राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा बोझा वाढत असतांनाच दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेमुळे हा खर्च वाढत असल्याचे दिसून येत असतांनाच कॅगने ओढलेल्या ताशेरे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर मोठा ताण पडत असून, त्यामुळे राज्य सरकारने अनेक आर्थिक योजनांना चाप लावला होता.

असे असतांना नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगच्या अहवालानुसार 32 हजार कोटींचा महसूल अद्याप वसूल झाला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे व्यवस्था किती दुर्लक्ष करत आहे, किंवा व्यवस्थेला गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याच्या आर्थिक आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली जाते तेव्हा बहुतेक वेळा महसूल कमी पडणे, केंद्राकडून निधी अपुरा मिळणे किंवा वाढत्या खर्चाचा बोजा ही कारणे पुढे केली जातात. परंतु अलीकडील नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या अहवालाने या नेहमीच्या कारणांपलीकडे जाऊन एक वेगळेच वास्तव समोर आणले आहे-ते म्हणजे व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता, सुस्ती आणि दुर्लक्ष यामुळे राज्याच्या तिजोरीत होत असलेली मोठ्या प्रमाणावरची गळती. सुमारे बत्तीस हजार कोटी रुपयांचा महसूल थकबाकीच्या स्वरूपात अडकून पडलेला आहे, ही बाब केवळ आकड्यांची धक्कादायक गोष्ट नाही; ती राज्यकारभाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करणारी आहे. ही थकबाकी नेमकी कशी निर्माण झाली, याचा मागोवा घेतला असता अनेक स्तरांवरचे अपयश स्पष्टपणे दिसते. कर वसुली ही कोणत्याही सरकारची मूलभूत जबाबदारी असते. नागरिकांकडून कर आकारताना काटेकोरपणा दाखवला जातो, परंतु मोठ्या प्रमाणावर कर थकवणार्‍यांबाबत मात्र प्रशासनाची भूमिका सैल का पडते, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेली दहा हजार कोटींहून अधिक रक्कम हे या सुस्तीचे ठळक उदाहरण आहे. वेळेवर कारवाई झाली असती, तर हा महसूल राज्याच्या विकासकामांसाठी वापरता आला असता. परिवहन विभागाचे उदाहरण तर आणखी गंभीर आहे. वाहनकर थकवणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र हजारो प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. साध्या नागरिकाने परवाना नूतनीकरणास विलंब केला, तर त्याच्याकडून दंड वसूल केला जातो; पण मोठ्या प्रमाणावर कर थकवणार्‍यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, ही विसंगती प्रशासनाच्या धोरणात्मक अपयशाकडे बोट दाखवते. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगातही अद्ययावत नोंदींचा अभाव आणि विभागांमधील समन्वयाचा अभाव करचुकवेगिरीला खतपाणी घालत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला महसूल. सुमारे बावीस हजार कोटी रुपयांची रक्कम विविध खटले आणि अपिलांमध्ये अडकलेली आहे. याचा अर्थ केवळ कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घकाळ चालतात एवढाच नाही, तर त्या प्रभावीपणे हाताळण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडते आहे. सक्षम कायदेशीर धोरण, प्रशिक्षित वकील आणि वेळेवर निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्यास अशा लढायांमध्ये सरकारला यश मिळणे कठीण ठरते. परिणामी, राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. मुद्रांक शुल्कातील गळती हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये जाणीवपूर्वक कमी दर दाखवणे, नियमबाह्य सवलती देणे आणि उल्लंघनांकडे दुर्लक्ष करणे या प्रकारांमुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. हा केवळ आर्थिक तोटा नाही, तर करव्यवस्थेतील न्याय्यतेलाही तडा देणारा प्रकार आहे. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा वाढत असताना, दुसरीकडे काही मोजक्या घटकांना दिल्या जाणार्‍या सवलतींमुळे असमानता वाढते. या सगळ्या चित्रामागे एकच समान धागा दिसतो-तो म्हणजे उत्तरदायित्वाचा अभाव. प्रशासकीय यंत्रणेत कामकाजाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्‍चित नसेल, तर अशा प्रकारच्या त्रुटी निर्माण होणे अपरिहार्य ठरते. केवळ नियम बनवणे पुरेसे नसते; त्यांची अंमलबजावणी तितक्याच काटेकोरपणे करणे आवश्यक असते. तसेच, कामगिरीचे नियमित मूल्यमापन आणि त्रुटींवर त्वरित कारवाई हीही तितकीच महत्त्वाची असते. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर हा या समस्येवर उपाय ठरू शकतो. कर वसुलीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी डेटा विश्‍लेषण, विभागांमधील माहितीची देवाणघेवाण आणि स्वयंचलित प्रणालींचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांनी या दिशेने पावले उचलून महसूल वाढवण्यात यश मिळवले आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यानेही या बाबतीत मागे राहणे योग्य ठरणार नाही. यासोबतच, कायदेशीर लढाया सक्षमपणे लढण्यासाठी स्वतंत्र आणि कुशल यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. प्रलंबित खटल्यांचा आढावा घेऊन त्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच, कर थकबाकी वसुलीसाठी ठोस धोरण आखून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, प्रत्येक रुपया महत्त्वाचा आहे. विकासकामे, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य या सर्व क्षेत्रांसाठी निधीची गरज असते. अशा वेळी महसुलातील गळती परवडणारी नाही. प्रशासनाने या समस्येकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता, ती एक गंभीर इशारा म्हणून घेतले पाहिजे. शेवटी, हा प्रश्‍न केवळ सरकारचा नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे. उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेच्या तत्त्वांवर आधारित प्रशासन उभारले, तरच अशा प्रकारच्या गळतीला आळा बसू शकतो. अन्यथा, विकासाच्या गप्पा आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यातील दरी अधिकच वाढत जाईल. राज्याच्या तिजोरीतील ही गळती थांबवायची असेल, तर आता तरी ठोस आणि निर्णायक पावले उचलणे अपरिहार्य आहे.