Adivasi Vibhag Bharti Update

आदिवासी समाजासाठी विशेष पदभरतीच्या घोषणा शासनाकडून वारंवार केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणीत मोठा विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. विधिमंडळातही या विषयावर अनेकदा चर्चा होऊन आश्वासने देण्यात आली, मात्र सात वर्षांचा कालावधी उलटूनही १२,५०० पदांची विशेष भरती अद्याप रखडलेलीच आहे.

त्यामुळे ही भरती प्रत्यक्षात कधी होणार, असा सवाल तरुणांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासींसाठी राखीव पदांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील आदिवासी आरक्षणातील अनेक पदे गैरआदिवासींनी खोट्या जातप्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळवल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनानेच न्यायालयात सादर केल्याची बाबही समोर आली आहे.

६, ८१० जागा रिक्त करून केवळ १,३४३ पदांची भरती:
ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येणार होती. परंतु, आजपर्यंत ६ हजार ८१० पदेच रिकामी केली असून, केवळ १ हजार ३४३ पदेच भरली आहेत. उर्वरित ११ हजार २२७पदांची भरती रखडली आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील संविधानिक संस्थासंह अनेक विभागातील जागा रिक्त आहेत. याबाबत ट्रायबल फोरमने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांना निवेदन पाठवून तत्काळ पदभरती राबवावी, अशी मागणी केली आहे.

डेडलाइन संपली…
1. शासनाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून गट क व गट ड मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते.
2. २०२५ मध्ये सह्याद्री 3 अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन तीन महिन्यांत जाहिराती काढण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासनावर सोपविली होती. सदर डेडलाइन संपली तरीही विशेष पदभरती जाहिरातीची प्रतीक्षा कायम आहे.

राज्य मंत्रालयातील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या ५० पदांवर भरतीचा संदर्भ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ही पदे ‘त्या-त्या वेळी’ भरली गेली असली तरी त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे कोणतीही संकलित माहिती उपलब्ध नाही. ही पदे बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे बिगर आदिवासी उमेदवारांनी बळकावल्याचा गंभीर आरोप ट्रायबल फोरमने केला आहे. या प्रकरणाची माहिती ट्रायबल फोरमचे राज्य संघटक अरविंद वळवी यांनी २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी माहिती अधिकाराद्वारे मिळवली होती. त्यानंतर ७ एप्रिल २०२५ रोजी सदानंद गावित यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाच्या जन माहिती अधिकारी अक्षता देसाई यांच्याकडून याच बाबतची माहिती मिळाली.

प्रमाणपत्रे अवैध ठरवल्यानंतरही ३९ जणांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे नवीन जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे, सात जणांची प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर चार जणांची सेवा रद्द करण्यात आली होती. मात्र, या सगळ्यांना सध्या ‘अधिसंख्य पदांवर’ कार्यरत ठेवण्यात आले आहे.

या साऱ्या प्रक्रियेमुळे मंत्रालयातील पदभरतीतील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला असून, आरक्षित जागांवर गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांमुळे आदिवासी समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

सरकारकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी विविध आदिवासी संघटनांकडून होत आहे.

राज्य मंत्रालयातील ५० पदांची भरती 'त्या-त्या वेळी'! कोणाला कळली ही जाहिरात?

राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालयांतील अनुसूचित जमातींकरिता राखीव असलेली ५० पदे ‘त्या-त्या वेळी’ भरल्याची माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. मात्र, या भरतीची जाहिरात नेमकी कधी आणि कुठे प्रसिद्ध झाली, हे अजूनही अस्पष्टच आहे. त्यामुळे ही भरती पारदर्शक होती का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

माहिती अधिकारात मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, खालील विभागांमध्ये ही पदे भरली गेली:

• सामान्य प्रशासन विभाग - ६ पदे

• ग्रामविकास विभाग - ५ पदे

• विधी व न्याय विभाग, गृहनिर्माण विभाग - प्रत्येकी ४ पदे

• आदिवासी विकास, महसूल व वन, नगरविकास, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता (पदुम) - प्रत्येकी ३ पदे

• गृह, शालेय शिक्षण, वित्त, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण - प्रत्येकी २ पदे

• सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, उद्योग ऊर्जा व कामगार, नियोजन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण, महिला व बालविकास, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य - प्रत्येकी १ पद

एकूण २३ मंत्रालयांतील ही ५० पदे कधी आणि कशा प्रकारे भरली गेली याची कुठेही एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया गुपचूप पार पाडल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

या भरती प्रक्रियेबाबत सरकारने पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी आता आदिवासी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोर धरू लागली आहे.

या पदांवर नियुक्ती दिली; पण माहिती उपलब्ध नाही

• अवर सचिव - ४ पदे

• कक्ष अधिकारी - ४ पदे

• सहायक कक्ष अधिकारी - २१ पदे

• लिपिक टंकलेखक - १७ पदे

• उच्चश्रेणी लघुलेखक - २ पदे

• लघु टंकलेखक - २ पदे

• एकूण - ५० पदे