युपीआय पेमेंट वर टॅक्स निर्णय रद्द करा
मुंबई : सरकारने व्यापारी बनवू नये , जनसेवक राहावे. मात्र सरकार संपूर्णपणे व्यापाऱ्यांचे रूप धारण करत आहे. ही या लोकशाहीमध्ये अशोभनीय घटना आहे.
युपीआय पेमेंट वर टैक्स चा घेतलेला निर्णय सरकारने ताबडतोब रद्द करावा. अशी मागणी महाराष्ट्र करणी सेना प्रमुख अजय सिंह सेंगर यांनी पंतप्रधान व केंद्रीय अर्थमंत्री यांना निवेदन देऊन केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे रोख व्यवहारांकडे पुन्हा कल वाढण्याची भीती आहे. व्यापारी या शुल्काचा बोजा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवर टाकू शकतात किंवा ग्राहकांकडून रोख पैशांची मागणी करू शकतात. यामुळे ‘कॅशलेस इंडिया’ मोहिमेला खीळ बसू शकते, बाजारात मोठ्या प्रमाणात कॅश मध्ये व्यवहार झाल्यास नकली नोटा येऊ शकतात.
लहान व्यापाऱ्यांना फटका बसेल. मोठ्या खरेदीवर ०.४ टक्के कर देणे लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकते. तसेच रोख व्यवहारांमुळे करचोरी वाढू शकते, जी डिजिटल पेमेंटमुळे नियंत्रणात आली होती. यूपीआय पेमेंटवर आकारण्यात येणारे शुल्क अयोग्य असून सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सेंगर यांनी केली आहे.