2002मध्ये चमेलीबाई सोनवणे यांची केलेल्या जमीन खरेदी प्रकरणात 24 वर्षानंतर दाखल करण्यात आलेल्या ॲट्रॉसिटी केसमध्ये भुसावळ कोर्टाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. चमेलीबाई सोनवणे यांची भुसावळ तालुक्यातील मालपुर येथील जमीन खरेदी केली होती. ही जमीन खाजगी साखर कारखान्यासाठी विविध संचालक मंडळाने खरेदी केली होती. ही जमीन महार वतनाची असून महार वतनाची जमीन खरेदी केली म्हणून 24 वर्षानंतर चमेलीबाई सोनवणे यांनी एकनाथ खडसे व त्यांची कन्या शारदा खडसे यांची ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा भुसावळ पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केला होता. वास्तविक पाहता 24 वर्षानंतर सदर चमेलीबाई सोनवणे यांना ही जागा महार वतनाची आहे, म्हणून त्या दोघांवर ॲट्रॉसिटीची केस दाखल केली आहे. याप्रकरणी एकनाथ खडसे व शारदा खडसे यांनी भुसावळ कोर्टात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जावर भुसावळ न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. टी. सुर यांनी निकाल दिला असून या दोघांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती एस. टी. सूर यांनी निरीक्षण नोंदवले आहे की, 2002 सालाचे जमीन खरेदी प्रकरणात 24 वर्षानंतर मूळ मालकाने ही महार वतनाची जमीन असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये पूर्णपणे राजकारण असून ही ॲट्रॉसिटीची केस होऊ शकत नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर 2002 सालच्या खरेदी प्रकरणात खाडाखोड केली आहे. असे फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे आहेत. त्याबाबत न्यायमूर्ती सुर म्हणाले की खाडाखोर करणे हा नंतरचा भाग आहे. त्यावेळी जर फिर्यादी पक्षाने दखल घेऊन त्या विरोधात तक्रारी दिल्या असत्या तर त्यांचा तेव्हाच उहापोह झाला असता. आता 24 वर्षानंतर ही खाडाखोड त्यांना आठवते. म्हणजे त्यामध्ये राजकारण आहे. म्हणून मी एकनाथ खडसे आणि शारदा खडसे यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करीत आहे. वास्तविक एकनाथ खडसे आणि शारदा खडसे यांनी या ॲट्रॉसिटी केसमध्ये अटकपूर्व जामीन घेण्याची काही आवश्यकता नव्हती. तरीपण सेफ साईड म्हणून एकनाथ खडसेंनी अटकपूर्व जामीन घेतला आहे. ही महार वतनाची जमीन नाही, ही सर्वसामान्य नागरिकांची जमीन असल्याने त्यांना महार वतनाचा निकष लागू शकत नाही. परंतु राजकारण फार विचित्र आहे. चमेलीबाई सोनवणे यांना फिर्याद दाखल करण्यासाठी राजकारणी मंडळींना प्रोत्साहन दिले. त्यानुसार चमेलीबाई सोनवणे यांनी फिर्याद दाखल करून ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला. परंतु एकनाथ खडसे हे काही कच्चे चेले नाहीत. त्यांनी पूर्णपणे अभ्यास करून हा निर्णय घेतला आहे. उगीच राजकारण आडवे आले आणि ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक झाली असती तर अब्रू जायला नको, म्हणून एकनाथ खडसे यांना अटकपूर्व जामीन अर्ज केला आणि तो जामीन त्यांना मंजूर देखील झाला.

खाजगी साखर कारखान्यासाठी जमीन खरेदी प्रकरणी गिरीश महाजन यांनीही जमीन खरेदी केली होती. पण खरेदी केलेली जमीन मूळ मालकाला परत केली. यावर खडसे म्हणतात की, विधानसभा निवडणुकीसाठी जे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागते त्या प्रतिज्ञापत्रात गिरीश महाजन यांनी ही जमीन नोंद केलेली नव्हती. म्हणजे हे प्रकरण अंगलट येईल म्हणून त्यांनी ही जमीन मूळ मालकाला परत केली आहे, असे खडसे यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीत हे जमीन खरेदीचे प्रकरण विधानसभा अधिवेशनात आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी काढले होते. पहिल्यांदा महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी ही महार वतनाची जमीन नाही, असे उत्तर दिले होते. परंतु दुसऱ्यांदा जेव्हा हा प्रश्न विधानसभेत काढण्यात आला तेव्हा बावनकुळे यांनी वेगळीच उत्तरे दिली. त्यानुसार चमेलीबाई सोनवणे यांची महार वतनाची जमीन खडसे यांनी हडप केली असा दावा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. त्यानुसार सदर जमीन खरेदी प्रकरणे 2002 साली जी खरेदी झाली, त्या खरेदी खतावर खाडाखोड झालेली आहे. हा दुसरा मुद्दा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी काढला होता. त्यावर फार साधक बाधक चर्चा झाली. चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनीही हे प्रकरण नव्याने काढले आणि खरेदीमध्ये कसा घोळ केला आहे, हे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार जमीन मालक चमेलीबाई सोनवणे यांना बळ आले आणि त्यांनी खडसे यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटीची केस दाखल केली. त्या केसमध्ये काही तथ्य नाही असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. ही केस ॲट्रॉसिटीची होऊ शकत नाही. केवळ राजकीय कारणाने प्रेरित होऊन हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खडसें विरुद्ध ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करून एनकेन प्रकारे खडसेंना अटक व्हावी हा विरोधकांचा प्रयत्न होता. खडसे विरोधक हे ॲट्रॉसिटी दाखल झाल्याने खुशीत होते. खडसेंना केव्हा अटक होते? याची प्रतीक्षा होती पण जे सत्य आहे ते झाले. एकनाथ खडसे व शारदा खडसे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला.