खासगी शिक्षण संस्थांच्या फीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, त्यासोबत विविध ॲक्टिव्हिटी, इतर शुल्क आणि शैक्षणिक खर्चामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे या वाढत्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी SOP मध्ये ठोस तरतूद करण्यात येणार आहे का, असा सवाल सानप यांनी उपस्थित केला.

पश्चिम आशियात पुन्हा युद्धाचा भडका! दक्षिण इराणवर अमेरिकेचा भीषण हवाई हल्ला

तसेच, महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड खासगी शिक्षण संस्थांना देण्यात आले आहेत किंवा भविष्यात देण्यात येणार आहेत. अशा शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब कुटुंबातील मुलांसाठी किमान २० टक्के जागा महापालिकेच्या वतीने राखीव ठेवण्यात याव्यात, अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली.

या राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया लकी ड्रॉ पद्धतीने पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी, अशीही त्यांनी सूचना केली. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच सामान्य कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना चांगल्या खासगी शाळांमध्ये मोफत किंवा सुलभ पद्धतीने शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते, असे सानप यांनी नमूद केले.

महापालिका शाळांसाठी SOP तयार करताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, पालकांवरील आर्थिक भार आणि सामाजिक समता यांचा गांभीर्याने विचार करून या सर्व मुद्द्यांचा समावेश करावा, अशी विनंती त्यांनी महापौर आणि महापालिका आयुक्तांकडे केली.