महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील सुधारित तरतुदींच्या अनुषंगाने स्वतंत्र अकृषक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करत जळगावचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी रोहन घुगे यांनी जिल्ह्यातील सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल व वन विभागातील स्वीय सहाय्यक कक्षाकडून 15 सप्टेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, 2025 मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने बँका व वित्तीय संस्थांनी कर्जप्रकरणांमध्ये आवश्यक कार्यवाही करावी, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

..तर स्वतंत्र एनएची गरज नाही

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने जमीन विकास परवानगी, बांधकाम परवानगी किंवा रेखांकन आराखड्यास मंजुरी दिली असल्यास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र अकृषक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कर्जासाठी संबंधित जमीनधारकाकडून स्वतंत्र अकृषक परवानगी, अकृषक ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) किंवा अकृषक सनद मागू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे गृहबांधकाम, व्यावसायिक बांधकाम तसेच विविध विकासकामांसाठी कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

परिपत्रकात बँका व वित्तीय संस्थांच्या कर्जप्रक्रियेतील आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. काही बँकांच्या कार्यप्रणालीमध्ये अकृषक परवानगी, एनओसी किंवा सनद ही अनिवार्य कागदपत्रे म्हणून नमूद असण्याची शक्यता आहे. मात्र, शासनाच्या सुधारित तरतुदींनुसार अशा कागदपत्रांची आवश्यकता नसलेल्या प्रकरणांमध्ये केवळ या कारणामुळे कर्जप्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी संबंधित बँकांनी आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी एकवेळचे रूपांतरण अधिमूल्य (One Time Conversion Premium) लागू असल्यास, त्याची रक्कम भरल्याचे चलन अथवा अधिकृत पुरावा अर्जदाराने सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. मात्र, त्यानंतर स्वतंत्र अकृषक परवानगी, एनओसी किंवा सनद मिळविण्यासाठी आग्रह धरू नये, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बँकांच्या प्रणालीमध्येही बदल करण्याची सूचना

कर्जप्रकरणांच्या प्रक्रियेत अकृषक परवानगी, एनओसी किंवा सनद अनिवार्य असल्याचे नमूद असल्यास, शासनाच्या सुधारित तरतुदींनुसार त्याबाबत आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित बँका व वित्तीय संस्थांनी शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहून अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात आणि त्यानुसार कर्जप्रकरणांवर कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व बँका व वित्तीय संस्थांनी हे परिपत्रक त्यांच्या अधिनस्त सर्व शाखांना तातडीने प्रसारित करावे. शाखा व्यवस्थापक व संबंधित कर्ज अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करावी आणि शासनाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

स्वतंत्र एनए परवानगी, एनओसी किंवा सनद उपलब्ध नसल्याने कर्जप्रकरणे प्रलंबित राहणे, अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी होणे किंवा नागरिकांना विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणे, अशा प्रकारांना या निर्देशांमुळे आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. नियोजन प्राधिकरणाची आवश्यक विकास अथवा बांधकाम मंजुरी आणि लागू असलेल्या रूपांतरण अधिमूल्याची पूर्तता झालेली असल्यास, केवळ स्वतंत्र एनए कागदपत्र नसल्याच्या कारणावरून कर्जप्रक्रियेत अडथळा आणता येणार नाही, हा या परिपत्रकाचा महत्त्वाचा संदेश आहे.

जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, त्याची प्रत जिल्ह्यातील सर्व संबंधित बँका व वित्तीय संस्थांना पाठविण्यात आली आहे.