मुंबई: भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या(कॅग)अहवालातील आक्षेपांची त्वरित उत्तरे द्या, लोकलेखा समितीने मागितलेले स्पष्टीकरण त्वरित द्या, लोकलेखा ही विधिमंडळाची अत्यंत महत्वाची समिती असून या समितीला हलक्यात घेऊ नका, लोकलेखा समितीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा असे स्पष्ट आदेश वित्त विभागाने सर्व मंत्रालयीन विभागांना दिले आहेत.

विधिमंडळाच्या विविध वैधानिक समित्यांमध्ये लोकलेखा समिती अत्यंत महत्वाची मानली जाते. सकारच्या कामकाजाचे आर्थिक, सामाजिक मुल्यमापन करणाऱ्या कॅगचे अहवाल विधिमंडळात सादर होतात. त्यानंतर या अहवालात कॅगने विभागाच्या कामकाजावर, योजनेवर घेतलेले आक्षेप, योजनेमधील भ्रष्टाचाराबाबत घेतलेले आक्षेप आदी बावींवर पुढे लोकलेखा समितीसमोर सुनावणी होऊन कॅगच्या आक्षेपांची सोडवणूक केली जाते. त्यासाठी कॅगच्या आक्षेपानुसार सबंधित विभागाच्या सचिवाची लोकलेखा समितीसमोर साक्ष होते.

मात्र अनेकवेळा विभागाचे अधिकारी लोकलेखा समितीकडे वेळेत स्फटीकरणच देत नाहीत. लोकलेखा समितीच्या यापूर्वी झालेल्या साक्षी दरम्यान प्रशासकीय विभागांकडून रपष्टीकरणात्मक ज्ञापने पाठविण्याबाबत होणारा विलंब आणि त्यामध्ये असलेल्या त्रुटी यांचा लोक लेखा समितीने गांभिर्यपूर्वक विचार करुन त्याबाबत सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

याची दखल घेत वित्त विभागाने आता सर्व विभागाना कामाला लावण्याचा निर्णय घेतला असून लोकलेखा समितीला हलक्यात घेऊ नका, नाहीतर कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा दिला आहे. वित्त विभागाने याबाबत एक आदेश निर्गमित केला असून त्यात लोकलेखा समितीला पाठविलेली स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने परिपूर्ण आणि स्वयंस्पष्ट असावीत. त्यामध्ये चुकीची माहिती दिलेली नसावी. समितीने मागितलेली माहिती अत्यंत तातडीने पाठवावी अशा सूचना सर्व विभागांना दिल्या आहेत.

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून लोकलेखा समितीला स्पष्टीकरणांत्मक माहिती फार विलंबाने पाठविली जाते. याबाबत लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षांनी सरकारकडे वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत स्पष्टीकरणात्मक माहिती लोकलेखा समितीकडे पाठविण्यास विलंब होता कामा नये, याची सर्व संबंधीत विभागांनी कटाक्षाने काळजी घ्यावी. लोकलेखा समिती विषयक कामकाज गांभिर्याने व तत्परतेने हाताळण्यात यावे असे आदेश देतानाच यापुढे लोकलेखा समितीस आवश्यक माहिती देण्यास विलंब,दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करुन आवश्यक ती कठोर कारवाई करण्यात यावी असेही या आदेशात म्हटले आहे.