मुंबई: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेतील ८१ लाख बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी योजनेनंतर या योजनेत १ कोटी ६६ लाख बहिणी अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत अर्ज सादर केलेल्या सरसकट सर्वांना दरमहा १५०० रुपयांचे अमुदान मंजूर करण्यात आले होते.
लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीला २.४७ कोटी लाभार्थी होते. या लाभार्थ्यांमध्ये अनेक बोगस लाभार्थी असल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने बँक खाती तसेच कौटुंबिक उत्पन्नाच्या माहितीआधारे कात्री लावण्यास सुरुवात केली. यामुळे २०२४-२५ आर्थिक वर्षात असलेली २.४७ कोटी लाभार्थ्यांची संख्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २.३८ कोटींवर आली. राज्य सरकारने पहिल्या वर्षात या योजनेवर ३२ हजार ४७० कोटी तर दुसऱ्या वर्षात ३० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या याेजनेचा लाभ पुरुष, सरकारी कर्मचारी यांनीही घेतल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून लाभार्थ्यांना ईकेवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले. यासाठी १८ सप्टेंबर २०२५ पासून ईकेवासी करणे सुरू झाले. सुरुवातीला १८ नोव्हेंबरपर्यंत आणि त्यानंतर तीन वेळा ईकेवायसीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. एप्रिल अखेरची मुदत देण्यात आल्यानंतर या योजनेत १ कोटी ६६ लाख लाभार्थी महिला पात्र ठरल्या. त्यांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिलचा हप्ता जमा करण्यात आला आहे.
महिला लाभार्थ्यांमध्ये २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांचा समावेश आहे. ज्या महिलांचे वय ६५ वर्षे पूर्ण होते अशा सुमारे १० ते १२ हजार महिला आपोआपच या योजनेतून बाद झाल्या. त्याचप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेतेले पुरुष लाभार्थी तसेच सरकारी कर्मचारी यांनाही योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सुमारे १५ हजारांवर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून संबंधित विभागांना तसे पत्रही पाठविण्यात आले आहे.
सुमारे ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्याने सरकारवरील दरमहा १२०० कोटींचा आर्थिक बोजा कमी झाला आहे. टप्प्याटप्प्याने सरकारने लाभार्थींची संख्या कमी केली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमुळे सरकारचे आर्थिक नियोजन सारेच कोलमडले आहे.