर प्रादेशिक मित्रपक्षांना काँग्रेस मर्यादित क्षेत्रांपुरतीच मर्यादित राहावी असे वाटते.महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाने काँग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) यांना एकत्र आणले, परंतु या आघाडीमध्ये नेतृत्व, कार्यकर्त्यांमधील संघर्ष आणि राजकीय भूमिकेवरून सतत मतभेद आहेत. पंतप्रधान मोदींबद्दल शरद पवारांनी केलेली वक्तव्ये हे या गटांतर्गत असलेल्या भिन्न भूमिकांचे ताजे उदाहरण आहे. पण पवारांनी पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा देण्याची ही पहिली वेळ नाही. मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, अनेक विरोधी पक्षांप्रमाणे पवारांनी या निर्णयाला आक्रमकपणे विरोध केला नाही.
उलट, त्यांनी या निर्णयाचे अत्याधिक राजकारण करण्याविरोधात सावध केले आणि देशातील अनेक लोक या निर्णयाच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. महामारीच्या काळात, पवारांनी वारंवार राजकीय एकमताचे आवाहन केले आणि केंद्रासोबतच्या समन्वयाला जाहीरपणे पाठिंबा दिला. अनेक प्रसंगी, त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या जनसंपर्क प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि राष्ट्रीय संकटांमध्ये संघर्षाऐवजी सहकार्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. अनेक प्रसंगी, काँग्रेस नेत्यांनी पवारांनी भाजपला दिलेल्या ‘सौम्य संकेतां’बद्दल खासगीत नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) आक्रमक हिंदुत्ववादी वक्तृत्व आणि विरोधी राजकारण यांच्यात संतुलन साधत आहे, ज्यामुळे आघाडीमध्येच वैचारिक विरोधाभास निर्माण होत आहे. सर्वात मोठी राजकीय आघाडी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर झाली, ज्यात काँग्रेसने आपला दीर्घकाळचा मित्रपक्ष द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) ला कोणताही गाजावाजा न करता सोडून, अभिनेते-राजकारणी विजय यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या तमिळगा वेट्री कळघम (टीव्हीके) या पक्षाला पूर्ण पाठिंबा दिला , जो १०८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला.डीएमकेने काँग्रेसवर त्यांच्या २० वर्षांच्या युतीचा विश्वासघात केल्याचा उघडपणे आरोप केला आहे. नवीन सरकारमध्ये सत्तावाटप सुरक्षित करण्यासाठी काँग्रेसने टीव्हीकेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतला. हा कटुता आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे. डीएमकेने लोकसभा अध्यक्षांना औपचारिक पत्र लिहून पर्यायी आसनव्यवस्थेची विनंती केली आहे, जेणेकरून त्यांचे खासदार यापुढे काँग्रेस सदस्यांसोबत बसणार नाहीत. अखिलेश यादव यांच्यासारख्या इंडिया ब्लॉकमधील इतर राष्ट्रीय पक्षांनी काँग्रेसच्या संधीसाधूपणावर जाहीरपणे टीका केली आहे, यावरून तामिळनाडूतील वादामुळे राष्ट्रीय आघाडीवर ताण येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.