महाराष्ट्र शासनाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी असलेल्या अभिजीत यांच्या वडिलांनी आपल्या मुलाच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी कसा आणि किती खर्च केला, असा थेट सवाल तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि कर अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे.

राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी पोलीस कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या आंदोलकांसाठी १ कोटी रुपयांच्या कायदेशीर संरक्षण निधीची तरतूद केली होती. या निधीवरून अमित तिवारी यांनी 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या (CJP) अधिकृत राजकीय दर्जावरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'कॉक्रोच जनता पार्टी ही एक नोंदणी नसलेली संस्था आहे, तरीही ती राजकीय पक्ष म्हणून काम करत आहे. जर तिला कायदेशीर संरक्षण निधी म्हणून १ कोटी देण्याचे आश्वासन दिले गेले असेल, तर निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत CJP ची नोंदणी झाली आहे की नाही, याची पडताळणी करावी,' असे तिवारी म्हणाले. जर नोंदणी झाली नसेल, तर राजकीय पक्षाच्या नावाखाली काम करणे आणि निधी स्वीकारणे या बाबींची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय, सिब्बल यांनी घोषित केलेल्या १ कोटींच्या निधीवर जीएसटी लागू होतो का, याची तपासणी करण्याची विनंती त्यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाला (CBIC) केली आहे.

अमित तिवारी यांनी अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके हे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी असल्याचे सांगत त्यांच्या आर्थिक स्थितीच्या चौकशीची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, औरंगाबादमध्ये वाढलेला मुलगा अमेरिकेपर्यंत कसा पोहोचला, याबाबत अभिजीत दिपके यांनी यापूर्वी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टीकरण दिले होते.

परदेशातील शिक्षणाबाबत अभिजीत दिपकेंचा खुलासा:

'मी सुरुवातीला औरंगाबादहून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पुण्यात गेलो. पुण्यातून मला 'आम आदमी पक्षा'त इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळाली आणि मी दिल्लीत गेलो. तिथे मला मोठा अनुभव आणि विदेशात शिकणाऱ्या मित्रांचा संपर्क मिळाला. चांगल्या करिअरसाठी मी परदेशात जाण्याचा निर्णय घेतला. मला 'बॉस्टन युनिव्हर्सिटी'कडून स्कॉलरशिप मिळाली, तसेच थोडे कर्ज काढून मी दोन वर्षे अमेरिकेत शिक्षण घेतले,' असे दिपके यांनी स्पष्ट केले होते.