देशामध्ये जी काही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि त्यातच खरीप हंगामाच्या तोंडावर असलेल्या ‘अल निनो’च्या पार्श्वभूमीचा विचार करता शेतकरी कात्रीत अडकल्याचे दिसून येत आहे.

खरं तर उष्णतेमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, अशा वेळी पाऊस दमदार होण्याची गरज असताना यंदा पाऊस कमी सांगितला आहे. त्यातच अल निनोचे सावट डोक्यावर असताना खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. पण पेरणीसाठी लागणारे भांडवल मिळवताना शेतकऱ्याला ज्या अपमानकारक प्रक्रियेतून जावे लागते, ती प्रक्रिया केवळ आर्थिक नाही तर मानसिक छळाची बनली आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिबिल स्कोअरसाठी कुठल्याही शेतकऱ्याची अडवणूक करू नका असे राष्ट्रीयीकृत बँकांना सुनावले, ही केवळ प्रशासकीय सूचना नाही; तर गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागात उभी राहिलेली आर्थिक दहशत मोडून काढण्याचा प्रयत्न आहे.

आजचा प्रश्न फक्त कर्जवाटपाचा नाही. प्रश्न आहे, शेतकऱ्याला ‘विश्वासार्ह नागरिक’ मानायचे की ‘संशयित कर्जदार’? शहरातील उद्योगपती हजारो कोटींचे कर्ज बुडवतात, परदेशात पळून जातात, तरी त्यांच्यासाठी पुनर्गठन, पुनर्वसन, सवलती, तडजोडी यांची दारे उघडी असतात. पण चार एकर शेती असलेला शेतकरी दोन हप्ते उशिरा भरला, तर त्याच्या नावावर सिबिलचा काळा शिक्का बसतो. मग त्याला नवीन पीककर्ज मिळत नाही. त्याची शेती थांबते, पेरणी उशिरा होते आणि अखेरीस त्याच्यावर पुन्हा सावकाराचे दार ठोठावण्याची वेळ येते. ही व्यवस्था शेतकऱ्याला उभे करण्यासाठी नाही, तर त्याला कायम गुडघ्यावर ठेवण्यासाठी उभी केली गेली आहे, अशी भावना ग्रामीण महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँका मिळून ६७ टक्के शेतकऱ्यांत कर्ज देतात, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा फक्त २६ टक्के आहे. म्हणजेच, देशातील मोठ्या बँका शेतीकडे अजूनही ‘जोखमीचा व्यवसाय’ म्हणून पाहतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर जगणाऱ्या राज्यात ही मानसिकता धोकादायक आहे. कारण शेतकरी हा ग्राहक नाही, तो अन्नदाता आहे. त्याला नफा नाही, तर जगण्याची हमी हवी असते. सिबिलची अट ही प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील मोठा अन्याय बनली आहे. पीककर्ज हे उद्योगकर्जासारखे नसते. ते हवामानावर अवलंबून असते. पाऊस पडला तर शेतकरी उभा राहतो; पाऊस गेला तर तो कोसळतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या आर्थिक इतिहासावर आधारित गुणांकन लावून त्याला कर्ज नाकारणे म्हणजे निसर्गाच्या आपत्तीची शिक्षा शेतकऱ्याला देण्यासारखे आहे. म्हणूनच क्रॉप लोनसाठी सिबिलची आवश्यकता नाही हा आदेश जर खरोखरच तळागाळात पोहोचला, तर तो लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरेल.

मात्र, केवळ आदेश काढून प्रश्न सुटणार नाही. कारण सरकारी बैठकीतील भाषा आणि बँकेच्या शाखेतील व्यवहार यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. अनेकदा मुख्यालयातून आलेले आदेश शाखांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा पोहोचले तरी त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. बँक अधिकारी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी नियमांची ढाल बनवतात. परिणामी शेतकरी पुन्हा कागदपत्रांच्या चक्रात अडकतो. म्हणून सरकारने आता फक्त आदेश न देता त्याची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे. ज्या बँका पीककर्ज देण्यात टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. यंदाच्या खरीप हंगामासमोर उभे असलेले अल निनोचे संकट अधिक गंभीर आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. जूनमध्ये जास्त आणि नंतर उतरत्या क्रमाने कमी पाऊस होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. म्हणजे पेरणी झाली तरी पीक टिकवणे कठीण होऊ शकते. अशा वेळी शेतकऱ्याला वेळेवर कर्ज मिळाले नाही, तर तो दुहेरी संकटात अडकणार आहे.

सरकारने महाविस्तार २.०, क्रॉप्सॲप, डिजिटल पीक सर्वेक्षण, साथी पोर्टल यांसारखे उपक्रम सुरू केले आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीसाठी होणे स्वागतार्हच आहे. पण प्रश्न असा आहे की, ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकरी या डिजिटल व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकतो का? ज्याच्या गावात अजूनही मोबाईल नेटवर्क नीट नाही, ज्याला स्मार्टफोन वापरणे अवघड जाते, त्याच्यासाठी हे ॲप कितपत उपयोगी ठरणार? तंत्रज्ञानाचा गाजावाजा करताना प्रशासनाने वास्तवातील डिजिटल दरीही लक्षात घेतली पाहिजे. ‘साथी’ पोर्टलवर नोंदणीकृत बियाणेच घ्यावे, हा निर्णय योग्य आहे. कारण बनावट बियाण्यांनी अनेक शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, बनावट बियाणे बाजारात येतातच कशी? त्यामागील माफिया कोण? फक्त शेतकऱ्याला सूचना देऊन सरकारची जबाबदारी संपत नाही. बनावट बियाणे विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा ‘प्रमाणित’ हा शब्द केवळ जाहिरात ठरेल. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे आणि डिजिटल चलन यांसारख्या योजना भविष्यात उपयुक्त ठरू शकतात. पण त्यासाठी प्रशासन पारदर्शक आणि जबाबदार असले पाहिजे. अन्यथा डिजिटल व्यवस्थाही भ्रष्टाचाराचे नवीन साधन बनू शकते. आजही अनेक शेतकरी विमा योजनेच्या नावाने फसले जातात. नुकसान झाले तरी भरपाई मिळत नाही. सर्वेक्षण वेळेवर होत नाही. अशा वेळी केवळ मोबाईलवर माहिती अपलोड करून शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी शासनाची संवेदनशीलता आणि तातडीची कारवाई आवश्यक आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील शेतीसमोरील संकट हे केवळ पावसाचे किंवा कर्जाचे नाही; ते धोरणात्मक असमतोलाचे आहे. शहरांकडे झुकलेली अर्थव्यवस्था, उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलती आणि शेतीकडे पाहण्याची दुय्यम मानसिकता यामुळे ग्रामीण भाग सतत कमकुवत होत गेला. शेतकरी हा उत्पादन करतो, पण त्याच्या उत्पादनाची किंमत दुसरे ठरवतात. त्याच्या कर्जाचे नियम दुसरे बनवतात. त्याच्या आयुष्याचे गणित हवामान ठरवते. आणि शेवटी त्याच्या संघर्षावर राजकारण करणारेही तेच असतात.