Friday, 22 Jan, 7.51 am लोकमंथन

होम
सोनू सूदला हायकोर्टाचा दणका ; याचिका फेटाळल्याने महापालिकेला कारवाई करण्यास मोकळीक

मुंबई/प्रतिनिधीः बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदला उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सोनू सूदची मुंबई महापालिकेविरोधातील याचिका उच्च ...

मुंबई/प्रतिनिधीः बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदला उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सोनू सूदची मुंबई महापालिकेविरोधातील याचिका उच्च न्यालयाने फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने सोनू सूदविरोधात जी कारवाई केली आहे, ती योग्यच आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सोनू सूदने जुहू येथील एका निवासी इमारतीममध्ये व्यावसायिक वापरासाठी बदल केले होते. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने याआधी दोन वेळा बांधकाम तोडल्याची कारवाई केली होती; परंतु प्रत्येक कारवाईनंतर सोनू सूदने त्याच जागी पुन्हा नव्याने बांधकाम केल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या वतीने सोनू सूद विरोधात जुहू पोलिस स्थानकात तक्रार देण्यात आली होती. या सर्व कारवाई विरोधात सोनू सूदने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, सोनू सूदविरोधात कारवाई करण्याचा आता मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण मुंबई महानगरपालिकेने सोनू सूदविरोधात जुहू पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती.

तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिकेने सोनू सूदला जी नोटीस पाठवली होती, त्यापुढील कारवाई करण्याचाही मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सोनूने जुहू येथील 'शक्ती सागर' या निवासी इमारतीत बेकायदेशीरपणे हॉटेल सुरू केल्याबद्दल महापालिकेच्या 'के पश्‍चिम' विभाग कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार गेल्यावर्षी 24 ऑक्टोबरला महापालिकेच्या पथकाकडून तिथली पाहणीही करण्यात आली होती. त्या वेळी तिथे मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार जागेचा वापर करण्यात आला नसून इमारत बांधकामात अनधिकृतपणे काही बदल केले असल्याचा ठपका सोनू सूदवर ठेवण्यात आला.

याप्रकरणी पालिकेने सोनू सूदला नोटीसही पाठवली होती. त्यावर आता एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी सोनू सूदवर गुन्हा दाखल करा, अशी तक्रार चार जानेवारी रोजी महापालिकेने जुहू पोलिस ठाण्यात दिली आहे. महानगरपालिकेच्या या नोटीसीविरोधात सोनूने दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपण कोणतेही अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकाम केले नसून आपल्याकडे महापालिकेची परवानगी आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरीने बदल करण्यात आले असल्याचा दावाही सोनूने या याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे पालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी आणि कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी असे आदेश देत आपल्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करता अंतरिम दिलासा देण्यात द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Lokmanthan
Top