शेतकऱ्यांनी अनेक एकर सोयाबीन पिकावर ट्रॅक्टर रोटा चालवला असून, मूग, उडीद आदी पिके हातची गेली आहेत. कापूस थोडा तग धरून असला तरी त्याचे उत्पन्न एकदम घटणार आहे. इतक्यात थोडा परतीचा पाऊस पडला. त्यातून पाऊस कापसाचे पीक थोडेबहुत येण्याची शक्यता आहे. परतीचा पाऊस पडला नाही तर कापसाचे पीक देखील हातातून जाणार आहे. सर्व पीक उभ्याने वाळून गेल्यात जमा आहे. पाऊस थांबला, पिके करपू लागली. आता घोषणांपेक्षा तातडीच्या मदतीची गरज आहे.

जून, जुलैमध्ये काही भागात पाऊस दमदार झाला असला तरी ऑगस्टपासून पावसाने अचानक दडी मारली. त्यानंतर निर्माण झालेल्या दीर्घ पावसाच्या खंडामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राज्यातील अनेक भागात खरीप पिके ऐन काढणीच्या टप्प्यावर असताना पावसाअभावी करपू लागली आहेत. काही ठिकाणी तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, तर काही भागात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न डोके वर काढू लागला आहे. या सर्व प्रश्नांना तोंड देता देता शेतकऱ्याच्या नाकी नऊ आले आहेत.

दुष्काळ म्हणजे केवळ आकाशातून पाऊस पडणे नव्हे. दुष्काळ म्हणजे शेतकऱ्याच्या हातातील पीक जाणे होय. त्याची वर्षभराची मेहनत वाया जाणे, कर्जाचा डोंगर वाढणे आणि पुढील हंगामाची चिंता निर्माण होणे. त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची चाके मंदावणे, रोजगाराच्या संधी कमी होणे आणि शहराकडे स्थलांतर वाढणे हे देखील दुष्काळाचीच रूपे आहेत.

आज महाराष्ट्रातील परिस्थितीकडे केवळ पाऊस येईल या आशेने पाहणे धोकादायक होऊ शकते. काही भागात आगामी दिवसात पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली असली तरी पावसाची वेळ, तीव्रता आणि वितरण याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे संभाव्य पावसाची प्रतीक्षा करताना शासनाने प्रत्यक्ष मदत कार्याची तयारी थांबवू नये.

विशेषतः सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग तसेच फळबागांवर पावसाच्या खंडाचा परिणाम झाला आहे. मराठवाड्यातील अनेक भागात पिकांची अवस्था चिंताजनक असल्याचे वृत्त आहे. विदर्भातही सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर संकट उभे राहिले आहे. मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

अशा परिस्थितीत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो वेळेवर मदतीचा. शासनाने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी जोरदारपणे होते आहे. त्याबाबत सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच पालकमंत्र्यांना आढावा घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यापुढे मराठवाड्याला पुन्हा दुष्काळ पाहता येणार नाही. तशी पाण्याची उपलब्धता आपण केलेली आहे. तरी यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना आम्ही केंद्राची वाट न पाहता शेतकऱ्यांच्या मदतीला हात देऊ. त्यामुळे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मराठवाड्यात नांदेड जिल्हा व हिंगोली जिल्ह्यात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी करण्याचा विशेष प्रयत्न केला. त्या दृष्टीने नांदेड जिल्ह्यात मंत्री व आमदार, खासदार यांना काजू किसमिस दिल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले. विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील काँग्रेसने **दांगडो** केला. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या धान्याचा प्रश्न विचारात घेऊन त्यालाही मदत करण्याचे आश्वासन कृषिमंत्री भरणे यांनी दिले.

दुष्काळाच्या काळात केवळ शेतकऱ्यांचीच परिस्थिती संकटात नसते, तर शेतमजूर, दूध उत्पादक, पशुपालक, छोटे दुकानदार आणि ग्रामीण भागातील असंघटित कामगार यांनाही त्याची झळ बसते. त्यामुळे मदतीचे धोरण केवळ पीक नुकसान भरपाईपुरतेच मर्यादित न राहता संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या घटकांना आधार देणारे असावे लागते.

त्यामुळे महाराष्ट्र शासन दुष्काळ जाहीर न करता शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई करण्यावर भर देते आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे करून तातडीने शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे धोरण जाहीर केले पाहिजे. ही प्रक्रिया कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचली पाहिजे. आज अनेक शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने मोठमोठ्या घोषणा नको आहेत. त्याला विश्वासार्हतेने मदत हवी आहे. नुकसान झाले असेल तर योग्य नोंद झाली पाहिजे. कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये. शासनाचे गाव पातळीवर यंत्रणा सक्रिय करून मदत पोहोचवली पाहिजे.

दुष्काळाशी लढताना भविष्यातील नियोजन हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आकाशाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही पावसाची आशा आहे, पण या आशेवर शासनाचे नियोजन अवलंबून न राहता महाराष्ट्राच्या माती असलेले दुष्काळाचे सावट दूर करण्यासाठी आता योग्य निर्णय, तत्पर आणि संवेदनशील प्रशासनाची गरज आहे. संकट मोठे आहे, पण नियोजनबद्ध प्रयत्न केले तर त्याची तीव्रता नक्कीच कमी करता येईल, एवढे मात्र निश्चित.