त्यामुळे UPI आणि RuPay वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी Payment and Settlement Systems Act, २००७ मधले कलम १०A अंतर्गत यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. या नियमानुसार, संबंधित व्यवहार करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून बँक किंवा पेमेंट सिस्टम थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतंही शुल्क आकारू शकणार नाही.

या नव्या नियमामुळे २,००० रुपयांपर्यंतचे UPI व्यवहार पूर्णपणे शुल्कमुक्त राहतील. तसेच RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवरही कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार नाही.

मात्र, २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांबद्दल भविष्यात शुल्क लागू होण्याची शक्यता कायम आहे. सध्या Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्यात आलेले नाही. ऑगस्टमध्ये सरकारने मोठ्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर मर्यादित स्वरुपात नाममात्र MDR लागू करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. अशा परिस्थितीत हे शुल्क ग्राहकांऐवजी व्यापाऱ्यांकडून वसूल केले जाण्याची शक्यता असून “Person-to-Person” व्यवहार मोफत ठेवण्याचा विचार आहे.

दरम्यान भारतातील UPI व्यवहारांची संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे. ऑगस्टमध्ये UPI वर २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले असून त्यांची एकूण किंमत २९.८२ लाख कोटी रुपये होती. Google Pay आणि PhonePe या दोन प्लॅटफॉर्मचा व्यवहारांमध्ये मोठा वाटा आहे.सरकारच्या मते, या बदलांचा उद्देश देशातल्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्था जास्त सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ बनवणे हा आहे.