महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 88 अंतर्गत आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित झालेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या 469 पतसंस्थांशी संबंधित सुमारे 1,949 संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कलम 88 अन्वये जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापैकी काही दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता यापूर्वीच जप्त केल्या आहेत.
विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची यंत्रणायापूर्वी कायद्याच्या कलम 156 आणि नियम 107 अन्वये संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत वसुली अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याने आता विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. सात-बारा, मालमत्ता शोध आणि थेट जप्तीसमितीला संबंधित मालमत्तांचे सात-बारा, 8-अ आणि इतर उतारे तातडीने उपलब्ध करून घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दोषी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, थकबाकीदार व जामीनदारांच्या जंगम तसेच स्थावर मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यावर संस्थेचा बोजा नोंदविला जाणार आहे. जप्त मालमत्तेची योग्य किंमत ठरविण्यासाठी संबंधित दुय्यम निबंधकांनी शासकीय मूल्यांकन अर्थात रेडी रेकनर उपलब्ध करून द्यायचा आहे.