SEBC Update 2026

मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना एमआयडीसीत नोकरी; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक शासननिर्णय जारी!

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे.

या आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या पात्र वारसांना आता ‘एमआयडीसी’ (MIDC – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर थेट शासकीय नोकरी मिळणार आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून अधिकृत शासननिर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या विविध आंदोलनांमध्ये मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या वारसांची संपूर्ण पडताळणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसांची कागदपत्रे आणि कायदेशीर पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांना प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. याच प्रमाणपत्रांच्या आधारे पात्र वारसांना एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

SEBC Certificate Update 2026

Maratha Reservation Benefits in Recruitment: It has already been decided to give 10 percent reservation in education and jobs to Maratha youths who are economically, socially and educationally backward. Accordingly, the process of distribution of ‘SEBC’ certificates to the Maratha youth has started on a war footing. From March 15 to 31, 327 people in the district have been given SEBC and Non-Criminal Certificates within 10 to 12 days without any delay in police recruitment and other matters.

२०२५ च्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर करताना आता मराठा उमेदवारांना सामाजिक, शैक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) किंवा आर्थिक मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे २०२२ आणि २०२४ मधील भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरलेले मराठा उमेदवार बेरोजगार राहण्याची शक्यता असून, शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

२०२२ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा राज्य सरकारने एसईबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस असा कोणताही पर्याय दिला नाही, त्यामुळे मराठा उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरले. २०२५ पर्यंत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेच्या अर्ज प्रक्रियेत मराठा उमेदवारांसाठी एसईबीसी असा स्वतंत्र प्रवर्ग अस्तित्वातच नव्हता, म्हणून त्यांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरले. त्यामुळे अर्ज भरताना २०२२ मध्ये ते प्रमाणपत्र मराठा उमेदवारांकडे असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा मराठा उमेदवारांचा दावा आहे. २०१७ आणि २०२२ च्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत मराठा उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करून पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. त्यावेळी अशी प्रवर्ग प्रमाणपत्र अट नव्हती, असे शिवयुनिटी संस्थेच्या बलुशा माने यांनी सांगितले. याप्रकरणी जलसंपदामंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन सरकारचा जाचक निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

‘ईडब्ल्यूएस ‘तील मराठा उमेदवारांना संवर्ग बदलण्याची संधी मिळणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेने (एमपीएससी) पुन्हा शुद्धिपत्रक काढून ही संधी दिली आहे. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असून आता ती २५ ऑगस्टला होणार आहे. विशेष म्हणजे, विषयाला वाचा फोडल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला.

एमपीएससी’ने राजपत्रित नागरी ‘ सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी दोनदा शुद्धिपत्रक काढल्या नंतरही केवळ ८ हजार ३०८ उमेदवारांनीच प्रमाणपत्राअभावी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात (एसईबीसी) अर्ज केला होता. त्यामुळे शेकडो ‘एसईबीसी’ उमेदवारांचे अर्ज अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गात असल्याने भविष्यात कायद्याचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने पुन्हा

शुद्धिपत्रक काढले. राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. परंतु, आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आता या सर्व जाहिरातींमध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू करून शुद्धिपत्रक काढण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून ‘एमपीएससी’ने संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी ९ मे रोजी शुद्धिपत्रक काढून त्यामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू केले. शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या आधारे अराखीव किंवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना ‘एसईबीसी’ मधून नव्याने अर्जाची.

तसेच ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र असलेल्यांनाही नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली होती. परंतु, यानंतरही प्रमाणपत्राअभावी केवळ ८३०८ उमेदवारांनीच ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज केला आहे. त्यामुळे अजूनही हजारो ‘एसईबीसी’ उमेदवारांचे अर्ज हे ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गामध्येच होते. परिणामी, ‘एसईबीसी’ उमेदवारांनी चुकीच्या प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेतल्याच्या आक्षेपामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती.

आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा तरुण- तरुणींना १० टक्के शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यानुसार आता मराठा तरुणांना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. १५ ते ३१ मार्च या काळात जिल्ह्यातील ३२७ जणांना पोलिस भरतीसह इतर बाबीसाठी कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून मुदत न पाहता आता १० ते १२ दिवसांत एसईबीसी व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रे दिली आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

जिल्ह्यात सोलापूर विभागांतर्गत दोन, माढा विभाग (कुडुवाडी), पंढरपूर, मंगळवेढा व माळशिरस विभाग (अकलूज) या ठिकाणी प्रांताधिकारी कार्यालये आहेत. तहसीलदारांकडून पाठविलेल्या अर्जावर प्रांत कार्यालयातून तत्काळ निर्णय घेतला जात आहे. ‘एसईबीसी’चे जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअरसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव दिल्यास त्यांना अवघ्या १० ते १२ दिवसांत प्रमाणपत्रे दिली आहेत.

जिल्ह्यात सोलापूर विभागांतर्गत दोन, माढा विभाग (कुर्डुवाडी), पंढरपूर, मंगळवेढा व माळशिरस विभाग (अकलूज) या ठिकाणी प्रांताधिकारी कार्यालये आहेत. तहसीलदारांकडून पाठविलेल्या अर्जांवर प्रांत कार्यालयातून तत्काळ निर्णय घेतला जात आहे. 'एसईबीसी'चे जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेअरसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव दिल्यास त्यांना अवघ्या १० ते १२ दिवसांत प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

दुसरीकडे, तहसीलदारांकडील उत्पन्नाचा दाखला देखील आठ दिवसांतच वितरित केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, तहसीलदारांनी सर्व ई-महासेवा केंद्र चालकांना सूचना करून 'एसईबीसी'साठीचे अर्ज, नॉन-क्रिमीलेअर व उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे अर्ज भरून लवकर पाठवावेत, अशा सूचना देखील दिल्या आहेत. त्यामुळे १५ ते ३१ मार्च या काळात जिल्ह्यातील ३६३ तरुणांनी एसईबीसी व नॉन-क्रिमिलेअरसाठी अर्ज केले आहेत.

त्यातील १३ अर्ज कागदपत्रांअभावी नामंजूर केले असून २३ अर्जांवर काही दिवसांत निर्णय होईल. वास्तविक पाहता, जात प्रमाणपत्रासाठी ४५ दिवसांची मुदत असून, नॉन-क्रिमिलेअरसाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. पण, आता मुदत न पाहता प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून काही दिवसांतच प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी आरक्षण अधिनियम- २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काही दिवसांत वितरित केली जात आहेत. त्यादृष्टीने सर्व तहसीलदारांना सूचना केल्या असून अर्जांची संख्या जास्त असल्यास विशेष मोहीम घेण्यास देखील सांगितले आहे.

मराठा तरुणांना SEBC चे दाखले मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता जातीच्या दाखल्यांसोबतच नॉनक्रिमिलेअरचे दाखले मिळणार आहेत. याचा फायदा पोलिस भरतीसह इतर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये उमेदवारांना होणार आहे. यामुळे दोन प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारा वेळही वाचणार आहे. मागील काही दिवसांत राज्य सरकारच्या पोर्टलवर २०१४चा अध्यादेश (जीआर) असल्याने ‘एसईबीसीचे दाखले देण्यास अडचणी येत होत्या. यामुळे पोलीस भरतीसह इतर सरकारी भरतीपासून मराठा तरुण वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन सरकारने पोलिस भरतीसाठी पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

तांत्रिक अडचणी येत असल्याने शासनाच्या आयटी विभागाने ‘एसईबीसी’ चे अर्ज घेणे व प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. यामध्ये ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्रांच्या फॉरमॅटमध्ये मंत्रालयस्तरावरून बदल करण्यात येणार होते. आता नवीन बदलानुसार मराठा तरुणांना जातीच्या दाखल्यासह आता नॉनक्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने नव्याने प्रस्ताव दाखल करावा लागणार आहे. कर्जत आणि जामखेड तालुक्याच्या कर्जत प्रांत कार्यालयातून तांत्रिक अडचणीमुळे एकाही ‘एसईबीसी दाखल्याचे वाटप झाले नव्हते. परंतु, नवीन प्रस्तावानुसार कार्यालयाकडे एक प्रस्ताव आला असून, लवकरच दाखले वाटप सुरू होतील, असे प्रांत कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. नगर आणि नेवासा तालुक्याच्या नगर प्रांत कार्यालयातून आतापर्यंत एसईबीसी सह नॉनक्रिमिलेअरचे ५५ दाखले देण्यात आल्याची माहिती प्रांत कार्यालयातून देण्यात आली आहे.

जातीच्या दाखल्यांसोबत नॉनक्रिमिलेअर
• जातीचे प्रमाणपत्र घेताना नॉनक्रिमिलेअरची कागदपत्रे जोड़ा
• तीन वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला १९६७ पूर्वीचा जातीचा पुरावा स्वतःचा शाळेचा दाखला
• रहिवाशी दाखला
• सेतूमधून ऑनलाइन फॉर्म

तांत्रिक अडचण दूर
शासनाच्या पोर्टलवर कोटनि रद्द केलेला २०१४वा ‘एसईबीसी’चा जीआर येत होता. नवीन
२०२४चा जीआर अपडेट नसल्याने दाखले देता येत नव्हते.
आता नवीन परिपत्रकात जातीच्या
दाखल्यासोबत नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश आहेत.

मराठा समाजातील तरुणांना आता ‘एसईबीसी’चे (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक) प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने ऑनलाइन संकेतस्थळावर ‘एसईबीसी’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.आज पासून (सोमवार १ एप्रिल पासून) अर्जदार तरुणांना एसईबीसीचे प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहे, पण तहसीलदारांकडील उत्पन्न दाखला, नॉन-क्रिमीलेअर व त्यानंतर जात प्रमाणपत्र, यासाठी मोठा कालावधी लागेल. त्यावर आता जिल्हा प्रशासन काय मार्ग काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यात सध्या १७ हजार पोलिसांची भरती प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत आता १५ एप्रिलपर्यंत आहे. मराठा समाजातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास तरुणांना (एसईबीसी) या भरतीत आरक्षण आहे. पण, त्यांना अद्याप ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळाले नसून त्याची मुदत देखील ३० ते ४५ दिवस असल्याने भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना त्याची पोच पावती चालणार आहे. आता मराठा तरुणांना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, पण त्यांना वेळेत दाखला मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सुक्ष्म नियोजन करावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील सेतू सुविधा केंद्रे बंद असून संपूर्ण मदार आपले सरकार सेवा केंद्रांवर आहे. त्यातही चारशे केंद्रे बंदच आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोकर भरती व शासकीय योजनांसाठी लागणारे दाखले लाभार्थींना तत्काळ मिळावेत, एवढीच सर्वांची अपेक्षा आहे. शासनाच्या ऑनलाइन संकेतस्थळावरून आता ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळण्यास सुरवात झाली आहे. ते प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सुरवातीला तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला जरुरी असल्याने जात प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून अर्ज करणाऱ्या तरुण-तरुणींना काही दिवसांत दाखले मिळतील, यादृष्टीने नियोजन केले आहे.

एसईबीसी प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रे

• अर्जदाराचे आधार कार्ड
• मतदान कार्ड
• अर्जदाराचा रहिवासी पुरावा
• अर्जदाराची शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा प्रवेश निर्गम उतारा
• अर्जदाराच्या रक्तातील कोणत्याही दोन नातेवाइकांचा शाळेचा दाखला
• त्या दोन्ही नातेवाईकांचे आधार कार्ड किंवा मतदान कार्ड
• दहावी किंवा बारावी सनद (स्पेलींगसाठी) वंशावळ (अर्जदाराचे वय १८पेक्षा कमी असल्यास पालकांचा एक फोटो)