एखादा दिवस असा जात नाही की, अपघाताची बातमी समोर येत नाही. कोणाचा मुलगा, कोणाचा पिता, कोणाची आई किंवा कोणाचे कुटुंब या अपघातांमुळे उद्ध्वस्त होत आहे. बुधवारी पहाटे शहरातील इच्छादेवी चौकात झालेल्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशावर उमटलेला मोठा प्रश्नचिन्ह आहे.

गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील रस्त्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात सुधारले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, शहरातील रुंद रस्ते, उड्डाणपूल आणि काँक्रीटीकरण यामुळे प्रवास निश्चितच सुलभ झाला आहे. मात्र, रस्ते जितके चांगले झाले, तितकाच वाहनांचा वेगही वाढला. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, रस्त्यांचा दर्जा सुधारला; पण वाहनचालकांची मानसिकता, वाहतुकीचे नियम पाळण्याची सवय आणि प्रशासनाची अंमलबजावणी यामध्ये अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. परिणामी, चकाचक रस्ते हे सुरक्षित प्रवासाचे प्रतीक न राहता, वेगाच्या नशेत जीव घेणारे मार्ग बनत चालले आहेत. आज अनेक तरुण वाहन चालवताना वेगालाच प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानतात. दुचाकीवर स्टंटबाजी, हेल्मेटचा वापर टाळणे, कारमध्ये सीटबेल्ट न लावणे, मोबाईलवर बोलत वाहन चालवणे, सिग्नलचे उल्लंघन करणे आणि मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे हे प्रकार सर्रास घडताना दिसतात. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, अशा प्रकारांना समाजात अनेकदा ‌'धाडस‌' म्हणून गौरवले जाते. प्रत्यक्षात हे धाडस नसून स्वतःच्या आणि इतरांच्या जीवाशी खेळण्याचे बेजबाबदार कृत्य आहे.

या परिस्थितीत प्रशासनाची भूमिकाही तितकीच प्रश्नांकित ठरते. पोलीस, वाहतूक शाखा आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांची जबाबदारी केवळ वाहनांची कागदपत्रे तपासणे किंवा दंड वसूल करणे एवढीच नाही. वाहतुकीच्या नियमांचे सातत्याने पालन व्हावे, धोकादायक ठिकाणी प्रभावी नियंत्रण असावे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. परंतु वास्तवात कारवाई अनेकदा अपघात घडल्यानंतरच सुरू होते. काही दिवस विशेष मोहीम राबवली जाते, दंड आकारला जातो, बैठका होतात आणि नंतर पुन्हा सर्व काही पूर्ववत होते. अशा औपचारिक कारवायांनी अपघातांचे प्रमाण कमी होत नाही. इच्छादेवी चौकासह जिल्ह्यातील अनेक चौक आणि रस्ते अपघातप्रवण म्हणून ओळखले जातात. तरीही त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी तात्पुरत्या उपायांवर भर दिला जातो. वेगमर्यादा दर्शविणारे फलक, स्पीड कॅमेरे, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, स्पष्ट रस्ता चिन्हे आणि नियमित वाहतूक नियंत्रण या मूलभूत बाबींकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. परिणामी, प्रत्येक अपघातानंतर केवळ पंचनामा बदलतो; पण परिस्थिती मात्र बदलत नाही.

अपघातामागे केवळ वेगच कारणीभूत नसतो. रस्त्यावरील अतिक्रमणे, चुकीच्या ठिकाणी उभी केलेली वाहने, अवैध कट, निष्काळजी पादचारी, नियमांचे अज्ञान आणि काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची रस्तेबांधणीही तितकीच जबाबदार असते. म्हणजेच हा प्रश्न एका व्यक्तीचा किंवा एका विभागाचा नसून संपूर्ण व्यवस्थेच्या समन्वयाचा आहे. प्रत्येक विभाग आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलत राहिला, तर अपघातांची साखळी कधीच तुटणार नाही. सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे, प्रत्येक अपघातानंतर काही काळ समाजात हळहळ व्यक्त होते. सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली जाते, प्रशासनावर टीका केली जाते आणि काही दिवसांनी पुन्हा सर्व काही विसरले जाते. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाचे मात्र आयुष्य कायमचे बदलून जाते.

एका क्षणाच्या बेफिकीरीमुळे एखाद्या घराचा कर्ता व्यक्ती निघून जातो, लहान मुलांच्या डोक्यावरचे छत्र हरपते, वृद्ध आई-वडिलांचा आधार संपतो आणि अनेक स्वप्ने कायमची अपूर्ण राहतात. आज गरज आहे ती केवळ कठोर कायद्यांची नाही, तर कठोर अंमलबजावणीची. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही तडजोड न करता कारवाई झाली पाहिजे. धोकादायक चौकांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा, स्वयंचलित स्पीड डिटेक्शन प्रणाली आणि सातत्यपूर्ण तपासणी आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून वाहतूक शिस्तीबाबत व्यापक जनजागृती केली पाहिजे. कारण नियमांची भीती जितकी आवश्यक आहे, तितकीच नियमांची जाणीवही महत्त्वाची आहे.

रस्ते विकास हा केवळ डांबर आणि सिमेंटचा विषय नाही; तो मानवी जीवनाशी संबंधित आहे. सुरक्षित प्रवास हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार केवळ प्रशासनानेच नव्हे, तर प्रत्येक वाहनचालकाने आपल्या जबाबदारीतून जपला पाहिजे. वाहनाचा वेग वाढवण्यापेक्षा जीवनाचा वेग टिकवणे अधिक महत्त्वाचे आहे, ही जाणीव समाजात रुजली पाहिजे. जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक वाढता अपघात हा केवळ आकडा नाही; तो व्यवस्थेचा इशारा आहे. प्रत्येक मृत्यू हा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर, वाहनचालकांच्या बेफिकीरीवर आणि समाजाच्या उदासीनतेवर उमटलेला प्रश्न आहे. आता तरी केवळ अपघातानंतर शोक व्यक्त करण्याची परंपरा थांबली पाहिजे. त्याऐवजी अपघात होऊच नयेत, यासाठी प्रशासन, पोलीस, वाहतूक यंत्रणा आणि नागरिक या सर्वांनी मिळून जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा उद्याचा बळी कोण असेल, हा प्रश्न प्रत्येक घराच्या दारात उभा राहिलेला असेल.