लोकशाही संपादकीय लेख

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सुनील महाजन यांच्यावर 18 पैकी 12 संचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी सुनील महाजन हे सभापती पदावर बसले होते.

परंतु आठ महिन्याच्या कालावधीत त्यांनी संचालक मंडळाचा विश्वास गमावला. म्हणून त्यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करून त्या ठरावाची प्रत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना देण्यात आली. सुमारे 18 संचालकांपैकी 12 संचालकांनी अविश्वास ठरावावर सह्या केल्या आहेत. ह्या अविश्वास ठरावाबाबत माजी सभापती लक्ष्मण पाटील उर्फ लकी टेलर यांनी पुढाकार घेऊन तो सादर केला आला आहे.

महाजन हे संचालकांना विश्वासात घेऊन काम करतील अशी अपेक्षा होती, पण तो अपक्षाभंग झाला आहे. कोणत्याही बाबतीत त्यांना प्रश्न विचारला तर त्याच्याबाबत 'तुमचा अधिकार नाही!' असे म्हणून ते उत्तर द्यायचे. बाकी अनेक गोष्टी आहेत मात्र त्या येथे न सांगण्यासारख्या आहेत. त्यांचा सभापती पदाचा कालावधी सहा महिन्यांचा ठरला होता.

निधना सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर त्यांनी राजीनामा देऊन आपली जागा मोकळी करायला हवी होती, परंतु ते तसे न करता सहा महिने उलटून वर दोन महिने अर्थात आठ महिने झाले तरी ते त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यायला तयार नाही. म्हणून शेवटी नाईलाजास्तव आम्हाला ही अविश्वासाची खेळी खेळावी लागते आहे, असे लकी टेलर यांनी सांगितले. लकी टेलर हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती राहिले आहेत. त्यांना अनुभव चांगला आहे.

सुनील महाजन हे अचानक कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती झाले आणि त्याचा त्यांना फायदा घेता आला नाही. शेवटी अविश्वास ठराव दाखल करण्याची नामुष्की त्यांच्या समोर आली. नाही तरी सुनील महाजन यांचा महापालिकेतील कारभार पाहता जे व्हायचे होते तेच झाले असे म्हणावे लागेल. महापालिकेत विरोधी पक्ष नेतेपदावर सत्ताधारी असून सुद्धा दटून राहिले, ही त्यांची कारकीर्द आहे.

स्वतःची पत्नी महापौर असताना आपण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते असताना त्यांनी विरोधी पक्ष नेतेपद सोडले नाही. यावरून त्यांची वृत्ती कुठल्या प्रकारची आहे, हे दिसून येते. त्याचबरोबर विधानसभा निवडणूक राजू मामा भोळे यांच्या विरोधात स्वतःच्या पत्नीला उभे केले. तेथे त्यांचा दारुण पराभव झाला.

त्यानंतर त्यांनी म्हणजे सुनील महाजन हे आपल्या पत्नीसह भाजपमध्ये प्रवेश करून महानगरपालिकेची निवडणूक लढवली. त्यात सत्ताधारी महायुती बरोबर ते निवडणूक जिंकले हा भाग वेगळा, परंतु जिकडे सत्ता तिकडे हे दोघे दांपत्य असा त्यांचा त्यांचा स्वभाव आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी जर सहा महिन्यांचा कालावधी ठरला होता तर त्याला त्यांनी प्रतिसाद देऊन आपले पद सोडायला हवे होते. पण तसे न करता सभापती पदावर ठिय्या मांडून बसले, हे कितपत योग्य आहे?

महापालिकेतील जुन्या पाण्याच्या पाईपलाईनचा जो भ्रष्टाचार झाला आहे, त्याला कोण जबाबदार आहे? त्यासाठी त्यांना जामीन मिळविण्यास काय कसरती कराव्या लागल्या? हे सर्वश्रुत आहे. शेवटी शिक्षण संस्थेने त्यांना तारले आणि त्या बेसिसवर त्यांना जामीन मिळाला. अशाप्रकारे या माणसाची प्रवृत्ती आहे. हे दुसरे काय करणार! त्यामुळे अविश्वास ठराव त्यांच्यावर दाखल करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला तो योग्यच म्हणावा लागेल..!