तिराना : भारतात विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू असतानाच युरोपातील अल्बानियामध्येही विद्यार्थ्यांचा असंतोष उफाळून आला आहे. राजधानी तिराना येथे शिक्षणाचा वाढता खर्च, विद्यापीठांमधील अपुऱ्या सुविधा, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.
आंदोलकांनी पंतप्रधान एडी रामा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून, आंदोलनादरम्यान सरकारी इमारती आणि काही बँकांच्या शाखांना आग लावण्यात आली. पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधूर आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला. या आंदोलनामुळे अल्बानियातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
शिक्षणाचा खर्च, बेरोजगारीवरून संताप
अल्बानियातील विद्यार्थ्यांचा असंतोष केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नसल्याचे वृत्त आहे. शिक्षणाचा वाढता आर्थिक भार, विद्यापीठांमधील सुविधांबाबतच्या तक्रारी आणि पदवी घेतल्यानंतर रोजगाराच्या मर्यादित संधी यांमुळे विद्यार्थी अनेक महिन्यांपासून नाराजी व्यक्त करत आहेत.
विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की, सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे पुरेसे लक्ष देत नाही. संवादातून प्रश्न सोडवण्याऐवजी आंदोलकांची प्रतिमा खराब केली जात असल्याची तक्रारही त्यांनी केली आहे. आंदोलनाला व्यापक सरकारविरोधी स्वरूप प्राप्त झाल्याने पंतप्रधान एडी रामा यांच्यावरील दबाव वाढला आहे.
ट्रम्प यांच्या जावयाच्या रिसॉर्ट प्रकल्पालाही विरोध
अल्बानियातील असंतोषामागे शिक्षणासोबतच पर्यावरण आणि विकास प्रकल्पांचाही मुद्दा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या दक्षिण अल्बानियातील आलिशान रिसॉर्ट प्रकल्पाला स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे.
संरक्षित नैसर्गिक क्षेत्राजवळ प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पामुळे जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पाविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाला पुढे भ्रष्टाचार, सरकारी कारभारातील पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी यांसारख्या मुद्द्यांची जोड मिळाली.
'निवडणुकीतून सरकार बदलते, क्रांतीतून नाही'
एडी रामा हे २०१३ पासून अल्बानियाचे पंतप्रधान आहेत. मे २०२५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या सोशलिस्ट पक्षाने विजय मिळवल्यानंतर ते चौथ्यांदा सत्तेत आले. मात्र, सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांच्या नेतृत्वावर टीका होत आहे.
आंदोलकांनी राजीनाम्याची मागणी केली असली, तरी रामा यांनी पद सोडण्यास नकार दिला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकार बदलण्याचा मार्ग निवडणुका हा आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
मुस्लिमबहुल अल्बानियात धर्मापेक्षा राजकारणाला महत्त्व का?
अल्बानियाच्या २०२३ च्या जनगणनेनुसार, देशातील सुमारे ५१ टक्के लोकांनी इस्लामशी संबंधित धार्मिक ओळख नोंदवली आहे. तरीही देशाच्या राजकारणात धर्म हा नेहमीच प्रमुख निवडणूक मुद्दा राहिलेला नाही. देशाच्या इतिहासातील साम्यवादी राजवटीचा यामध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे.
एन्वर होक्झा यांच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी राजवटीने १९६७ मध्ये धार्मिक आचार-विचारांवर कठोर निर्बंध लादले. पुढे १९७६ च्या संविधानात अल्बानियाला नास्तिक राज्य म्हणून घोषित करणारी तरतूद करण्यात आली. १९९० च्या दशकात साम्यवादी राजवट संपल्यानंतर धार्मिक स्वातंत्र्य पुन्हा प्रस्थापित झाले. आज अल्बानिया हे धर्मनिरपेक्ष राज्य असून राजकीय चर्चेत अर्थव्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार आणि युरोपियन युनियनमध्ये प्रवेश यांसारख्या मुद्द्यांनाही महत्त्व आहे.