मात्र उपचाराच्या प्रक्रियेत औषधांबरोबरच विविध वैद्यकीय उपकरणे आणि कंज्युमेबल्सच्या नावाने आकारले जाणारे दर पाहिले, तर सर्वसामान्य रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाइकांसमोर आणखी एक मोठे आर्थिक संकट उभे राहते. याच मुद्द्याकडे आता महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी लक्ष वेधले आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, औषधे आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विविध बाबींवर कारवाईसाठी ओळखले जाणारे मुंडे आता रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या किमतींच्या प्रश्नाकडे वळले आहेत. महाराष्ट्र एफडीएच्या पाहणीत काही वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किमती आणि त्यांच्या छापील कमाल किरकोळ किमतीत अर्थात एमआरपीमध्ये मोठी तफावत आढळल्याचे समोर आले आहे. या तफावतीबाबत एफडीएने राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाकडे म्हणजेच एनपीपीएकडे दर नियंत्रण आणि पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील काही आकडे तर डोळे विस्फारायला लावणारे आहेत. एफडीएच्या पाहणीत 11.05 रुपयांना खरेदी केलेल्या आयव्ही इन्फ्यूजन सेटवर 325 रुपयांची एमआरपी आढळल्याचे सांगण्यात आले. 6.75 रुपयांना खरेदी केलेल्या सिरिंजवर 57.20 रुपयांची एमआरपी, तर 29.41 रुपयांच्या कॅथेटरवर 310 रुपयांची एमआरपी असल्याचे उदाहरण देण्यात आले आहे. आयव्ही सेटच्या बाबतीत खरेदी किंमत आणि एमआरपी मधील फरक तब्बल 2,841 टक्क्यांपर्यंत असल्याचे वृत्त आहे. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत. त्यामागे रुग्णाचा वाढणारा वैद्यकीय खर्च आहे. रुग्णालयात दाखल झालेल्या व्यक्तीला कोणते आयव्ही सेट वापरले जात आहे, त्याची बाजारातील किंमत किती आहे, रुग्णालयाने ते किती रुपयांना घेतले आहे आणि बिलात त्यासाठी किती रक्कम आकारली आहे, याची माहिती सामान्यतः सहज उपलब्ध नसते. उपचाराच्या तातडीच्या परिस्थितीत रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक किंमत तपासण्यासाठी बाजारात जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता हा केवळ ग्राहक हक्काचा विषय राहत नाही, तर तो सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचा प्रश्न बनतो. मात्र येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या वस्तूची रुग्णालयाची अंतिम आकारणी आणि तिची खरेदी किंमत यामध्ये असलेला संपूर्ण फरक म्हणजे रुग्णालयाचा नफा असे सरसकट म्हणता येणार नाही. पुरवठा साखळी, साठवणूक, निर्जंतुकीकरण, मनुष्यबळ, लॉजिस्टिक्स, आपत्कालीन उपलब्धता आणि रुग्णालयाचा इतर खर्च यांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे प्रश्न केवळ 'नफा किती?' एवढाच नसून, 'किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे?' हा अधिक मूलभूत प्रश्न आहे. अशाच कारणांमुळे या विषयावर विविध आरोग्य क्षेत्रातील संस्थांनीही खर्च आणि किंमत नियंत्रण यामध्ये संतुलित, पुराव्यावर आधारित व्यवस्था असावी, अशी भूमिका मांडली आहे.

मुळात औषधांच्या किमतींवर काही प्रमाणात नियमनाची व्यवस्था आहे. मात्र वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्णालयात वापरल्या जाणाऱ्या विविध कंज्युमेबल्सच्या किंमत रचनेचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. कोणती वस्तू किती किमतीला तयार होते, वितरकाकडे किती दराने जाते, रुग्णालयाला कितीला मिळते आणि अखेरीस रुग्णाच्या बिलात तिची किंमत किती दाखवली जाते, यामध्ये अनेक स्तर असू शकतात. त्यामुळे या संपूर्ण साखळीचा अभ्यास करून योग्य नियम बनवण्याची गरज आहे. याच ठिकाणी तुकाराम मुंडे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. एफडीएकडे रुग्णालयांचे बिल थेट नियंत्रित करण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी, उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे त्यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणांकडे हा विषय मांडला आहे. म्हणजेच केवळ एखाद्या रुग्णालयावर कारवाई करण्यापेक्षा या प्रश्नाला धोरणात्मक पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रयत्नाचे पुढचे पाऊल अधिक महत्त्वाचे आहे. वृत्तांनुसार केंद्राच्या औषध विभागाने खासगी रुग्णालयांशी त्यांच्या बिलिंग पद्धती आणि रुग्णालयातील कंज्युमेबल्सच्या खर्चरचनेबाबत चर्चा सुरू केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून उपस्थित झालेला प्रश्न आता व्यापक पातळीवर चर्चेत येत असल्याचे दिसते. खरं तर रुग्णालयीन उपचारांमध्ये 'रुग्ण हा ग्राहक आहे' ही संकल्पना केवळ कागदावर राहू नये. रुग्णाला उपचाराची गरज असते; सौदेबाजीची नाही. त्यामुळे त्याला कोणते साहित्य वापरले, त्याची किंमत काय, त्यासाठी आकारलेली रक्कम किती आणि त्या दरामागील आधार काय, याची स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. बिलामध्ये वैद्यकीय साहित्याच्या प्रत्येक घटकाचा स्पष्ट तपशील असणे, शक्य असेल तेथे त्याची खरेदी किंमत आणि आकारणीतील फरक पारदर्शक ठेवणे, तसेच अवाजवी किंमतवाढीला मर्यादा घालण्यासाठी योग्य नियम असणे, ही काळाची गरज आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेत प्रामाणिकपणे आणि नियमांनुसार काम करणाऱ्या रुग्णालयांवर अन्याय होऊ नये. आधुनिक वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मोठा असतो. अत्याधुनिक उपकरणे, प्रशिक्षित कर्मचारी, आपत्कालीन सुविधा आणि रुग्णालयाची पायाभूत व्यवस्था यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक असते. त्यामुळे किंमत नियंत्रण करताना संपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेच्या आर्थिक वास्तवाचा विचार करणे गरजेचे आहे. परंतु या सर्व बाबी मान्य केल्या तरी रुग्णाच्या असहायतेचा फायदा घेऊन अवाजवी दर आकारले जात असतील, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आरोग्यसेवा ही केवळ व्यवसायाची बाब नसून ती मानवी जीवनाशी निगडित सेवा आहे. रुग्णालयाचा खर्च आणि नफा यांच्यातील योग्य संतुलन राखताना रुग्णाच्या आर्थिक सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. तुकाराम मुंडे यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न त्यामुळे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या कारवाईपुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. हा प्रश्न देशातील रुग्णालयीन बिलिंग व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेशी जोडलेला आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींसाठी स्पष्ट नियम, योग्य किंमत नियंत्रण, रुग्णांना माहिती देण्याची सक्ती आणि बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता आली, तर त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होऊ शकतो. आज रुग्णालयात जाणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाच्या मनात एकच प्रश्न असतो-'उपचाराचा खर्च किती येईल?' या प्रश्नाचे उत्तर डॉक्टरांच्या फीपुरते किंवा औषधांच्या किमतीपुरते मर्यादित नसते. त्यात प्रत्येक छोटी-मोठी वैद्यकीय वस्तू जोडलेली असते. त्यामुळे त्या प्रत्येक वस्तूच्या किमतीत पारदर्शकता असणे हीच खरी रुग्णहिताची सुरुवात आहे. आता तुकाराम मुंडेंनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या पातळीवर कोणत्या दिशेने जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण प्रश्न केवळ 11 रुपयांच्या आयव्ही सेटचा किंवा 57 रुपयांच्या सिरिंजचा नाही; प्रश्न आहे तो रुग्णाच्या विश्वासाचा. उपचाराच्या वेळी रुग्णाने डॉक्टरांवर विश्वास ठेवावा, रुग्णालयावर विश्वास ठेवावा आणि आपल्या बिलावरही विश्वास ठेवता यावा-आरोग्यव्यवस्थेची खरी कसोटी याच ठिकाणी आहे.