ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शिक्षण संस्थांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, उमेदवारांच्या मुलाखतींचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण करून ते जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पदभरतीत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित शिक्षण संस्थेवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य; विद्यापीठांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. संबंधित विद्यापीठांनी मुलाखत प्रक्रियेसाठी स्पष्ट गुणांकन निकष निश्चित करून त्याचे स्वतंत्र प्रपत्र तयार करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता अचूक असल्याची आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया शासनाच्या नियमानुसार पार पडल्याची खातरजमा केल्यानंतरच अंतिम निवड यादीला मान्यता द्यावी, असेही बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर असणार आहे.

सहायक प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकतेची जबाबदारी आता निवड समितीच्या खांद्यावर! मुलाखतीची संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची प्रमुख जबाबदारी संबंधित निवड समितीवर निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित शिक्षण संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य तसेच शासन प्रतिनिधी यांच्यावरही पदभरती प्रक्रिया नियमानुसार आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्याची सामूहिक जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.