अमेरिका ही अनेक पिढ्यांच्या स्वप्नांची भूमी आहे. जगभरातील लाखो लोकांनी अमेरिकेकडे संधी, स्वातंत्र्य, संशोधन, प्रगती आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या प्रतीक म्हणून पाहिले. विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन, उद्योग, कला आणि शिक्षण या सर्व क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेने जे वर्चस्व निर्माण केले, त्यामागे तिची केवळ आर्थिक ताकद नव्हती तर जगभरातून आलेल्या प्रतिभेला स्वीकारण्याची मानसिकता होती.

मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणांनी घेतलेले वळण हे या मूलभूत मूल्यांनाच आव्हान देणारे ठरत आहे. "अमेरिका फर्स्ट" या घोषणेच्या आडून चालवले गेलेले अनेक निर्णय प्रत्यक्षात "परदेशींविषयी संशय" आणि "भीतीचे राजकारण" यावर आधारित दिसतात. आणि जर खरोखरच तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांना ग्रीन कार्डसाठी मायदेशी परत जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर तो केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर लाखो कुटुंबांच्या आयुष्यावर घाला आहे.

अमेरिकेतील आयटी उद्योग, संशोधन संस्था, विद्यापीठे आणि आरोग्य व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरितांवर अवलंबून आहेत. भारतीय आयटी व्यावसायिक, चिनी संशोधक, मध्यपूर्वेतील डॉक्टर, आफ्रिकन विद्यार्थी यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि नवसंशोधनाला नवी दिशा दिली आहे. अशा लोकांनाच आता "तात्पुरते" म्हणून वागवून त्यांच्यासमोर प्रशासकीय अडथळे उभे करणे हे आत्मघातकी ठरू शकते. एका बाजूला अमेरिका जगातील सर्वोत्तम प्रतिभेला आकर्षित करू इच्छिते, आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच आयुष्याला अस्थिरतेच्या खाईत ढकलते, हा विरोधाभास आहे. ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी मायदेशी परत जाण्याची सक्ती म्हणजे केवळ कागदी प्रक्रिया नाही. अनेकांसाठी त्याचा अर्थ अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या नागरिकांना छळणे आहे. याचा मानवी परिणाम अमानुष असू शकतो.

खऱ्या महासत्ता त्या असतात ज्या जगातील सर्वोत्तम प्रतिभांना आपल्याकडे खेचतात. इतिहास पाहिला तर अमेरिकेची ताकद तिच्या लष्करी शक्तीपेक्षा जास्त तिच्या खुल्या समाजव्यवस्थेत होती. अल्बर्ट आइन्स्टाइनपासून सुंदर पिचईपर्यंत अनेक स्थलांतरितांनी अमेरिकेचे सामर्थ्य वाढवले.

पण ट्रम्प यांचे धोरण अनेकदा "परदेशी म्हणजे धोका" या विचारातून प्रेरित दिसते. भिंती बांधणे, व्हिसांवर निर्बंध आणणे, मुस्लिम बंदी, H-1B व्हिसावर कठोर भूमिका या सर्व गोष्टी एका आत्मविश्वासू राष्ट्राच्या नव्हे, तर असुरक्षिततेने ग्रासलेल्या व्यवस्थेच्या लक्षणांसारख्या वाटतात. जर अमेरिका खरोखरच इतकी मजबूत असेल, तर तिला परदेशी अभियंते, विद्यार्थी आणि संशोधक यांची भीती का वाटावी? ट्रम्प यांच्या समर्थकांना वाटते की कठोर स्थलांतर धोरणांमुळे अमेरिकन नागरिकांना अधिक नोकऱ्या मिळतील. पण वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आहे. अमेरिकेतील अनेक कंपन्या विशेष कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. टेक क्षेत्रात भारतीय आणि आशियाई व्यावसायिकांचे योगदान प्रचंड आहे. जर अशा लोकांना अस्थिरता जाणवू लागली, तर ते कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपकडे वळतील. कॅनडा आधीच अधिक स्वागतशील स्थलांतर धोरण राबवत आहे. युरोप संशोधकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा वेळी अमेरिका जर बंद दारांचे राष्ट्र बनली, तर दीर्घकालीन नुकसान तिच्याच अर्थव्यवस्थेला होईल.