मुंबई : बांधकाम करताना उत्खनन करण्यात आलेले गौण खनिज त्याच जागी वापरले तर त्याला रॉयल्टी माफ करण्यात आली असून, बिनशेतीसाठी आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसून ही प्रक्रिया दहा दिवसात ऑनलाईन करण्यात येणार आहे.
याबरोबरच महापालिका आणि मिळकतपत्रावरील नोंदीबाबत संबंधित अधिकार्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
राज्यभरातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणारे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बांधकाम करताना होणार्या खोदकामासाठी आकारल्या जाणार्या रॉयल्टीबाबत क्रेडाईने मांडलेले प्रश्न महसूलमंत्र्यांनी मार्गी लावले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले जात असेल, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिनशेतीची डिजिटल प्रक्रिया आता 10 दिवसांत
बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. एनएची संपूर्ण पद्धत येत्या दहा दिवसांत पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.
पुणे पॅटर्नचा राज्यभर विचार; डिजिटल ट्रेकिंगवर भर
पुणे जिल्हाधिकार्यांनी राबवलेली 'डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली' यशस्वी ठरली आहे. हीच पारदर्शक प्रणाली आता राज्यभर राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. याशिवाय, कोणत्याही कागदपत्राचे रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) झाल्यास त्याची नोंद तातडीने मिळकत पत्रिकेवर झालीच पाहिजे, ही क्रेडाईची मागणीही मंत्र्यांनी तत्वतः मान्य केली आहे.
नाशिकच्या घोटी बु. ते त्र्यंबकेश्वर महामार्गासाठी
भूसंपादनातील अडचणी दूर करण्याचे आदेश
नाशिक जिल्ह्यातील प्रस्तावित महामार्ग 160 अ (घोटी बु. ते त्र्यंबकेश्वर) प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेत येणार्या अडचणी तात्काळ दूर करून शेतकर्यांना न्याय्य, योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. कुठल्याही शेतकर्यावर अन्याय होता कामा नये, असेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. मंत्रालयात महामार्गाच्या भूसंपादनासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. तसेच शेतकरी कृती समितीचे सदस्यही सहभागी झाले होते.